काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले नेपाल साइबर आक्रमणको प्रयास हुने देशहरुमा अग्र स्थानमा पर्ने बताउनुभएको छ ।
सोमवार दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकका बोल्दै सचिव अर्यालले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले साइबर सुरक्षासम्बन्धी नीति रहेपनि त्यसको सफल कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो । सचिव अर्यालले साइबर सुरक्षा नीति अन्तिम चरणमा पुगेको र अब चाँडै नै मन्त्रीपरिषद्मा पठाउने तयारी रहेको बताउनु भयो । उहाँले साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धी विधेयकको एउटा पहिलो मस्यौदा दर्ता भइसकेको र वृहत छलफल गरेर छिटो क्याबिनेटबाट संसदमा लैजाने तयारी गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले सूचना प्रविधि विधेयक पनि मन्त्रालयमा आएको र संसदमा उठेका प्रश्नहरुको सम्बोधन गरी अघि बढाउने तयारीमा रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीसँग नीति नभएका होइनन् तर कार्यान्वयन भइरहेका छैनन् । साइबर सुरक्षा नीति हामीले अघिल्लो क्याबिनेटमा लगेका थियौँ तर अनुमोदन नसकेपछि फर्किएर आएको छ । त्यसमा केही थप गरेर अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ । छिटै क्याबिनेट लैजानेछौँ । साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धी विधेयकको एउटा पहिलो मस्यौदा दर्ता भएको छ । पहिला नीतिमा अलि बढी फोकस गरेका थियौँ । साइबर सुरक्षा सम्बन्धी विधेयकको पहिलो मस्यौदा प्राप्त गरेका छौँ, हामी यसलाई वृहत छलफल गरेर छिटो क्याबिनेट हुँदै संसदमा लैजाने तयारीमा छौँ ।’
‘सूचना प्रविधि विधेयकको सम्बन्धमा संसदमा यो विधेयक लामो समय रह्यो । पारित हुन सकेन, त्यो सभामा भएकाले त्यही सकियो । अहिले हाम्रो मन्त्रालयमा आएको छ । हामीले त्यसलाई उठेका प्रश्नहरुको सम्बोधन गरेर अघि बढ्दैछौँ । साइबर अट्याकको एटेम्प्ट हुने मुलुकमध्ये अग्रणी मुलुक हो । नेपाल अग्रणी मुलुकमा पर्छ । त्यसलाई समेत आँकलन गरेर हामीले सुरक्षामा कम्परमाइज गरेका छैनौँ । निर्देशिकाले मात्रै काम गर्छ की गर्दैन ? भन्नेकुरा छ । अब भने एउटा पोलिसीले पनि गर्नेछ ।’
बैठकमा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठले प्राविधिक विज्ञ कर्मचारीहरु प्रविधिको क्षेत्रमा सरकारी कोटामा ल्याउन नै कठिन अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारी तवरबाट दिने सेवा सुविधामा प्राविधिक विज्ञहरुलाई टिकाउन नै गाह्रो भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले हाम्रो एउटै खालको सफ्टवेयर विभिन्न निकायहरुमा भएकाले छुट्टाछुट्टै सर्भरमा राख्ने भएकाले डुप्लीकेशन हुने गर्छ । हामीले अहिले कर्मचारीहरुमा समस्या देखिरहेका छौँ । प्राविधिक स्किल फुल कर्मचारीहरुलाई ल्याउन गाह्रो छ, अर्को कुरा टिकाउन पनि त्यत्तिकै गाह्रो छ । कर्मचारीको नीतिमा पनि हेर्न जरुरी छ ।’
बैठकमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यष पुरुषोत्तम खनालले सुरक्षा सामग्री खरिद गर्दा ग्लोवल टेण्डर नगरी विशेष प्रकारले खरिद गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सुरक्षा सामग्री पूर्वजानकारी दिएर खरिद गर्नु नहुने बताउनु भयो । उहाँले खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनबाट नभइ सुरक्षा नीतितर्फबाट व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी जुन सुरक्षा सामग्री खरिद गर्छौं, हामी ग्लोवल टेण्डर गरेर । हाम्रो सुरक्षा सामग्री यस्तो ल्याउँदै छौँ भनेर प्रि इन्फर्म गरेर खरिद गर्छौं । यसलाई विशेष प्रकारले खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । कतिपय देशले आफ्नो डाटा सेन्टर नै थाहा दिँदैनन् । भोलि हाम्रो डाटा सेन्टरमा नै आक्रमण भयो भने सबैकुरा जान्छ । हामी त्यतातर्फ ध्यान दिनुपर्छ । खरिद ऐनमा सार्वजनिक खरिद ऐनतर्फ नभइ सुरक्षा सामग्री खरिद ऐनतर्फ, सुरक्षा नीतितर्फ लगेर म्यानेज गरेर जानुपर्छ । विज्ञ कर्मचारी हायरिङ धेरै समस्या छ ।’
त्यस्तै गृह मन्त्रालयका विनोदप्रकाश सिंहले सामाजिक सञ्जालहरुको दुरुपयोग गरेर साइबर ब्युरोमा धेरै उजुरी परेको बताउनु भयो । उहाँले अन्य जिल्लामा साइबर उजुरी भएपनि त्यसको अनुसन्धान काठमाडौंबाट नै गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भयो । उहाँले साइबर ब्युरोलाई सशक्त बनाउन आवश्यक भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सामाजिक सञ्जालहरुको दुरुपयोग गरेर परेका उजुरीहरु साइबर ब्युरोमा धेरै देखिएका छन् । हामी त्यसमा एकदमै बढी सजग छौँ । त्यसलाई छानबिन र सम्बोधन गर्नेकुरा भइरहेको छ । अन्य जिल्लामा साइबर उजुरी भएपनि त्यसको अनुसन्धान काठमाडौंबाट गर्नुपर्नेछ । अहिलेको कानून त्यति अव्यवहारिक छ । उजुरीको दर बढीरहेको छ, अरु अपराधको तुलनामा पनि धेरै उजुरी दर्ता भएका छन्, त्यसैले साइबर ब्युरोलाई सशक्त बनाउन आवश्यक छ । अहिलेको ऐनमा रहेका प्रावधानलाई देशभरका सम्पूर्ण जिल्लामा पुर्याउनुपर्नेछ ।’
त्यस्तै दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले प्रविधिको प्रयोग गरेर अपराध गर्ने गतिविधि बढीरहेको बतउनु भयो । उहाँले कर्मचारी र ट्राफिकले चाहे क्षणभरमा नै सवारी चालक अनुमति पत्र बन्ने तर सामान्य नागरिकले डेढ वर्षपछि मात्रै पाउने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘लाइसेन्स बनाउने कुरा त्यहाँका कर्मचारी र ट्राफिकले चाहे क्षणभरमा नै बन्ने ? हामीले गरेको बेला डेढ वर्षपछि पाउँछ । कानूनमा लाइसेनको लागि ३ पटक ट्रायल दिँदा फेल भए ९० दिनसम्म परीक्षा दिन नपाउने भन्ने रहेछ, तर पैसा दियो भने डाटा हटाएर तत्काल लिनसक्ने देखियो । साइबरलाई प्रयोग गरेर प्रविधिलाई प्रयोग गरेर अपराध बढेको छ । यसलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन रुपमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारेमा सोच्नुपर्छ । सूचनाप्रविधिको सचेतना बढाउन कार्यक्रम बनाएर जनतालाई सुसुचित गराउनुपर्छ ।’
डा. पाण्डेले प्रविधिको प्रयोग गरेर बढीरहेका घटनाहरु रोक्न तत्कालीन र दीर्घकालीन रुपमा व्यवस्थपन गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
नोट: समितिको सोमवार बसेको बैठकबाट आज समाचार बनाइ पठाएका हौँ । आफ्नो अनुकुलतामा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ ।
