• २७ बैशाख २०८१, बिहीबार
  •      Thu May 9 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   सरकार छोड्नेबारे उपाध्यक्ष पाण्डेको टिप्पणी: ‘एउटा छानाबाट अर्को छानामा पुग्ने भएपछि मात्रै हाम फाल्नुपर्छ’ ★   कालिजले बजार नपाउँदा व्यवसायी मारमा ★   खेलकुदका क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गर्न बजेट पुगेन: मन्त्री श्रेष्ठ ★   विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षाबीचको खाडल अन्त्य गरिने ★   पाल्पाका आग्नीपीडित परिवारलाई राहत ★   एमसिए–नेपालद्वारा सबस्टेशन निर्माणसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर ★   वैदेशिक रोजगारमा विभिन्न देश पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ ★   जसपा अस्थिरताको कारक बन्दैन: अध्यक्ष राई ★   सगरमाथा आरोहण सुरक्षित बनाउन यस्तो छ तयारी ★   पर्यटकीयस्थल ऐनापहरालाई सुन्दर बनाउन फूल रोपण

उपराष्ट्रपति निर्वाचनः मतदान सकियो



काठमाडौँ । मुलुकको तेस्रो उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि आज भएको मतदान सम्पन्न भएको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनको ल्होत्से कक्षमा कायम गरिएका सङ्घीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्यका लागि बेग्लाबेग्लै मतदान केन्द्रमा मतदान भएको हो ।

मतदानमा तीन सय ११ सङ्घीय सांसद र पाँच सय १८ प्रदेशसभा सदस्यले मतदान गर्नुभएको थियो । बिहान १० देखि सुरु भएको मतदान दिउँसो ३ बजेसम्म भएको थियो । केहीबेरमै सोही स्थलमा मतगणना प्रारम्भ हुने र आजै उपराष्ट्रपति निर्वाचनको प्रमाणपत्र प्रदान गरिने तयारी रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

नयाँ उपराष्ट्रपतिका लागि जनता समाजवादी पार्टी नेपालका रामसहायप्रसाद यादव, नेकपा (एमाले)का अष्टलक्ष्मी शाक्य (बोहरा) र जनमत पार्टीका ममता झा उम्मेदवार हुनुहुन्छ । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सङ्घीय संसद् (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा) र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचकमण्डलबाट हुन्छ ।

निर्वाचनमा सङ्घीय संसद्का तीन सय ३२ सांसद र प्रदेशसभाका पाँच सय ५० प्रदेशसभा सदस्य मतदाता छन् । सङ्घीय संसद् सदस्यको मतभार ७९ र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ कायम रहेको छ ।

राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्य उपराष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ । उपराष्ट्रपति मर्यादाका हिसाबले राज्यको दोस्रो माथिल्लो पद हो । नेपालको संविधानमा उपराष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ । यसैगरी दुई पटक उपराष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नसक्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।