९ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
कृषि कर्जालाई किसानमैत्री बनाउनुपर्छः मन्त्री चौधरी लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकका तीन निर्णय सार्वजनिक काठमाडौंदेखि हिमाली भेगका गुम्बा र विद्यालयसम्म सहयोग दैजी–जोगबुढा सडकलाई भीमदत्त राजमार्गको विकल्पमा विकास गर्छौँः मुख्यमन्त्री भट्ट अन्नपूर्णको विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु दुई लाख ५० हजार सहयोग बागमतीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत प्रदेशवासीको मुद्दा प्राथमिकतामा राखिने छ : मुख्यमन्त्री थापामगर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण गर्छौँ : मुख्यमन्त्री शाही गाजाका बासिन्दालाई धपाउने इजरायली धम्की ‘अत्यन्त आपत्तिजनक’ : राष्ट्रसङ्घ १७ हजार भेन्टिलेटर खरिदमा सम्भावित ठगीः हङ्गेरीमा आपराधिक उजुरी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

दुईवर्षे श्रम स्वीकृतिको प्रावधान हट्यो, सम्झौता अवधि तोकी स्वीकृति दिइने



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा लिनुपर्ने श्रम स्वीकृतिको दुईवर्षे प्रावधान हटाएको छ । प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सो व्यवस्था हटाइएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अबदेखि गन्तव्य मुलुकबाट प्राप्त गरेको कार्य अनुमतिररोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको कार्य सम्झौताको आधारमा सोही अवधि तोकी श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था भएको छ । यसअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति दिँदा रोजगारदाता र श्रमिकबीच भएको श्रम सम्झौता र गन्तव्य मुलुकबाट प्राप्त कार्य अनुमतिरसम्झौताको अवधिलाई भन्दा सबैलाई दुई वर्षको श्रम स्वीकृति दिँदै आइएको थियो ।

निश्चित अवधिका लागि मात्र श्रम स्वीकृति जारी हुँदा श्रमिकको कार्य अवधि र भिसा अवधि छँदै श्रम स्वीकृतिका कारण बीचमा नै नेपाल फर्किनुपरेको, विदेशमा बस्दा पनि आफ्नो मुलुकले दिएको श्रम स्वीकृतिको अवधि ननघाई बस्नुपर्ने अवस्था देखिएको थियो ।

सरकारले गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली कूटनीतिक नियोगबाट नै पुन: श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्थासमेत गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम १७ ९ग० मा पुन: श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था गरिएको छ ।

सो व्यवस्था प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा नआएका कारण विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले धेरै दु:ख पाएको, पुन: स्वीकृति लिन पनि पुन: नेपाल आउनुपर्ने भएको र पुन: श्रम स्वीकृति नभएको बेला भवितव्य परी मृत्यु भएमा मृत्यु भएका बखत पाउने राहत, उद्धारलगायत सुविधा कानूनबमोजिम प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था थियो ।रासस