काठमाडौं । अधिकारकर्मीहरुले संक्रमणकालीन न्याय कानुन संशोधन प्रकृया विश्वसनीय बनाउन माग गरेका छन् ।
जवाफदेहीता निगरानी समितिले एक बिज्ञप्ति जारी गर्दे सरकारले “वेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१” को तेश्रो संशोधन विधेयक आवश्यक परिमार्जन विना पुन: संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको प्रति जवाफदेहीता निगरानी समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
बिज्ञप्तिको पूर्णपाठ
पछिल्लो संसद अधिवेशनमा पेश भएको विवादास्पद “वेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१” संशोधन विधेयकमा केबल हदम्याद (६ महिनाबाट १ बर्ष बढाईएको) र पुनरावेदन (विशेष अदालतको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने) को सन्दर्भमा बाहेक कयौं गम्भिर त्रुटीपूर्ण प्रावधानहरुलाई थाँति राखेरै पुन: विधेयक दर्ता गराउने कार्यप्रति निगरानी समिति आपत्ति प्रकट गर्दछ ।
विगतमा विधेयक उपर पीडित समुदाय लगायतका सरोकारवालाहरुले गम्भिर चाँसो देखाएर परिभाषा, अदालतको क्षेत्राधिकार, अभियोजन, क्षमादान, आयोगमा पदाधिकारी नियूक्तिको प्रकृया लगायतका विषयमा व्यापक संशोधनका लागि गरेको मागलाई लत्याएर हठात त्रुटिपूर्ण विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने कार्यले सरकारप्रति पीडित समुदाय र अन्य सरोकारवालाहरुको अविश्वासलाई अझै वढाएको निगरानी समितिको ठहर छ ।
अत: वहुपक्षिय सरोकारवाला ९जस्तै पीडित समुदाय, नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरु र सरकार० का विचमा छलफल र संवादको माध्यमवाट संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयालाई वैध टुंगोमा पुर्याउन यथोचित मार्गचित्र तयार गरी तदनुरुप सरकारले ऐन संशोधनको प्रकृया अगाडी वढाउन निगरानी समिति जोडदार मार्ग गर्दछ । विगत १६ वर्ष देखि गिजोलिंदै र वल्झिदै जटिल मोडमा पुगेको संक्रमणकालीन न्याय प्रकृया प्रति संवेदनशिल र जिम्मेवार वनेर यसको वैध निकाशका लागी रचनात्मक भुमिका खेल्न राजनीतिक दलहरु, जननिर्वाचित सांसदहरु, नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई निगरानी समिति आव्हान गर्दछ ।
जवाफदेहीता निगरानी समितिका तर्फबाट
चरण प्रसाई, संयोजक
सम्पर्क– ओम प्रकाश सेन ठकुरी
