७ मंसिर २०८१, शुक्रबार
,
Latest
रवि र छविलालसहित १० जनाविरूद्ध चितवनमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोगमा निजी क्षेत्रलाई समावेश यस्ता छन् मन्त्रीपरिषद् निर्णय- ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा सदस्य थप देखी बिभिन्न निकायमा… राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष तीन देशका राजदूतद्वारा ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीको भेट नेपाललाई विपद् तथा जलवायु परिवर्तन उत्थानशील राष्ट्र बनाउनुपर्नेमा जोड सरकार कफी खेतीको प्रवर्द्धनका लागि प्रतिवद्ध छः कृषिमन्त्री अधिकारी हिमालय एयरलाइन्सबाट ट्राभल एजेन्टहरू न्यूनतम लाभ मार्जिनमा मात्र टिकट बिक्री गर्न निर्देशन आईपीएल मार्च १४ देखि, फाइनल २५ मेमा हुने ! ‘निर्वाचन प्रचारमा १० भन्दाबढी झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग नगर्नु’
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्धको मुद्दा आज हेर्न नभ्याइने



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा आज सुनुवाइ नहुने भएको छ ।

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले प्रचण्डविरुद्धको रिट आज हेर्न नभ्याइने र शुक्रबारका लागि सारेको हो । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र द्वन्द्वपीडित कल्याण बुढाथोकीले गत मंगलबार रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

उक्त रिटको आज प्रारम्भिक सुनुवाइ हुन लागेको हो । विसं २०७६ माघ १ गते टुँडिखेलमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजार जनाको मात्र आफूले जिम्मा लिने दिएको अभिव्यक्तिका आधारमा उहाँलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग रिट निवेदकले गरेका छन् ।

सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले राजनीतिक अभिव्यक्तिमा टेकेर पेस भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरपीठ (दर्ता नहुने) निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार फागुन २३ गते कानून व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध रिट दर्ता गराएका थिए ।

प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र उसका भ्रातृ संगठनहरुले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दा नियमित अदालतमा हेर्न नहुने भन्दै रिट दर्ताको विरोध गरेका छन् ।

उनीहरुले विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार द्वन्द्वकालीन घटना नियमित अदालतमा नभई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट निरुपण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

सत्ता साझेदार दल, माओवादी धारका ८ पार्टी र कानून व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध दायर भएको रिटको विरोध जनाएका छन् ।