१५ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
वर्षाैँसम्म ठेक्का अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्छाैँः मुख्यमन्त्री भट्ट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा सहयोग संकलन जारी बाढी प्रभावित क्षेत्रका अधिकांश स्थानमा विद्युत् र सञ्चार सेवा पुनःस्थापना बाढी प्रभावितको उद्धार र पुनर्स्थापनाका लागि सिप्रदी र भोटेकोशी पावरद्वारा ५ करोड १ लाख सहयोग जलविद्युत् आयोजनामा खोज तथा उद्धार जारी बाढीपीडितका लागि वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घद्वारा रु १५ लाख सहयोग हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँगै हामीले खेप्नुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको छः प्रधानमन्त्री विपद् व्यवस्थापनमा सरकार पूर्ण सक्रिय छ, राहत र उद्धारमा कुनै कमी हुँदैनः प्रवक्ता पोखरेल परराष्ट्रमन्त्री खनाल र कतारका राज्यमन्त्री अल-मिसनदबीच टेलिफोन वार्ता एनआरएनए र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्धको मुद्दा आज हेर्न नभ्याइने



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा आज सुनुवाइ नहुने भएको छ ।

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले प्रचण्डविरुद्धको रिट आज हेर्न नभ्याइने र शुक्रबारका लागि सारेको हो । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र द्वन्द्वपीडित कल्याण बुढाथोकीले गत मंगलबार रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

उक्त रिटको आज प्रारम्भिक सुनुवाइ हुन लागेको हो । विसं २०७६ माघ १ गते टुँडिखेलमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजार जनाको मात्र आफूले जिम्मा लिने दिएको अभिव्यक्तिका आधारमा उहाँलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग रिट निवेदकले गरेका छन् ।

सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले राजनीतिक अभिव्यक्तिमा टेकेर पेस भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरपीठ (दर्ता नहुने) निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार फागुन २३ गते कानून व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध रिट दर्ता गराएका थिए ।

प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र उसका भ्रातृ संगठनहरुले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दा नियमित अदालतमा हेर्न नहुने भन्दै रिट दर्ताको विरोध गरेका छन् ।

उनीहरुले विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार द्वन्द्वकालीन घटना नियमित अदालतमा नभई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट निरुपण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

सत्ता साझेदार दल, माओवादी धारका ८ पार्टी र कानून व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध दायर भएको रिटको विरोध जनाएका छन् ।