• १७ असार २०८१, सोमबार
  •      Mon Jul 1 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   सामुदायिक विद्यालयको एसईई उत्तीर्ण प्रतिशत ७८ : विश्व निकेतन बन्यो, देशभरिमै धेरै विद्यार्थीले ४ जीपीए… ★   यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु ★   महासमितिबाट पारित दस्तावेज केन्द्रीय समितिमा लगिने ★   जोशीलाई ‘कौसी क्वीन’ उपाधि ★   रामबहादुर बम्जनलाई १० वर्ष कैद सजाय ★   पूर्वसभापति कोइरालाको शताब्दी जन्मजयन्तीमा कांग्रेसले तस्बिर प्रदर्शनी र विमर्शसभा गर्ने ★   सत्तामा संकटः प्रचण्डको प्रस्तावमा ओलीको मौनता ★   ओलीले पार्टीका मन्त्रीहरुलाई बालकोट बोलाए ★   महामन्त्री ढकालबारे उपसभापति अर्याल: पार्टीको अनुशासनबाहिर गएको भए कारबाही हुन्छ ★   यो वर्ष प्रधानमन्त्री बनिन्छ जस्तो लाग्दैन: ओली

प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्धको मुद्दा आज हेर्न नभ्याइने



काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा आज सुनुवाइ नहुने भएको छ ।

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले प्रचण्डविरुद्धको रिट आज हेर्न नभ्याइने र शुक्रबारका लागि सारेको हो । अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र द्वन्द्वपीडित कल्याण बुढाथोकीले गत मंगलबार रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

उक्त रिटको आज प्रारम्भिक सुनुवाइ हुन लागेको हो । विसं २०७६ माघ १ गते टुँडिखेलमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजार जनाको मात्र आफूले जिम्मा लिने दिएको अभिव्यक्तिका आधारमा उहाँलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग रिट निवेदकले गरेका छन् ।

सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले राजनीतिक अभिव्यक्तिमा टेकेर पेस भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरपीठ (दर्ता नहुने) निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध परेको निवेदनमा न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार फागुन २३ गते कानून व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध रिट दर्ता गराएका थिए ।

प्रचण्ड नेतृत्वको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र उसका भ्रातृ संगठनहरुले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दा नियमित अदालतमा हेर्न नहुने भन्दै रिट दर्ताको विरोध गरेका छन् ।

उनीहरुले विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार द्वन्द्वकालीन घटना नियमित अदालतमा नभई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट निरुपण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

सत्ता साझेदार दल, माओवादी धारका ८ पार्टी र कानून व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध दायर भएको रिटको विरोध जनाएका छन् ।