काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई लगातार सात वटा प्रश्न गरेका छन् । बिहीवारको सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले धारा ७६ (५) मा सांसदहरू स्वतन्त्र रहन्छन् कि रहँदैनन् भन्नेबारे प्रश्न गरेका हुन् ।
बहसका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट बहस गरेका खरेलले धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने सम्भावना नदेखिएपछि उपधारा ५ अनुसारको सरकार बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले मार्ग प्रशस्त गरेको दाबी गरे ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जसपाका केही सांसदले हस्ताक्षर गरेपनि जसपाले राष्ट्रपतिलाई औपचारिक पत्र पठाएर समर्थन छैन भनिसकेपछि देउवालाई नियुक्त नगर्नु नै उपयुक्त भएको उनले दाबि गरे लगत्तै प्रधानन्यायाधीश जबराले पहिलो प्रश्न गरे :- तपाईंहरूको बहस निरन्तर सुनियो । रिट निवेदक पक्षले धारा ७६ (२) को प्रक्रिया पुगेर उपधारा ५ मा जाँदा दलीय ह्वीप लाग्दैन भन्नुहुन्छ ।
दलबाहेक अन्य स्वतन्त्रको पनि समर्थन भन्ने कुरा हुन्छ ? स्वतन्त्र सांसदको कुरा छ नि !
खरेलको जवाफ– जो व्यक्ति जता जान पनि छुट भन्ने हुँदैन, दलीय अनुसाशन आकर्षित हुन्छ ।
दोस्रो प्रश्न
कांग्रेस सभापति देउवाले अन्य पार्टी र सांसदहरू समेत १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएपछि उनको आधार नपुग्ने कारण के भयो ?
खरेलको जवाफ – देउवालाई समर्थन गर्दा माओवादीले ७६ (५) को प्रधानमन्त्री बन्नका लागि दलको समर्थन रहेको भनेको छ । यदि व्यक्ति नै सर्वेसर्वा हुने भए पार्टीले किन पत्र पठाएर समर्थन गर्नुपर्यो ?
तेस्रो प्रश्न
प्रतिनिधि सभामा ४ जना स्वतन्त्र सांसद हुनुहुन्छ । दलले मात्र समर्थन गर्ने र स्वतन्त्र सांसदले समर्थन गर्न नपाउने हो भने स्वतन्त्र सांसदको भूमिका शून्य हुँदैन ?
खरेलको जवाफ – दलीय व्यवस्थामा दलीय समर्थन चाहिन्छ । यदि सांसद स्वतन्त्र रहन्थ्यो भने किन ह्विप लगाउने कानून चाहिन्थ्यो ?
चौथो प्रश्न
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको कुरा धारा ७६ (५) मा आकर्षित हुन्छ ? धारा ७६(५) स्वतन्त्र भनिएपछि अन्य धारा र ऐनसँग जोड्दा गलत हुन्न ?
खरेलको जवाफ – यदि देउवासँग बहुमत थियो भने त धारा ७६ (२) को बेला प्रधानमन्त्री बनेको भए हुन्थ्यो नि !
पाँचौ प्रश्न
आफ्नो पार्टीका सांसदको समर्थन छैन भनेर पार्टीले उजुरी दिएको छ । धारा ७६ (५)को प्रक्रिया शुरू भएपछि उजुरी दिन पाउनेबारे दलीय कानूनमा केही लेखेको त छैन ।
खरेलको जवाफ – कल्पना नगरिएको कानून अनुसार देउवाले गर्न मिल्ने । संसदीय दलमा ह्वीप लागेको उजुरी गर्न नपाइने भन्ने पनि त संविधानमा लेखिएको छैन । परिस्थितिजन्य कुरा हो ।
छैटौं प्रश्न
धारा ७६ (५) राष्ट्रपतिले दुवैको दाबी पुगेन भनेर नियुक्त नगर्ने कुरा सही हो ? या कागज, या समर्थन गर्ने व्यक्तिलाई बोलाएर सनाखत गर्नुपर्ने होइन ?
खरेलको जवाफ – राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार हो । कागज नै गडबड भएपछि सांसदलाई बोलाउनै पर्दैन ।
सातौं प्रश्न
धारा ७६ (५) मा ह्वीप लाग्ने नै हो ?
खरेलको जवाफ – संविधान सभामा ह्वीपबारे लामो बहस भएको थियो । अन्तिममा ह्वीप लाग्यो ।
अहिले मानौं, जसरी देउवाले एमालेका सांसदको हस्ताक्षर लिनुभयो, ओलीले कांग्रेसका सांसदको समर्थन पाउन खोज्नुभयो भने के हुन्छ ? दलीय अनुशासन भन्ने हुँदैन ?
