५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मार्जिन कारोबार सुविधाका लागि ८७ कम्पनी योग्य



अ+ अ-

काठमाडौँ । धितोपत्र लगानीकर्तालाई मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत संस्थाहरूमध्ये ८७ वटामात्रै योग्य देखिएका छन् ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले मार्जिक कारोबारका लागि योग्य कम्पनीहरूको सूची सार्वजनिक गर्दैै हाल सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये ८७ वटा मात्रै योग्य रहेको जनाएको हो । नेप्सेका अनुसार १७ वटा वाणिज्य बैंक, आठवटा विकास बैंक, चारवटा वित्त कम्पनी, १३ वटा जलविद्युत् कम्पनी, चारवटा जीवन बीमा कम्पनी, पाँचवटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र ३० वटा लघुवित्त कम्पनी मार्जिक कारोबारका लागि योग्य देखिएका छन् । त्यस्तै तारागाउँ होटल रिजेन्सी, नेपाल पुनबीमा कम्पनी लिमिटेड, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, नागरिक लगानी कोष, हिमालयन डिस्टिलरी र शिवम् सिमेन्ट पनि मार्जिन कारोबारका लागि योग्य कम्पनीहरूको सूचीमा रहेका छन् ।

सामान्य अर्थमा पुँजीबजारका लगानीकर्ताले आफूसँग भएको रकमभन्दा बढी रकमको सेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था मार्जिन कारोबार हो । यसका लागि धितोपत्र दलालले सुविधा उपलब्ध गराउँछन् । मार्जिन कारोबारलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले ‘मार्जिन कारोबार सुविधासम्बन्धी निर्देशन, २०७४’ जारी गरेको छ ।

सोही निर्देशनानुसार मार्जिन कारोबारका लागि तोकिएका योग्य कम्पनीहरूको सेयर कारोबार गर्ने लगानीकर्ताहरूले मात्रै यस्तो सुविधा पाउँछन् । पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा कम्तीमा १० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको कम्पनीहरूमा मात्रै मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराउन सकिनेलगायतका व्यवस्था निर्देशनले तोकेको छ । रासस