• १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
  •      Fri Mar 29 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   मन्त्रिपरिषद् बैठकः सरकारद्वारा तथ्यांक नियमावली २०८० लाई स्वीकृत, यस्ता छन् अन्य निर्णयहरु ★   विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा पहुँच पुर्‍याउने शिक्षा अध्यापन गराउनुपर्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी ★   सुदूरपश्चिम सरकार छाड्न नाउपा अध्यक्ष रञ्जिताद्वारा लिखित निर्देशन ★   आयरल्यान्ड ‘ए’ सँग नेपाल ‘ए’ २१ रनले पराजित ★   संघीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा जाने ढोका खुलेको छ: प्रधानमन्त्री दाहाल ★   आयरल्यान्ड ‘ए’ विरुद्ध लोकेश बमको सानदार शतक ★   आयरल्यान्ड ‘ए’ विरुद्ध लोकेश बमको अर्धशतक ★   विश्वकै लामो फिल्म, जसलाई हेर्न ३ दिन बढी समय लाग्ने ★   धैरे पटक चुनाव हारेर रेकर्डः २३८ पटक चुनाव लडेर हारेका नेताजी फेरि चुनाव लड्दै ★   झापा पुगेर गृहमन्त्रीले भने- पीडकसँग प्रशासन-प्रहरीको हिमचिम अन्त्य हुनैपर्छ

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता



प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एक महिनाभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ। संविधानको धारा १०० को उपधारा २ को व्यवस्थाअनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था आइलागेको हो।

पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिए पनि दाहाल नेतृत्व सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले फागुन १३ गते समर्थन फिर्ता लिँदै मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएको छ। राप्रपा सरकारबाट फिर्ता भएपछि नै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा दाहाल परेका छन्।

प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) बाहेकका दलका सांसदले प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई विश्वासको मत दिएका थिए। तर संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सोहीअनुसार दाहालले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका बेला सोमबार सरकारमा सहभागी नेकपा एमाले पनि समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट अलग भएको छ।

सरकारमा सहभागी वा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाले संसद्मा त्यस दलको संख्या कति छ वा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाए वा गुमाएका छैनन् भन्ने कुरा अर्थ नराख्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्।

प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहुमत छ कि गुम्यो भन्ने होइन, सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा भन्ने उल्लेख भएकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। एमालेले सरकार छाडेर होइन, राप्रपा अलग भएसँगै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था र बाध्यता छ। नागरिक दैनिक