काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा समाभुखका तर्फबाट बहस शुरु भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार सरकारी पक्षको बहस सकिएपछि आज समाभुखका तर्फबाट अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले बहस शुरु गर्नुभएको हो ।
यसैक्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकहरूको संख्याका आधारमा ‘प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिनु कत्तिको संवैधानिक हुन्छ ?’ भनी प्रश्न सोध्नुभएको छ ।
अधिवक्ता मेघराज पोखरेललाई इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानको धारा ७६ (५) को व्याख्या गर्दा अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा प्रश्न गर्नुभएको हो ।
‘१ सय ४६ जना अदालतमा आएका छन् । अब उनीहरूसँग बहुमत छ भनेर अदालतले नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ त ? के ७६ (५) अनुसार अदालतले त्यसो गर्नु संवैधानिक हुन्छ त ?’, राणाले प्रश्न गर्नुभयो ।
यता अधिवक्ता पोखरेलले प्रतिनिधिसभाका बहुमत सदस्यहरूले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन दिएको र १ सय ४६ जना अदालतमै आएपछि बहुमत पुगेको दावी गर्नुभएको थियो ।
