काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनीको कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेको छ । अब कुनै बैंकबाट कर्जा लिइसकेका ऋणीले लघुवित्त कम्पनीबाट ऋण पाउने छैनन् । साथै एकभन्दा बढी लघुवित्त कम्पनीबाट पनि ऋण लिन नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट घ वर्गको इजाजतप्राप्त लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७८’ मा संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले आजदेखि यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
“बिना धितो सामूहिक जमानीमा वा धितोको सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा एउटा ऋणीलाई एउटामात्र वित्तीय संस्थाले यस व्यवस्थाबमोजिमको कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी प्रवाह गर्नुपर्नेछ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीबाट कर्जा लिएका ऋणी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन योग्य हुने छैनन् ।” राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ ।
लघुवित्त कम्पनीबाट ऋण लिँदा अब ऋणीले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । साथै, कर्जा सूचनाका आधारमा समेत अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए/नलिएको यकीन गर्नुपर्नेछ । तर यसअघि नै प्रवाह भइसकेको कर्जाको हकमा भने साविकबमोजिमको किस्ता भुक्तानी तालिकाअनुसार कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
लघुवित्त कम्पनीको निक्षेप र बचतको ब्याजदरसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ । “लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुने गरी निक्षेपरबचतको न्यूनतम ब्याजदर तय गर्नुपर्नेछ ।” राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ ।
लघुवित्त कम्पनीका विभिन्न कोषसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि निर्देशिकामार्फत परिमार्जन गरिएको छ । वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्ने लघुवित्त संस्थाले त्योभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यसअघि २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणमा त्यस्तो लाभांशको ५० प्रतिशत बराबर जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।
त्यस्तै, ग्राहक संरक्षण कोषसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ । यसअघि वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्ने लघुवित्त कम्पनीले २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत हुन आउने रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यसलाई संशोधन गरेर वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्ने संस्थाले त्योभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ३५ प्रतिशत र बैंक ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ ।
लघुवित्त कम्पनीको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गरिएको छ । यसअघि लघुवित्त कम्पनीले आफ्नो खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यसलाई संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले १५ प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्ताविक लाभांशको १० प्रतिशत बराबर हुने रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि छुट्याउनुपर्ने जनाएको छ । रासस
