६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
सांसद शाहविरुद्धको पक्राउ पुर्जी कार्यान्वयन नगर्न आदेश महासंघका आठ वटा विषयगत समितिले पाए पूर्णता, सदस्यलाई मनोनयन पत्र हस्तान्तरण वैज्ञानिक उपायहरू समेटिएको स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्न मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन टास्क फोर्सले मन्त्री चौधरीको निर्देशन आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सुधारका लागि उच्चस्तरीय छलफल,आयुर्वेदिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा सरकारको जोड बैंकिङ कसुर मुद्दामा शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल पक्राउ कञ्चनपुर भन्सारबाट १३ प्रतिशत राजस्व सङ्कलनमा कमी जनकपुरधाममा छ अर्ब छ करोड ७८ लाख राजस्व सङ्कलन रासायनिक मल आपूर्ति सुदृढ, रक्सौलमा १,२५० मेट्रिक टन डीएपी आइपुग्यो काँग्रेस र प्रजातन्त्रवादीहरूलाई गगन थापासँग सती जान नदिउँ, नयाँ पार्टी निर्माण गरौँः मोहन बस्नेत गणेश नेपाली मृत्यु प्रकरण छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश बास्तोलाको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मानवअधिकार आयोगलाई बलियो बनाउँछौँ: प्रधानमन्त्री



अ+ अ-

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले आफ्नो कार्यकालमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई संस्थागत र संरचनागत रूपमा बलियो बनाउने बताउनुभएको छ।

बुधबार दिउँसो राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीहरूसँग सिंहदरबारमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताउनुभएको हो।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “नेपालको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय छवि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्थितिबाट नापिन्छ । आयोग कस्तो छ, यो कति शक्तिशाली छ, साधनस्रोतले कति सवल छ भन्ने कुराले नेपालको मानवअधिकारको स्थिति के छ रु भन्ने कुरा मापन हुन्छ। तसर्थ, आयोगलाई शक्तिशाली र साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने कुराको सबैभन्दा ठूलो महत्व र भूमिका छ।”

“राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई बलियो बनाउने मेरो प्रयत्न रहन्छ” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “यो सरकार मानवअधिकारप्रति सम्वेदनशील छ। लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउने कुरामा म पुरै गम्भीर छु। आयोगका सातवटै प्रदेशका संरचना पनि बलियो बनाएर लोकतन्त्र, कानुनी राज्य र जनताको मानवअधिकारलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ।”

बैठकमा आयोगका पदाधिकारीहरूले संघीय संरचनाअनुसार आयोगको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको, साधनस्रोत र पर्याप्त बजेटका निम्ति सरकारसँग सहयोगको अपेक्षा गरिएको भन्दै मानवअधिकार आयोगका निम्ति आवश्यक पर्ने ऐनहरू र नियमावली निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको थियो।

छलफलमा प्रधानमन्त्रीले आयोगका सबै माग र ध्यानाकर्षण आफूले योजनावद्ध रूपमा पूरा गर्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभएको छ।