काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकमा उपलब्ध साधन, श्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी आर्थिक एवं भौतिक विकास क्षेत्रमा लक्षित नतिजा हासिल गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३२ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै शनिवार राष्ट्रपति भण्डारीले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले मुलुक र संविधानप्रतिको अविचल निष्ठा एवं जनताप्रतिको समर्पणबाट मात्र हरेक व्यक्तिमा लैङ्गिकता, इमान्दारी र सदाचारको भावना विकास हुने भन्दै मुलुकको उच्चतम हीत र कल्याणका लागि आफ्नो कर्तव्यलाई अवसरको रुपमा लिइ कार्य सम्पादन गरेको खण्डमा भ्रष्टाचार न्युनिकरण हुँदै जाने दाबी गर्नुभयो । उहाँले भ्रष्टाचार राज्यबिरुद्धको अपराध भएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचारले मुलुकको समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न बाधा पु¥याउने बताउनु भयो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले भ्रष्टाचारका कारण नागरिकहरुमा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीप्रतिको विश्वास र भरोसा गुम्नुका साथै समाजमा आर्थिक असमानता र विषमताको खाडल सिर्जना हुने बताउनु भयो । उहाँले भ्रष्टाचारले सेवा प्रवाहमा अनियमितता, राष्ट्रिय सम्पतीको दोहन, द्वन्द्वको सिर्जना र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानमा समेत कुठाराघात गर्ने हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले संस्थागत रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने राज्यको सबैभन्दा प्रभावकारी निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहेको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने कार्य आयोगको एकल प्रयासबाट मात्रै सम्भव नहुने बताउनु भयो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले कानूनी राज्य, मानव अधिकार र सुशासनको प्रत्याभुति गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सुदृढ राजनीतिक प्रतिवद्धता आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले लोकतन्त्रमा राजनीतिक परिवेश बदलिने विषयलाई स्वभाविक रुपमा लिँदै संविधान र कानूनले निर्दिष्ट गरेका दायित्वहरु पूरा गर्न आयोग सदैव अग्रसर रहनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले प्रशासनिक सेवालाई जनमुखी बनाउन समयअनुकुल सुधार गर्ने, सेवाप्रवाहलाई डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने तथा सार्वजनिक निकायबाट गरिने खरिद प्रक्रियामा उत्तरदायित्व स्थापित गर्ने कार्यबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रशासनिक निकाय र नेतृत्वको जिम्मेवारी एवं जवाफदेहीता अभिवृद्धिका लागि विद्यमान ऐन, कानूनको पालनामा जोड दिनु आवश्यक रहेको उल्लख गर्दै राजनीतिक नेतृत्व, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रशासनिक नेतृत्वको संगठित एवं एकतावद्ध प्रयासले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलता हासिल गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मुलुकमा उपलब्ध साधन, श्रोतको अधिकतम प्रयोग गरी आर्थिक एवं भौतिक विकास क्षेत्रमा लक्षित नतिजा हासिल गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन अपरिहार्य छ । मुलुक र संविधानप्रतिको अविचल निष्ठा एवं जनताप्रतिको समर्पणबाट मात्र हरेक व्यक्तिमा लैङ्गिकता, इमान्दारी र सदाचारको भावना विकास हुन्छ । त्यसैले मुलुकको उच्चतम हीत र कल्याणका लागि आफ्नो कर्तव्यलाई अवसरको रुपमा लिइ कार्य सम्पादन गरेको खण्डमा भ्रष्टाचार न्युनिकरण हुँदै जान्छ । भ्रष्टाचार राज्यबिरुद्धको अपराध हो, त्यसले मुलुकको समृद्धि र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न बाधा पु¥याउँछ ।’
‘भ्रष्टाचारका कारण नागरिकहरुमा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीप्रतिको विश्वास र भरोसा गुम्नुका साथै समाजमा आर्थिक असमानता र विषमताको खाडल सिर्जना हन्छ । भ्रष्टाचारले सेवा प्रवाहमा अनियमितता, राष्ट्रिय सम्पतीको दोहन, द्वन्द्वको सिर्जना र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मानमा समेत कुठाराघात गर्ने हुँदा यसको नियन्त्रण अपरिहार्य छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाहरु विद्यमान छन् । संस्थागत रुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने राज्यको सबैभन्दा प्रभावकारी निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो ।’
‘यद्यपी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने कार्य आयोगको एकल प्रयासबाट मात्रै सम्भव नहुँदा सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षहरु एकजुट हुन जरुरी छ । यसका लागि कर्मचारीहरुमा सोही अनुरुपको पेशागत निष्ठा र व्यवसायिक दक्षता प्रतिविम्वित हुनुपर्छ । कानूनी राज्य, मानव अधिकार र सुशासनको प्रत्याभुति गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सुदृढ राजनीतिक प्रतिवद्धता आवश्यक छ । लोकतन्त्रमा राजनीतिक परिवेश बदलिने विषयलाई स्वभाविक रुपमा लिँदै संविधान र कानूनले निर्दिष्ट गरेका दायित्वहरु पूरा गर्न आयोग सदैव अग्रसर रहनुपर्छ । प्रशासनिक सेवालाई जनमुखी बनाउन समयअनुकुल सुधार गर्ने, सेवाप्रवाहलाई डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने तथा सार्वजनिक निकायबाट गरिने खरिद प्रक्रियामा उत्तरदायित्व स्थापित गर्ने कार्यबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने मैले विश्वास लिएको छु ।’
‘प्रशासनिक निकाय र नेतृत्वको जिम्मेवारी एवं जवाफदेहीता अभिवृद्धिका लागि विद्यमान ऐन, कानूनको पालनामा जोड दिनु आवश्यक छ । राष्ट्र सेवकहरुले अनुशासन र पारदर्शिता अभिवृद्धितर्फ प्रतिवद्ध भइ सोही अनुरुपको कार्य व्यवहारमा उतारेमात्रै मुलुकमा सुशासन कायम हुनसक्छ । राजनीतिक नेतृत्व, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रशासनिक नेतृत्वको संगठित एवं एकतावद्ध प्रयासले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । आयोगले भ्रष्टाचारका सम्भाव्य जोखिमका बारेमा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीलाई बोध गराइ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अग्रणी भुमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले जनभावनाको कदर गर्दै नागरिकको भरोसा अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्रपति भण्डारीले सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीले सदाचार पद्धतिको अवलम्वनमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले जननिर्वाचित तीन तहकै सरकार, राज्यका सबै अंगहरु र निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा सर्वसाधारण नागरिकको सहयोग र सहकार्यबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठोस प्रगति हाँसिल हुनसक्ने बताउनु भयो । राष्ट्रपति भण्डारीले भ्रष्टाचारमुक्त समाज स्थापना र सुशासनको प्रत्याभुतिका लागि सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट तत्परता, सक्रियतासाथ काम गर्न आह्वान गर्नुभयो ।
