काठमाडौँ । ऋणीका लागि केही लचकता अपनाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकले २०८० जेठ मसान्तसम्मका लागि ऋणीले भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको सावाँ÷ब्याज दायित्वको भाखा नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तानी गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भई २०७९ पुस मसान्तसम्म सक्रिय वर्गमा रहेको २ करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्थासमेत मिलाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरलाई थप सुदृढ बनाउन कर्जा वर्गीकरण तथा नोक्सानी व्यवस्था अन्तर्गत निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकृत भएको कर्जा नियमित हुनसाथ असल एवं सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्नेलगायतका व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाइने समीक्षामा उल्लेख छ ।
समीक्षामा नीतिगत दरहरुलाई यथावत राखेको छ। साढे ८ प्रतिशतको ओभरनाइट तरलता सुविधालाई ७ प्रतिशतमा झारिएको छ।
मौद्रिक नीतिको पूर्णपाठ यस्तो छ :
