२० भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
भोटेकोशी बाढीः रसुवामा ४१ किलोमिटर सडक र आठ जलविद्युत् आयोजनामा पूर्ण क्षति नेता ठाकुरको पेसमेकर परिवर्तन शल्यक्रिया सफल रसुवामा अस्ताएका मामा र भान्जाको कुशको शव बनाएर दाहसंस्कार बाढीपीडितको उद्धारमा ढिलाइ भएको भन्दै रामकुमारी झाँक्रीको प्रश्न: ‘कति मान्छे मार्यौ? हत्यारा को हो?’ कास्की पहिरो अपडेटः दुई कामदारको मृत्यु युद्धका कारण युक्रेनको वित्तीय संकट गहिरिँदै, ३२ अर्ब ६ करोड डलर अपुग हुने सुडानमा दुई छुट्टाछुट्टै आक्रमणमा कम्तीमा २६ जनाको मृत्यु, दर्जनौँ घाइते वागमती प्रदेशका उद्योगमन्त्री प्रजापतीको प्रश्न – अधिकार नदिने भए प्रदेश सरकार किन राख्ने ? ग्यासको चर्चामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि ओझेलमा परेको पूर्वराज्यमन्त्री दुगडको भनाइ नेपाललाई विश्व समुदायले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छः महासचिव पोखरेल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

हेटौँडामा आँखाको इन्ट्रा अकुलर लेन्स उत्पादन गरिने



अ+ अ-

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानबीच नेपाल आँखा कार्यक्रमको इन्ट्रा अकुलर लेन्स उत्पादन विभाग हेटौँडामा स्थानान्तरण गर्ने समझदारी भएको छ ।

मन्त्रालयमा आज आयोजित समारोहमा सोसम्बन्धी समझदारीपत्रमा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम गौतम र आँखा प्रतिष्ठानका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिृकत डा रिता गुरुङले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

सम्झौताअनुसार मन्त्रालयले इन्ट्रा अकुलर लेन्स उतपादन विभाग स्थापनाका लागि प्रतिष्ठानका नाममा रु दुई करोड पक्की भवन निर्माण अनुदान निकासा गर्नेछ । सो रकम पक्की भवन निर्माणका कार्यबाहेक अन्यमा खर्च गर्न पाइने छैन । भवन निर्माण गर्दा गुणस्तरीयता कायम गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । प्रतिष्ठानले कानुनबमोजिम मुनाफा वितरण नगर्ने उद्देश्य राखी लेन्स उत्पादन कम्पनी÷उद्योग दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ ।

चालु आवका लागि निकासा भएको अनुदान रकम आगामी जेठसम्ममा खर्च गरी सक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । चालु आवमा खर्च हुन नसकेको बजेट फिर्ता गर्नुपर्नेछ । सम्पादन भएको कार्यको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन अनिवार्यरुपमा प्रतिष्ठानले मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ ।

विभाग स्थानान्तरणका लागि आवश्यक खरिद गर्ने, निर्माण गर्ने, लेखापाल गर्ने, लेखापरीक्षण गराउने, प्रतिवेदन गर्नेलगायत सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रतिष्ठानको हुनेछ । लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि प्रतिष्ठानले मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएका विषय कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्षका एक÷एक जना सम्पर्क अधिकृत तोक्ने सहमति भएको छ । रासस