• १९ असार २०८१, बुधबार
  •      Wed Jul 3 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   लोसपाले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनलाई समर्थन गर्ने ★   नेपालमा पहिलोपटक एआईको प्रयोगसम्बन्धी अवधारणापत्र तयार ★   हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा ३ र बढीमा ४ योजनामा बजेट विनियोजन गर्नेगरी नीति बनाउनुपर्छः भगवती… ★   ब्ल्याकमेलिङको राजनीतिक नगर्न रविलाई काँग्रेस सांसद बस्नेतको चेतावनी ★   संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जाऔँः राष्ट्रिय सभा सदस्य गौतम ★   अस्पतालबाट डिस्चार्ज भए शत्रुघ्न सिन्हा ★   हरेक निर्वाचन क्षेत्रका चार वटा योजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने नीति बनाउनुपर्छ: सांसदहरु ★   एसइईमा सामुदायिकतर्फ भिमाद जलौदीको बाल शैक्षणिक मावि जिल्लामै प्रथम ★   विदेशमा रहेका नेपालीहरूको हितरक्षाका लागि विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ: प्रधानमन्त्री ★   नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले बढ्यो

हेटौँडामा आँखाको इन्ट्रा अकुलर लेन्स उत्पादन गरिने



काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानबीच नेपाल आँखा कार्यक्रमको इन्ट्रा अकुलर लेन्स उत्पादन विभाग हेटौँडामा स्थानान्तरण गर्ने समझदारी भएको छ ।

मन्त्रालयमा आज आयोजित समारोहमा सोसम्बन्धी समझदारीपत्रमा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम गौतम र आँखा प्रतिष्ठानका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिृकत डा रिता गुरुङले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

सम्झौताअनुसार मन्त्रालयले इन्ट्रा अकुलर लेन्स उतपादन विभाग स्थापनाका लागि प्रतिष्ठानका नाममा रु दुई करोड पक्की भवन निर्माण अनुदान निकासा गर्नेछ । सो रकम पक्की भवन निर्माणका कार्यबाहेक अन्यमा खर्च गर्न पाइने छैन । भवन निर्माण गर्दा गुणस्तरीयता कायम गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । प्रतिष्ठानले कानुनबमोजिम मुनाफा वितरण नगर्ने उद्देश्य राखी लेन्स उत्पादन कम्पनी÷उद्योग दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ ।

चालु आवका लागि निकासा भएको अनुदान रकम आगामी जेठसम्ममा खर्च गरी सक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । चालु आवमा खर्च हुन नसकेको बजेट फिर्ता गर्नुपर्नेछ । सम्पादन भएको कार्यको भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन अनिवार्यरुपमा प्रतिष्ठानले मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ ।

विभाग स्थानान्तरणका लागि आवश्यक खरिद गर्ने, निर्माण गर्ने, लेखापाल गर्ने, लेखापरीक्षण गराउने, प्रतिवेदन गर्नेलगायत सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्रतिष्ठानको हुनेछ । लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि प्रतिष्ठानले मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ । समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएका विषय कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्षका एक÷एक जना सम्पर्क अधिकृत तोक्ने सहमति भएको छ । रासस