६ श्रावण २०८३, बुधबार
,
Latest
तलब बढ्यो, तर महँगी कति नियन्त्रण भयो? वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ८२ प्रतिशत प्रगति राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य समाजसेवा नै होः सभापति थापा अर्जुनधाराका अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिँदै अनधिकृत रूपमा सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको कार्यालयमा सिलबन्दी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अनुगमन सुरु स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन संशोधनका मस्यौदामा सुझाव दिन आग्रह वैदेशिक प्रशिक्षणका लागि पुरुष कबड्डी टोली भारत जाँदै मार्भल टेक्नोप्लास्ट र सुदूरपश्चिम रोयल्सबीचको साझेदारीले पायो निरन्तरता एनआरएनए पोर्चुगलको नयाँ सदस्यता तथा नवीकरण खुला, १६ संयोजकमार्फत सदस्यता अभियान सञ्चालन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

लामो दूरीको यातायात भाडा २८% बढ्यो



अ+ अ-

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले लामो दूरीमा चल्ने सार्वजनिक यातायातको भाडा २८ प्रतिशतसम्म बढाउने निर्णय गरेको छ । बुधवार सार्वजनिक सूचना निकाल्दै विभागले असार २९ गतेको निर्णयअनुसार भाडा समायोजन गरेको जानकारी दिएको छ ।

दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशमा राष्ट्रियस्तरका सार्वजनिक यातायातको रूटमा चल्ने सवारीको भाडा बढाइएको जानकारी विभागले दिएको छ । विभागका प्रवक्ता डा। लोकनाथ भुसालले यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायातसहित मालवाहक सवारीको भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय गरिएको बताए । उनका अनुसार यात्रुवाहक सवारीको भाडा २८ प्रतिशतसम्म र तराईंका बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको २६ एवं पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीको २० प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्ने निर्णय विभागले गरेको छ ।

‘सार्वजनिक यातायातको खर्चसम्बन्धी लगानी तथा खर्च, बजार विश्लेषण, सरोकारवाला निकायको परामर्शका आधारमा यातायात श्रमिकको पारिश्रमिक, टायर, लुब्रिकेन्ट्स, पार्टस्, इन्धन आदि सूचकको मूल्य हेरेर भाडा समायोजन गरेका हौं,’ उनले भने । उनका अनुसार इन्धनको मूल्य र सवारीसाधनमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब, बीमा, सवारी मर्मत खर्च, टायर, लुब्रिकेन्ट्स, पार्टस्लगायत सूचकको मूल्य हेरेर सवारीको भाडा समायोजन गरिएको हो ।

यातायात व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धिको माग राख्दै सरोकारवाला निकायलाई दबाब दिइरहेका थिए । सोहीअनुसार विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गत वैशाख ७ गते भाडा समायोजनसम्बन्धी अध्ययन समिति बनेको थियो ।

समितिले भाडा वृद्धि गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै वैशाख २१ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पठाएको थियो । प्रतिवेदनमाथि कुनै निर्णय नगरेको मन्त्रालयले सरकार ढल्ने पक्का भएपछि असार २९ गते भाडा समायोजनको निर्णयलाई स्वीकृत गरेको थियो ।यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।