धनुषा । मधेस प्रदेशले प्रहरी भर्ना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । सङ्घीय सरकारले प्रहरी समायोजन नगरी प्रहरी भर्नाको विज्ञापन गरेको भन्दै मधेश प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले मुद्दा दायर गरेको हो । प्रहरी समायोजन नगरी प्रहरी भर्नाको विज्ञापन गर्दा प्रदेशको क्षेत्राधिकार मिचिएको उसको जिकिर छ ।
रिटमा विज्ञापन रोक्न माग गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री चता मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । प्रहरी समायोजनका लागि बारम्बार ताकेता गर्दा पनि सङ्घीय सरकारले अटेरी देखाएको र विज्ञापनसमेत गरेकोले उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेतको माग गरी मुद्दा दर्ता गरिएको मधेश प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री भरतप्रसाद साहले जानकारी दिनुभयो ।
संविधानमा एकल अधिकारको सूचीमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकारको जिम्मामा रहेको र त्यही अनुसार प्रदेश प्रहरी गठन तथा प्रहरी समायोजन भई निश्चित तहसम्म भर्ना गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई भएको उहाँको जिकिर छ ।
