काठमाडौँ । सरकारले शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्याय शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गरी पीडितहरूलाई न्याय र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण सुदृढ गर्नेभएको छ ।
समाजमा मेलमिलापको वातावरण सुदृढ गर्न सरकारले शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम अविलम्ब सम्पन्न गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । त्यसका लागि प्रचलित ऐनमा संशोधन गर्नेसम्बन्धमा विगतमा भएको सहमति समेतलाई आधार बनाउने र द्वन्द्वकालमा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्य गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक एवं नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेताको उपस्थितिमा सोमबार सार्वजनिक गरिएको सरकारको ‘नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम’ गर्दै सरकारले द्वन्द्व पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको कार्य सम्पन्न गर्ने जनाएको छ ।
‘आन्दोलनमा योगदान गर्नेहरूको सम्मानका लागि लोकतन्त्रका योद्धा सम्मानलाई निरन्तरता दिने, तराई÷मधेसलगायत आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएका सम्झौताअनुरूप मुद्दा खारेज गर्ने, अन्यायपूर्ण ढङ्गले बन्दी बनाइएकालाई कानूनसम्मत ढङ्गले रिहाइ गर्ने’ सरकारको न्यूनतम कार्यक्रममा भनिएको छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन र जनताको हितमा राज्य संयन्त्रको परिचालन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक अङ्ग र सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक संयन्त्र नेपाल र नेपालीको हितका लागि काम गर्ने राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा आबद्ध एकअर्काका प्रवर्द्धक हुन् भन्ने आधारभूत शासकीय मान्यताका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
त्यसका लागि सङ्घीयता कार्यान्वयन, प्रदेश तथा स्थानीय तहको सबलीकरण र समानुपातिक र समावेशी प्रणालीको संवैधानिक व्यवस्थालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यकताअनुसार कानून निर्माण र परिमार्जन गर्ने पनि सरकारको योजना छ ।
सरकारको न्यूनतम कायक्रममा राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरू जनताको घरदैलोमा पु¥याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय, प्रशासनिक तथा सङ्गठनात्मकरूपमा सक्षम बनाउने, संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित क्षेत्राधिकारको कार्यान्वयनका लागि सङ्घ र प्रदेशबाट बन्न बाँकी कानूनहरू यथाशीघ्र निर्माण गर्ने उल्लेख छ । रासस
