काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक यातायात र सडक पूर्वाधारलाई विकासको मेरुदण्डका रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ । यातायात र सडकलाई आर्थिक विकासका पूर्वाधार, आपूर्ति व्यवस्थाका मेरुदण्ड, नागरिकले पाउने सुविधा एवं समुदाय–समुदायबीचको अन्तरसम्बन्धको माध्यमका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक एवं नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेताको उपस्थितिमा सोमबार सार्वजनिक गरिएको सरकारको ‘नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम’ गर्दै सरकारले समुदाय–समुदायबीचको अन्तरसम्बन्धको माध्यमका रूपमा विकास गर्न हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई रणनीतिक सडक सञ्जालमा जोड्ने सोच अगाडि सारेको हो ।
दुई वर्षभित्र सबै पालिकाका केन्द्र जोड्ने पक्की सडक निर्माण गर्ने, निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने, भौगोलिक विकटताले सम्भव नभएकाबाहेक आधा घण्टाभित्रको दूरीमा सबै गाउँबस्तीलाई सडकको पहुँचमा पु¥याउने सरकारको योजना छ ।
त्यसैगरी सरकारले यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरी समग्र यातायात व्यवस्थापनको सहजीकरण, अनुगमन र नियमन गर्ने गरी सार्वजनिक यातायात प्रणालीको विकास गर्ने, यातायात व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली लागू गर्ने, सम्भावित सवारी दुर्घटनास्थल र बारम्बार सवारी दुर्घटना भइरहेका सडकहरू पहिचान गरी त्यस्ता सडकहरूको प्राथमिकताका साथ मर्मत सुधार गर्ने भएको छ ।
आवधिक रूपमा सवारी चालकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र सवारी साधनको मेकानिकल टेष्ट गर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य बनाउने, भयावह बनिरहेको सडक दुर्घटनाका कारणहरूको गहन अनुसन्धान गरी आवश्यक सुझाव दिन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने सरकारको योजनामा उल्लेख छ । कार्यक्रममा भनिएको छ, “सडक यातायात, रेल, जलमार्ग र हवाई सबै योजनालाई समेट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना तयार गरिने एवं हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्गका साथै उत्तर दक्षिण जोडी राणनीतिक महत्वका सडक पूर्वाधार निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ ।” रासस
