हजारौँ कार्यकर्ता र लाखौँ जनताहरुको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट उत्सर्गमा पुगेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई बचाएर एकता अभियान गरौँ भन्ने ध्ययले नेपालमा वामएकता भएको थियो ।

नेपालमा कम्युनिस्टहरु एक भए, अब त आम श्रमजीवीहरुको पक्षमा कम्युनिस्ट पार्टीले आवाज उठाउँछ, अब त आम गरिब जनताको पक्षमा कम्युनिस्ट पार्टी बोल्छ, साँचो अर्थमा कम्युनिस्टहरू नै मानव अधिकारको सबैभन्दा दृढ योद्धा हुन् र हुन सक्छन् ।

मानव अधिकारको रक्षा कम्युनिस्ट आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण तत्व हो र हुनुपर्छ भन्ने धेरैलाई लाग्यो । तर त्यो हुन सकेन कैयौँ जनता र कार्यकर्ताको आशा आशामा मात्र नै सीमित भयो । वामएकता भएको धेरै समय नहुँदै पार्टीभित्र नै सत्ताधारी लुछाचुडीको अवस्था सिर्जना भयो । सत्तामोहका लागि राजनीति गरेकाहरु पार्टी नै फुटाएर गए । वामएकतापछि बनेको सरकारले स्थिरता कायम गर्ला कि भनेको सकेन ।

नेपालको राजनीति आगामी दिनहरुमा बहुआयामिक रुपमा अस्थिरता र अनिश्चिततातर्फ उन्मुख हुँदै गईरहेको छ । हुन त नेपालमा राजनितिक अस्थिरताको ईतिहास पहिलेदेखि नै चलिआएको थियो । राजनितिक शक्तिहरुबीच उत्पन्न भईरहने शक्तिले अस्थिरता उत्पन्न गर्न दृढ सहयोग पुर्याइरहेको छ । विपी कोईरालाले भन्नुभएको थियो ‘संविधान कागजको खोस्रा हो जसलाई राजनीतिक दलहरुले च्यातिरहेका छन् ।’

२०७४ को निर्वाचनमा वाम एकताको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले झण्डै दुई तिहाईको ऐतिहासीक जनादेश पाएर पनि पाँच वर्ष सम्मलाई प्राप्त केपी शर्मा ओलिको प्रधानमन्त्रीत्व ढल्यो र सरकार काँग्रेसको पोल्टामा पुग्यो । कैयौं विपक्षी दलहरुले ओलिको दम्भ भने, कैयौंले अस्थिरता अराजकता निम्त्याउने मुख्य पात्र ओली भन्दै हिँडे, तर पूर्वप्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिले त्यतिबेला नै भन्नुभएको थियो, ‘म राजीनामा पत्र लेख्दिनँ, लेख्नुपर्ने अवस्था हैन, मैले राजीनामा दिए भने मुलुकमा फेरि अस्थिरता निम्तिन्छ । मसँग अरु विकल्पहरु पनि छन् ।’

त्यसपश्चात अदालतको फैसला नै सर्वस्विकार्य मानियो । तर त्यो फैसलापश्चात मुलुक कुन दिशामा जाला त ? भन्ने प्रश्न कतै आएन । हाम्रो मुलुक अस्थिरता तर्फ नै ढल्कदै गयो । अदालतद्वारा नै सत्ता गठबन्धनको सरकार बन्यो । र चुनाव नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक विचार र सिद्धान्त नै नमिल्ने राजनितीक दलसँग सत्तारोहण जोडेर व्यक्तिगत स्वार्थको आधारमा सत्ताधारी गठबन्धन बन्यो ।

यो गठबन्धनले न त साझा निति बनाउन सक्छ न त साझ कार्यक्रम नै गर्न सक्छ भन्ने कैयौँ जनतालाई लागिसकेको थियो । कतिले त पाँचदलीय गठबन्धनलाई वाम एकतापश्चात नेपालको राजनीतिक स्थिरताले छटपटीएका स्वदेशी तथा विदेशी शक्तिका कारण विदेशि भूमिमा गर्भाधारण भएर नेपाली भुमिमा जन्मिएको एउटा अपुर्ण राजनितीक प्राणीको नाम पनि दिएका थिए ।

आखिर यो गठबन्धन के का लागि त ?
यसको मुख्य उदेश्य के हो ?
पाँचदलीय गठबन्धनको प्रमुख उदेश्य नै नेपालको संविधान धरापमा पारेर मुलुकमा अस्थिरता सिर्जना गर्ने हो त ? सबैको मनमा यहि प्रश्न उब्जिएको थियो । देशको राजनीतिक अस्थिरताले नै बेरोजगारी समस्या र विकासमा वाधा पुर्याएको देखेर आम नेपाली नागरिक पुराना राजनितीक दलहरु देखेर कति विक्षिप्त र वाक्क दिक्क भइसकेका रहेछन् भन्ने कुरा त यसपटकको चुनावमा नयाँ पार्टीले प्राप्त गरेको नतिजाले नै प्रस्ट पारीसक्यो । कुनै समयमा नेपालको पहिलो शक्ति मानिएका राजनीतिक दलहरु पनि ओरालो लागे ।

चुनावमा सत्ता गठबन्धन भए पनि सरकार बन्ने बेलामा फेरि नेकपा माओवादी किन प्रतिगमन तर्फ नै धकेलियो त ?
फेरि प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने भएपछि संसद विघटन, पार्टी विभाजन के का लागि थियो ? सत्तामोहकै लागि राजनीति गर्ने हो भने यस्ले मुलुक र जनतालाई के विकल्प दिन्छ ?

स्वतन्त्र भन्दै हिँडेका पार्टी पनि सत्तामोहकै पछि दगुरेको जस्तो देखियो ? यो त ‘सम्धिको निहुले मलाई पनि घिउ ले’ भनेजस्तै भएन र ? लोकतन्त्र र गणतन्त्रको धाक लगाएर सत्तामोहका निम्ति राजनीति गर्नेहरुको रजाइँ चल्ने भए नामको मात्र व्यवस्था किन चाहियो ? देशमा विकास निर्माणका कार्यले पुर्णता नपाउनु र आम नेपाली नागरिक विदेशिनुपर्ने प्रमुख कारण नै चरम राजनीतिक अस्थिरता नै हो । उच्च शिक्षाको संरचना र स्तर दिनानुदिन खस्किनाले नै कैयौँ प्रतिभाशाली युवाहरुले आज देश छाड्नुपरेको छ । अबको सरकारले यि कैयौँ समस्याहरुको विकल्प दिन सक्ला त ?

आफू जान्ने हुदाँबाट नै सुन्दै आएको अस्थिरताको पर्यावाची कमरेड प्रचण्ड भन्ने कुरा गलत ठहरियोस् । राजनीतिक फैसला आफ्नो पक्षमा आउँदा खुसियाली मनाउने र विपक्षिको पक्षमा आउँदा हस्तक्षेप गर्ने परम्परा सधैको लागि अन्त्य होस् । हाम्रा नेताहरुले व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा पनि जनता र मुलुकको स्वार्थको निम्ति राजनीति गरुन् , देश अस्थिरतातर्फ नधकेलियोस् ।