२० असार २०८३, शनिबार
,
Latest
काठमाडौँ महानगरपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चित भएको घोषणा सरकारका १०० दिनः अर्थतन्त्रलाई गति दिन नीतिगत सुधारको पहल ‘प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ’ सरकारका १०० दिन : उखु किसानले १३ वटा चिनी मिलबाट पाए ९२ प्रतिशत रकम एक सय दिनमा नीतिगत सुधारमा अपेक्षाकृत नतिजा प्राप्त भएको छः मुख्यसचिव अर्याल सन् २०३५ सम्म पाँचवटा एकीकृत आरोग्य केन्द्र स्थापना गरिने संविधान संशोधन बहस कार्यदलले असार मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउने सरकारको १०० दिनः जेनजी आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारलाई एकीकृत राहत प्याकेज बागमती प्रदेशसभाबाट दुई विधेयक बहुमतले पारित सरकारका १०० दिनः नीतिगत सुधारमा जोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सवारीसाधनमा भाडा समायोजनको माग (भिडियो सहित)



अ+ अ-

काठमाडौं । मध्यम र छोटो दूरीका सवारीसाधनमा भाडा समायोजन गरिनुपर्ने माग गर्दै यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । 

चक्रपथका विभिन्न स्थानमा जम्मा भएर उनीहरुले सङ्घीय सरकारले लामो दूरीको सवारीसाधनमा भाडा समायोजन गरेकाले छोटो र मध्यम दूरीका सवारीसाधनमा पनि भाडा समायोजन गर्न माग गरेका हुन् । व्यवसायीहरुले सबै यातायात मजदूरलाई कोभिड विरुद्धको खोप लगाउर्ने पनि माग गरेका छन् ।

 नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले सङ्घीय सरकारले भाडा समायोजन गरेकै आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि समायोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । यातायात व्यवस्था विभागले गत असार ३० गते दुई वा दुईभन्दा बढी प्रदेशमा चल्ने यात्रुबाहक सवारीसाधनमा २८ प्रतिशत, तराईमा चल्ने सवारीसानधमा २० प्रतिशत र पहाडमा चल्ने मालबाहक सवारीसाधनमा २६ प्रतिशतसम्म भाडा बढाएको थियो । 

विसं २०६५ मा पेट्रोलियम पदार्थ, सवारीसाधन र त्यसको पार्टपूर्जाका आधारमा सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा निर्धारणसहित मापदण्ड तय गरिएकोे थियो । सो मापदण्डअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यलाई ३५ प्रतिशत र पार्टपूर्जालाई ६५ प्रतिशत आधार बनाइएको थियो । सोही आधारमा वार्षिकरुपमा भाडा समायोजन गरिनुपर्नेमा  झण्डै नौ वर्षदेखि हुन नसकेको यातायात व्यवसायीको गुनासो छ ।   

संविधानअनुसार यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तीन तहमै बाँडिएको छ । स्थानीय तहभित्र गुड्नेको स्थानीय तह, प्रदेशभित्र गुड्नको  प्रदेश सरकार र एकभन्दा बढी प्रदेशमा गुड्नेकोे व्यवस्थापन र नियमनको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको हुने व्यवस्था छ । (रासस, सञ्चिता)