२० असार २०८३, शनिबार
,
Latest
काठमाडौँ महानगरपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चित भएको घोषणा सरकारका १०० दिनः अर्थतन्त्रलाई गति दिन नीतिगत सुधारको पहल ‘प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध छ’ सरकारका १०० दिन : उखु किसानले १३ वटा चिनी मिलबाट पाए ९२ प्रतिशत रकम एक सय दिनमा नीतिगत सुधारमा अपेक्षाकृत नतिजा प्राप्त भएको छः मुख्यसचिव अर्याल सन् २०३५ सम्म पाँचवटा एकीकृत आरोग्य केन्द्र स्थापना गरिने संविधान संशोधन बहस कार्यदलले असार मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउने सरकारको १०० दिनः जेनजी आन्दोलनका घाइते र सहिद परिवारलाई एकीकृत राहत प्याकेज बागमती प्रदेशसभाबाट दुई विधेयक बहुमतले पारित सरकारका १०० दिनः नीतिगत सुधारमा जोड
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

नागरिकता बिहीन युवामाथि सांसदहरुले अपराध गरे ! (भिडियो सहित)



अ+ अ-

प्रत्येक चोटि जब अधिवेशन सुर हुनेबेला हुन्छ अधिवेशनको पहिलो दिन बिहानै मेरो मोबाईलमा एस एम एस आउछ  । यहाँ पनि थुप्रै सांसदको हातमा रहेको मोबाईलमा एस एम एस आउछ जस्तो लाग्छ ।

प्रत्येक चोटि म राष्ट्रियसभामा आएदेखि अहिलेसम्म निरन्तर आइरहेको छ । लेखाइबाट थाहाहुन्छ नेपाली युवाहरुको पीडित युवाहरुको आग्रह हुन्छ यस पटकको अधिबेशनबाट नागरिकता बिधेयक पारित गरिदिनुस ।

करिब ६ लाख त्यस्ता युवाहरुको प्रतिनिधित्व हामी सांसदहरुकोमा एस एम एस पठाउनु हुन्छ । होला यस पटक त पास होला भन्यो राष्ट्रियसभामा त त्यो बिधेयक आएकै छैन ।

प्रतिनिधिसभमा तीन साढे तीन बर्ष देखी थुनिएको छ । हो म बुझ्छु मलाई एस एम एस गर्ने युवाहरुले मौलिक हकको कुनैपनि अधिकार स्वतन्त्र भएर उपयोग गर्न पाउनु भएको छैन । किनभने उहाँहरुसंग नागरिकता छैन र त्यो नागरिकता नहुने युवाहरु धेरै जसो एकल आमाका सन्तान हुन् ।

संविधानले भनेको छ नागरिकलाई नागरिकता लिनबाट बञ्चित गराइने छैन । संविधानले भनेको छ– बच्चाले आमाको नामबाट पनि नागरिकता लिन पाउछ । आमा वा बाबु जसको नामबाट भएपनि बच्चाले नागरिकता लिन पाउछन् ।

नेपाली नागरिक आमाको सन्तानले नेपाली नागरिकता लिन पाउछ । संबिधान जारी भएको पाँच बर्ष भयो सबिधानको  धारा ३०४ मा भनेको छ संबिधान बनेपछि बसेको संसदको बैठकबाट एकबर्ष पछाडी कुनै पनि कानून सबिधानसंग बाझिन्छ भने सबिधानको सर्बोच्चता हुन्छ ।

संबिधानमा भएको कुरा लागू हुन्छ किन भै रहेको छैन ? निबर्तमान सरकारले कानूनको मस्यौदा तयार गरेर प्रतिनिधिसभामा बुझायो । प्रतिनिधिसभाले साढे तीन बर्ष देखि त्यो बिधेयकमा छलल गरेको गर्यै छ । राष्ट्रियसभामा अहिलेसम्म पाउ पर्न पाएको छैन त्यो बिधेयक । दलीय सहमतिको नाममा छ लाख नागरिक हुने युवाहरुलाई नागरिकता बिहिन बनाएर राख्न मिल्छ ?

त्यो चाडो निकाल्नु पर्दैन । सम्माननियज्यू यो एकदमै ठुलो अपराध गरिरहेका छौँ हामीले हामी यहाँ संसदमा बस्ने सांसदहरु कोही पनि नागरिकता बिहिन छैनौँ । नागरिकता बिहीन भएको भए हामी यहाँ आउने थिएनौँ । हामी यहाँ भएका छोरा छोरी नागरिकता बिहिन छैनन ।

त्यसैले यो विषयले हामीलाई कति छोएको छ मलाई शंका लाग्न थालेको छ । होइन भने यतिबेला नागरिकताको बिधेयक पास भै सक्नुपर्ने थियो । त्यो युवालाई के जबाफ दिने हामीले ? हाम्रो जबाफदेहीता कहाँ हो भन्ने सा¥है ठुलो प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

त्यसैले गर्दा मलाई के लाग्छ भन्दा यदि दलीय सहमति नजुटेर नागरिकताको बिधेयक पास गर्न सकेका छैन हामीले भने फ्लोरक्रस गर्ने चलन अब चलिसकेको छ त्यस्ता कुरामा फ्लोर क्रस गराँै जसले जनताको टड्कारो आबश्यकताको पूर्ति गर्छ ।

सबैलाई भोट हाल्न लगाउ न त । आमाको नामबाट नागरिकता दिने भनेर जब संबिधानले भनिसकेपछि त्यही कुरा लेखेर आएको बिधेयक किन पास हुदैन । कि हामी सबै पितृसत्तालाई नै बोकेर हिड्ने मान्छेहरु छौँ ।

होइन भने अहिले पास हुनु पथ्र्याे । त्यो निकालौ त्यो निकाल्न सकिदैन भने दलिय सहमति पनि जुट्न सक्दैन ? त्यो पनि निकाल्न हामी सक्दैनौँ भनेदेखी संघीय संसदको प्रभाबकारीतामा प्रश्न त उठ्यो नै हामी आफैले आफैलाई प्रश्न गरौँ ।

छ लाख युवालाई नागरिकता बिहीन बनाएर राखेका छौँ । त्यो संगसंगै अहिले भर्खर आउनुभएका सरकारका प्रतिनिधिहरुसंग अनुरोध छ कृपा गरेर त्यो नागरिकताको बिधेयक पास नहुँदासम्म ती छ लाख नागरिकले मौलिक अधिकारका सम्पूर्ण कुरा उपभोग गर्न पाउने गरी बैकल्पिक ब्यवस्था गरौँ । जे लेखेर दिनु पर्छ दिउँ ? नेपाली आमाको सन्तान नागरिकता बिहीन भएर मौलिक अधिकारको उपयोग गर्न नपाएर बस्नु नपरोस भनेर मैले ध्यानकर्षण गराउन चाहान्छु ।   

– राष्ट्रियसभामा  सांसद विमला राई पौड्यालले राख्नु भएको बिचार