११ पुष २०८१, बिहीबार
,
Latest
जापान एयरलाइन्समा साइबर आक्रमण राष्ट्रिय एकताका लागि समावेशी शासन प्रणाली आवश्यक: सञ्चारमन्त्री गुरुङ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जाँदा भाषण सुनेर फर्किने होइन, निर्णय गराएर आउनुस्ः प्रधानमन्त्री ओली मान्छे खुवाएर बाघ पाल्न सक्दैनौँः प्रधानमन्त्री ओली सुनामीका कारण मृत्यु भएकाहरूको सम्झनामा २० वर्षपछि आँसु र प्रार्थना भैँसीपालनमा रमाउँदै घोरासैनी भोजपुरमा जिप दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु, तीन जनालाई काठमाडौँ पठाइयो केपी ओलीको अन्यायपूर्ण निर्णयको विरोधमा उत्रन भीम रावलको आव्हान नेपालले जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको आवाजलाई सशक्त रूपमा उठाउनुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री स्ववियु निर्वाचनको तयारी गर्दै त्रिवि
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कानुनी अधिकारबाट महिलालाई वञ्चित गर्न हुँदैन: प्रमुख आयुक्त थपलिया(भिडियोसहित)



अ+ अ-

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले संविधान र कानूनले दिएको अधिकार र अवसरबाट महिलालाई राजनीतिमा वञ्चित गर्न नहुने बताउनुभएको छ ।

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका सन्दर्भमा आज आयोगले आयोजना गरेको ‘निर्वाचन व्यवस्थापनमा लैङ्गिकता र समावेशीता’ विषय अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू तुलानात्मकरूपमा महिलामैत्री भए पनि व्यवहार अझै भेदभावपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले निर्वाचन आचारसंहिता र आयोगका नीति एवं निर्णयबमोजिम मङ्सिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा कुनै महिलामाथि हिंसा भएमा उजुरी दिन भनिएकामा औपचारिकरूपमा उजुरी प्राप्त नभएको बताउयनुभयो । यद्यपि राजनीतिमा लागेका महिलामाथि हिंसा कायम रहेको उहाँको भनाइ छ ।

“हामीले राजनीतिक दललाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि उम्मेदवारी चयनका क्रममा विभेद भएको हामीले पाएका छौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “महिला नेतृत्वको सक्षमता र योगदानलाई बेवास्ता गरेर उहाँहरूको अधिकार र अवसरलाई राजनीतिक दल वा कुनै पक्षबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन भन्ने आयोगको भनाइ हो ।”

उहाँले राजनीतिक दलहरुले कोटा पु¥याउनका लागि मात्रै उम्मेदवारी दिएको देखिएको बताउनुभयो । सञ्चारमाध्यमले पनि पुरुष उम्मेदवारलाई ‘हेभी वेट’ भन्ने र महिला उम्मेदवारलाई कम महत्व दिएकाले यसमा सुधार ल्याउन जरुरी भएको बताउनुभयो ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्वाचन कानुनमा देखिएका सुधारात्मक पक्षलाई संसद्को आगामी अधिवेशनमा मस्यौदा प्रस्तुत गरिने बताउनुभयो । उहाँले आगामी निर्वाचनमा लैङ्गिक हिंसा अनुगमन संयन्त्र खडा गरिने जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा निर्वाचन आयुक्त डा जनकीकुमारी तुलाधरले संविधान, कानून र नीतिहरू बमोजिम निर्वाचन व्यवस्थापनमा महिला सहभागिता र लैङ्गिक समानता कायम गर्न आयोगले कुनै कसर बाँकी नराख्ने स्पष्ट गर्दै प्राप्त सुझावका आधारमा कानुनको परिमार्जनका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचिन सांसद शोभिता गौतमले आफूले निर्वाचन प्रचारका क्रममा महिला भएका कारणले खासै विभेद व्यहोर्नु नपरेको तर आम महिला, युवा र यौनिक अल्पसङ्ख्यकका अवाजलाई निरन्तर उठाउनुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले निर्वाचन व्यवस्थापनमा आफ्ना अनुभव र समीक्षा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।