१२ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
सुनसरी घटनामा न्याय, क्षतिपूर्ति र दोषीमाथि कारबाही हुने प्रधानमन्त्री शाहको प्रतिबद्धता सुनसरी घटनालगायत विषयमा छलफल गर्न रास्वपाद्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान सुनसरी घटना थप जटिल, रास्वपा सभापतिले बोलाए सर्वदलीय बैठक क्यूआर कोड’ बाट पर्यटकलाई सूचना मानव बेचविखन नियन्त्रणका लागि एकीकृत प्रयास अपरिहार्य चिकित्सक सङ्घले बुधबार देशभरका अस्पतालहरूमा आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने घोषणा गर्मी बढेसँगै फ्रान्स र स्पेनमा डढेलोको जोखिम उच्च, हजारौँ विस्थापित देउनिया खोलाको पुलमुनि बेवारिसे शव फेला नेपाल सरकार र जापान सरकारबिच अनुदान सम्झौता सम्पन्न भारत सरकारको सहयोगमा पुनर्निर्मित गुस्तल र प्रथमश्री महाविहारको आगम उद्घाटन
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एक अर्ब डलर हिनामिनामा अर्जेन्टिनी उपराष्ट्रपतिलाई छ वर्षको जेल सजाय



अ+ अ-

ब्युनसआयर्स । अर्जेन्टिनाका उपराष्ट्रपति क्रिस्टिना फर्नान्डेजलाई विभिन्न परियोजनाको एक अर्ब डलर हिनामिना गरेको मुद्दामा दोषी पाइएको छ ।

उनलाई छ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ भने सार्वजनिक पद धारणमा आजीवन प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

तीन जना न्यायाधीशको इजलासले उनलाई रकम हिनामिनामा दोषी ठहर गरे पनि आपराधिक सङ्गठन सञ्चालनको अभियोगमा सफाइ दिएको छ । उक्त सङ्गठन सञ्चालको अभियोग पुष्टि भएको भए उनलाई थप १२ वर्षको सजाय हुन्थ्यो । पदमा बहाल उपराष्ट्रपति फौजदारी अपराधमा दोषी ठहर भएको यो पहिलो पटक हो ।

अदालतको फैसलालाई अस्वीकार गर्दै उपराष्ट्रपति फर्नान्डेजले आफू ‘न्यायिक माफिया’को शिकार भएको टिप्पणी गरेकी छन् । साथै उनले आगामी वर्ष हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी नदिने घोषणा गरेकी छन् । उक्त निर्णयविरुद्धको पुनरावेदनउपर निर्णय नभएसम्म अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुनेछैन भने उनलाई प्रशासनले पक्राउ पनि गर्न पाउने छैन ।

अदालतको फैसला सार्वजनिक हुनेवित्तिकै उपराष्ट्रपति फर्नान्डेजका समर्थकले राष्ट्रव्यापी हडताल गर्ने चेतावनी दिएका छन् । मङ्गबार उनीहरूले ब्यूनस आयर्सको सहरी क्षेत्र बन्द गरे भने प्रहरीले खडा गरेका अवरोधका बार हटाउँदै सङ्घीय अदालत भवन अगाडि नाराबाजी गरेका छन् ।

सन् २००७ देखि २०१५ सम्म राष्ट्रपतिका रूपमा देशलाई नेतृत्व प्रदान गरेकी ६९ वर्षीय फर्नान्डेजमाथि आफ्नो परिवारसँग नजिक रहेका निर्माण व्यवसायीलाई अनुचित ढङ्गले सार्वजनिक कामको ठेक्का दिएको आरोप लगाइएको थियो । अदालतको यो फैसलाले दक्षिणअमेरिकी राष्ट्रमा राजनीतिक विभाजन एवम् रक्तपात निम्त्याउने जोखिम बढाएको छ ।