• १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
  •      Fri Mar 29 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   दिक्तेल–चखेवाभञ्ज्याङ सडकखण्डका तीन पुल निर्माणको अन्तिम चरणमा ★   पञ्चकोटमा रहेको गरुड शिला र पृष्ठभूमिका हिमशृङ्खला ★   अझै तीन दिन पानी पर्ने, आज चट्याङको सम्भावना ★   शुक्रबार सन्तोषी माता, वैभवलक्ष्मी र शुक्र भगवानको पूजा–आराधना गर्नुहोस् ★   सत्ताका गाँठागुठीमा साना दलको च्याँखे दाउ ★   राजस्थानको लगातार दोस्रोे जित, दिल्लीलाई १२ रनले हरायो ★   उत्तरपुस्तिका हराएको विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन ★   शिक्षा मन्त्रालयका बीस कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण ★   मन्त्रिपरिषद्को बैठक: सचिव पदमा लम्सालको बढुवा,चैते धानको मूल्य निर्धारण  ★   नेपालको पर्यटकीय सम्भावनालाई विश्वमा प्रचार गर्नसके चार गुणा पर्यटक आउँछन्: सांसद राणा

एक अर्ब डलर हिनामिनामा अर्जेन्टिनी उपराष्ट्रपतिलाई छ वर्षको जेल सजाय



ब्युनसआयर्स । अर्जेन्टिनाका उपराष्ट्रपति क्रिस्टिना फर्नान्डेजलाई विभिन्न परियोजनाको एक अर्ब डलर हिनामिना गरेको मुद्दामा दोषी पाइएको छ ।

उनलाई छ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ भने सार्वजनिक पद धारणमा आजीवन प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

तीन जना न्यायाधीशको इजलासले उनलाई रकम हिनामिनामा दोषी ठहर गरे पनि आपराधिक सङ्गठन सञ्चालनको अभियोगमा सफाइ दिएको छ । उक्त सङ्गठन सञ्चालको अभियोग पुष्टि भएको भए उनलाई थप १२ वर्षको सजाय हुन्थ्यो । पदमा बहाल उपराष्ट्रपति फौजदारी अपराधमा दोषी ठहर भएको यो पहिलो पटक हो ।

अदालतको फैसलालाई अस्वीकार गर्दै उपराष्ट्रपति फर्नान्डेजले आफू ‘न्यायिक माफिया’को शिकार भएको टिप्पणी गरेकी छन् । साथै उनले आगामी वर्ष हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी नदिने घोषणा गरेकी छन् । उक्त निर्णयविरुद्धको पुनरावेदनउपर निर्णय नभएसम्म अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुनेछैन भने उनलाई प्रशासनले पक्राउ पनि गर्न पाउने छैन ।

अदालतको फैसला सार्वजनिक हुनेवित्तिकै उपराष्ट्रपति फर्नान्डेजका समर्थकले राष्ट्रव्यापी हडताल गर्ने चेतावनी दिएका छन् । मङ्गबार उनीहरूले ब्यूनस आयर्सको सहरी क्षेत्र बन्द गरे भने प्रहरीले खडा गरेका अवरोधका बार हटाउँदै सङ्घीय अदालत भवन अगाडि नाराबाजी गरेका छन् ।

सन् २००७ देखि २०१५ सम्म राष्ट्रपतिका रूपमा देशलाई नेतृत्व प्रदान गरेकी ६९ वर्षीय फर्नान्डेजमाथि आफ्नो परिवारसँग नजिक रहेका निर्माण व्यवसायीलाई अनुचित ढङ्गले सार्वजनिक कामको ठेक्का दिएको आरोप लगाइएको थियो । अदालतको यो फैसलाले दक्षिणअमेरिकी राष्ट्रमा राजनीतिक विभाजन एवम् रक्तपात निम्त्याउने जोखिम बढाएको छ ।