२ भाद्र २०८३, मंगलवार
,
Latest
बर्डफ्लू सङ्क्रमण : काभ्रेमा ९० हजार पन्क्षी नष्ट प्रशिक्षार्थी तथा आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता र व्यावसायिक दक्षतालगायत विषयमा छलफल खोलाले बगाएका चारमध्ये दुई बालिका अझै बेपत्ता लागुऔषधसहित दुई जना पक्राउ जापानको चिबामा कीर्तिमानी वर्षाका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १३ पुग्यो कङ्गोमा तीव्रगतिमा फैलिँदै इबोला, नियन्त्रण चुनौतीपूर्णः डब्लुएचओ जर्मनीमा ३२ वर्षअघि अमेरिकी पर्यटकको हत्या गरेको ८१ वर्षीय वृद्धद्वारा स्वीकारोक्ति पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतद्वारा इमरान खानलाई अस्पताल लैजान आदेश केवाइसी अपडेटका लागि बैंकबाट बोलेको भन्दै स्क्यामिङ गर्ने चार जना पक्राउ आर्थिक अनुशासनमा कडाइ गर्दै मधेस प्रदेश सरकार
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एक अर्ब डलर हिनामिनामा अर्जेन्टिनी उपराष्ट्रपतिलाई छ वर्षको जेल सजाय



अ+ अ-

ब्युनसआयर्स । अर्जेन्टिनाका उपराष्ट्रपति क्रिस्टिना फर्नान्डेजलाई विभिन्न परियोजनाको एक अर्ब डलर हिनामिना गरेको मुद्दामा दोषी पाइएको छ ।

उनलाई छ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ भने सार्वजनिक पद धारणमा आजीवन प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

तीन जना न्यायाधीशको इजलासले उनलाई रकम हिनामिनामा दोषी ठहर गरे पनि आपराधिक सङ्गठन सञ्चालनको अभियोगमा सफाइ दिएको छ । उक्त सङ्गठन सञ्चालको अभियोग पुष्टि भएको भए उनलाई थप १२ वर्षको सजाय हुन्थ्यो । पदमा बहाल उपराष्ट्रपति फौजदारी अपराधमा दोषी ठहर भएको यो पहिलो पटक हो ।

अदालतको फैसलालाई अस्वीकार गर्दै उपराष्ट्रपति फर्नान्डेजले आफू ‘न्यायिक माफिया’को शिकार भएको टिप्पणी गरेकी छन् । साथै उनले आगामी वर्ष हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी नदिने घोषणा गरेकी छन् । उक्त निर्णयविरुद्धको पुनरावेदनउपर निर्णय नभएसम्म अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुनेछैन भने उनलाई प्रशासनले पक्राउ पनि गर्न पाउने छैन ।

अदालतको फैसला सार्वजनिक हुनेवित्तिकै उपराष्ट्रपति फर्नान्डेजका समर्थकले राष्ट्रव्यापी हडताल गर्ने चेतावनी दिएका छन् । मङ्गबार उनीहरूले ब्यूनस आयर्सको सहरी क्षेत्र बन्द गरे भने प्रहरीले खडा गरेका अवरोधका बार हटाउँदै सङ्घीय अदालत भवन अगाडि नाराबाजी गरेका छन् ।

सन् २००७ देखि २०१५ सम्म राष्ट्रपतिका रूपमा देशलाई नेतृत्व प्रदान गरेकी ६९ वर्षीय फर्नान्डेजमाथि आफ्नो परिवारसँग नजिक रहेका निर्माण व्यवसायीलाई अनुचित ढङ्गले सार्वजनिक कामको ठेक्का दिएको आरोप लगाइएको थियो । अदालतको यो फैसलाले दक्षिणअमेरिकी राष्ट्रमा राजनीतिक विभाजन एवम् रक्तपात निम्त्याउने जोखिम बढाएको छ ।