• १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
  •      Fri Mar 29 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   पञ्चकोटमा रहेको गरुड शिला र पृष्ठभूमिका हिमशृङ्खला ★   अझै तीन दिन पानी पर्ने, आज चट्याङको सम्भावना ★   शुक्रबार सन्तोषी माता, वैभवलक्ष्मी र शुक्र भगवानको पूजा–आराधना गर्नुहोस् ★   सत्ताका गाँठागुठीमा साना दलको च्याँखे दाउ ★   राजस्थानको लगातार दोस्रोे जित, दिल्लीलाई १२ रनले हरायो ★   उत्तरपुस्तिका हराएको विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन ★   शिक्षा मन्त्रालयका बीस कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण ★   मन्त्रिपरिषद्को बैठक: सचिव पदमा लम्सालको बढुवा,चैते धानको मूल्य निर्धारण  ★   नेपालको पर्यटकीय सम्भावनालाई विश्वमा प्रचार गर्नसके चार गुणा पर्यटक आउँछन्: सांसद राणा ★   इलाम २ मा रास्वपाका उम्मेदवार मिलन लिम्बू

मन्त्रिपरिषद् बैठक: मौद्रिक नीति र ब्याजदर परिवर्तन गर्नुपर्ने तीन मन्त्रीको धारणा



काठमाडौं ।मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अहिलेको मौद्रिक नीति, बैंकले तोकेको ब्याजदरले उद्योगी व्यवसायीलाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न, तिर्नुपर्ने किस्ता र बैंकको ब्याजदर तिर्न समस्या भएकाले तत्काल निकास निकाल्नुपर्ने विषय उठेको छ ।

मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले अहिलेको मौद्रिक नीति र बैंकहरूले तोकेको ब्याजदरले अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या आउने भन्दै सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

गृहमन्त्री खाणले यस विषयमा निकास नभए उद्योग व्यवसाय र अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पर्ने धारणा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राखेको जानकारी दिनुभयो । मौद्रिक नीति र बैंकको ब्याजदरका कारण सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि धेरै उद्योगी व्यवसायीले सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने धारणा उहाँहरूले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राख्नुभएको हो ।

तीन मन्त्रीको धारणापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने र उद्योग व्यवसायलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने दायित्व सरकारको भएको बताउनुभएको थियो । अहिलेको मौद्रिक नीति र चर्को ब्याजदरका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र र राजस्वमा गम्भीर प्रभाव पार्नेबारे आफू जानकार रहेको र सबै पक्षसँग संवाद गरी समस्याको समाधान निकाल्ने प्रधानमन्त्री देउवाले बैठकमा बताउनुभएको थियो ।

गलत मौद्रिक नीतिका कारण आफूहरूले व्यवसायबाट हात धुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीसम्बद्ध सङ्घसंस्थाले प्रधानमन्त्री देउवा र मन्त्रीहरूको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।रासस