२० आश्विन २०८१, आईतवार
,
Latest
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १० करोड २६ लाख सहयोग न्यायपालिकाको साख र विश्वसनीयता कायमै राख्नेछु : प्रधानन्यायाधीश चितवनमा पहिलोपटक प्रभु बैंकको एजुकेशन हबको शुभारम्भ प्रमुख शाहसँग कतारका राजदूत अन्सारीको शिष्टाचार भेट नेपाली सेनाद्वारा सुनकोशी नदीमा बेलिब्रीज जडान कार्य सुरु दुर्गा पक्षको चौथो दिन कुष्माण्डाको पूजाआराधना प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ग्लोबल आइएमई बैंकसहित आइएमई ग्रुपको पाँच करोड सहयोग विद्युत व्यापारका लागि चीनसँग पनि कुरा गरिराखेका छौँ: मन्त्री खड्का प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा आइएमइ ग्रुपबाट पाँच करोड हस्तान्तरण प्रधानमन्त्रीलाई माओवादी केन्द्रको ध्यानाकर्षण, विपत्तिको सामनामा सरकारले अगुवाइ गर्छ : प्रधानमन्त्री ओली
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

मन्त्रिपरिषद् बैठक: मौद्रिक नीति र ब्याजदर परिवर्तन गर्नुपर्ने तीन मन्त्रीको धारणा



अ+ अ-

काठमाडौं ।मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अहिलेको मौद्रिक नीति, बैंकले तोकेको ब्याजदरले उद्योगी व्यवसायीलाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न, तिर्नुपर्ने किस्ता र बैंकको ब्याजदर तिर्न समस्या भएकाले तत्काल निकास निकाल्नुपर्ने विषय उठेको छ ।

मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले अहिलेको मौद्रिक नीति र बैंकहरूले तोकेको ब्याजदरले अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या आउने भन्दै सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

गृहमन्त्री खाणले यस विषयमा निकास नभए उद्योग व्यवसाय र अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पर्ने धारणा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राखेको जानकारी दिनुभयो । मौद्रिक नीति र बैंकको ब्याजदरका कारण सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि धेरै उद्योगी व्यवसायीले सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने धारणा उहाँहरूले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा राख्नुभएको हो ।

तीन मन्त्रीको धारणापछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने र उद्योग व्यवसायलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने दायित्व सरकारको भएको बताउनुभएको थियो । अहिलेको मौद्रिक नीति र चर्को ब्याजदरका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र र राजस्वमा गम्भीर प्रभाव पार्नेबारे आफू जानकार रहेको र सबै पक्षसँग संवाद गरी समस्याको समाधान निकाल्ने प्रधानमन्त्री देउवाले बैठकमा बताउनुभएको थियो ।

गलत मौद्रिक नीतिका कारण आफूहरूले व्यवसायबाट हात धुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीसम्बद्ध सङ्घसंस्थाले प्रधानमन्त्री देउवा र मन्त्रीहरूको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् ।रासस