२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
सङ्खुवासभामा विपन्न वर्गका १५ जनाको निःशुल्क शल्यक्रिया समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा सरकारले जोड दिइरहेको छः मन्त्री मेहता बागमती र कोशीका १८ जिल्लामा रास्वपाको नयाँ कार्यसमिति प्रतिपक्षले विरोधमात्र गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ : पूर्वगृहमन्त्री गुरुङ विकास, सम्मृद्धि र सुशासनको पक्षमा निरन्तर काम गर्छौंः महामन्त्री बुर्लाकोटी इभीका लागि देशभर १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सुझाव शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई राज्यले नै अपराधीकरण गर्न खोज्योः इक्यान अध्यक्ष पौडेल स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छः स्वास्थ्य सचिव देवकोटा धनगढी उपमहानगरद्वारा नौ सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी स्थगित



अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले तोकिएको रकम निकासी गर्न ढिलाइ गरेपछि सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी स्थगित गरेका छन् । नेपाल बीमक संघको आह्वानमा २० निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले शुक्रवारदेखि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी औपचारिक रूपमा नै स्थगित गरेका हुन् ।

सरकारले बजेट निकासी नगर्दा कम्पनीहरूले वैशाखयता नै कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ गरेका थिए । अहिले औपचारिक रूपमा नै कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी स्थगन गरिएको संघले बताएको छ । संघका कार्यकारी सदस्य तथा एनएलजी इन्स्योरेन्सका सीईओ सुनीलवल्लभ पन्तले कोरोनाको दाबी भुक्तानी हाललाई स्थगन गरिएको बताए । सरकारले प्रतिबद्धता गरेअनुसार रकम निकासी नगर्दा दाबी भुक्तानी स्थगन गरिएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले रकम निकासी नगरेको अवस्थामा कम्पनीहरूलाई आफ्नै कोषबाट दाबी भुक्तानी गर्न समस्या भयो । कम्पनीहरूमा नगद प्रवाहको नै समस्या हुने भएपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो,’ उनले भने, ‘अब सरकारले रकम निकासी गरेपछि मात्र दाबी भुक्तानीको काम शुरू गरिनेछ ।’

यस सम्बन्धमा सम्पूर्ण निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको सीईओका हस्ताक्षरसहितको एक पत्र बीमा समितिमा पनि बुझाइएको उनले बताए । सरकारले रकम निकासी नगर्दा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी स्थगन गर्नुपरेको भनेर खुलाई समितिलाई पत्राचार गरिएको उनको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले उक्त रकम निकासी हुने प्रक्रियामा रहेको बताए । अबको एक÷डेढ हप्तामा नै यस विषयमा निर्णय हुने उनको भनाइ छ । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।