काठमाडौंं । बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रिय मानब अधिकार आयोगका पदाधिकारीले पद त्याग गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
जेनेभास्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (गानरी) स्तर निर्धारणसम्बन्धी उपसमितिले हालै नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाइ ‘ख’ श्रेणीमा घटुवा गर्न सिफारिस गरे पछि त्रिपाठीले यस्तो माग गर्नुभएको हो ।
प्रेस बिज्ञप्तिको पूर्णपाठ
जेनेभास्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (गानरी) स्तर निर्धारणसम्बन्धी उपसमितिले हालै नेपालको राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोगलाइ ‘ख’ श्रेणीमा घटुवा गर्न सिफारिस गरेको छ ।
सुरुवात देखि हाल सम्म राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ‘क’ श्रेणीमा थियो । आयोगको घटुवा सम्बन्धी यो सिफ़ारिशले नेपालको अंतराष्ट्रीय प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुगेको छ । यसबाट संयुक्त राष्ट्र संघीय तमाम समितिहरुमा नेपालको सहभागितामा गम्भीर कटौती हुनेछ एव नेपालको सबिधान एवं कानूनमा जति सुकै मानव अधिकार एवं आधारभूत स्वतंत्रताहरुका सम्बन्धमा उल्लेख एव मानव अधिकारका अन्तराष्ट्रीय महासन्धीहरुको जतिसुकै ठुलो संख्यामा अनुमोदन गरिए पनि धरातलीय यथार्थमा मानव अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था अत्यन्त फितलो तथा कमजोर रहेको नकारात्मक संदेश अंतराष्ट्रीय जगतमा प्रवाहित भएको छ ।
साथै मानव अधिकारका सम्बन्धमा नेपालको प्रतिबद्दता वास्तविक नभएर शाब्दिक वा सजावटी मात्र रहेको भाष्य अन्तराष्ट्रीय जगतमा निर्माण हुनेछ क्ष् यसै गरि मानव अधिकार उल्लंघनको जवाफदेहिताबाट बच्न एवं क्षणिक राजनीतिक स्वार्थका लागि मानव अधिकार आयोग जस्ता संबैधानिक निकायलाई समेत भागबड़ा एव राजनितिक हतियार बनाइएको तथ्य अंतरष्ट्रिय जगतमा समेत रेखांकित भएको छ । संबिधानको अक्षर एव भावना बिपरीत स्वेच्छाचारी एव कपटपूर्ण ढंगले अध्यादेश जारी गरि संसदीय सुनवाईको अनिवार्य संवैधानिक प्रक्रिया समेतलाई छलेर भागबंडाको आधारमा गरिएको नियुक्तिले पेरिस प्रिंसिपलको खुला उल्लंघन भएको तथ्य स्वतस् स्पष्ट छ ।
मुलुकमा लिखित संबिधान अस्तित्वमा छ भन्ने कुराको समेत हेक्का नराखी असंबौधनिक एव जालसाजीपूर्ण ढंगले गरिएको नियुक्ति बदरको माँग गर्दै मैले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनको हाल सम्म पनि सुनुवाइ हुनसकेको छैन । यस गैरसंबैधानिक नियुक्तिको परिणामस्वरुप आयोगको स्वायत्तता, निष्पक्षता एव बिश्वसनियता गंभीर रुपमा क्षतिग्रस्त भएको छ ।
तसर्थ क्षति न्यूनीकरणको उपायका लागी गैरर्संबैधानिक, अपारदर्शी एव पेरिस सिद्दांतको प्रतिकूल आयोगमा नियुक्त भएका सदस्य वा पदाधिकारीहरुलाई आयोगमा बसिरहने कुनै पनि नैतिक एव कानूनी आधार छैन क्ष् तसर्थ तत्काल निजहरुलाइ स्वेच्छाले पद त्याग गर्न जोडदार माग गर्दछु
