• १ असार २०८१, शनिबार
  •      Sat Jun 15 2024
  •   Unicode
Logo

रवि लामिछानेको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी



फाईल फोटो

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेदवार रवि लामिछानेबिरुद्ध उम्मेदवारी खारेजीको मागसहित उजुरी परेको छ ।

उम्मेदवार लामिछानेले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता त्याग नगरेकाले उम्मेदवारी खारेजी गर्नुपर्ने भन्दै उजुरी परेको हो । उम्मेदवार लामिछानेको बिरुद्धमा राजकुमार पाण्डेले उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएको निर्वाचन आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिनुभयो । मंगलवार न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा निर्वाचन आयोगका उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले उम्मेदवार लामिछानेबिरुद्धको उजुरीपछि कानूनी व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ चितवनको निर्वाचन क्षेत्रलाई पत्राचार गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले निर्वाचन अधिकृतले सम्बन्धित व्यक्तिबाट स्पष्टीकरण प्राप्त गरेर आयोगमा पठाइसकेपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने पनि बताउनु भयो । त्यस्तै उहाँले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणबिरुद्ध परेको बहुविवाहको उजुरी तथ्यपरक नदेखिएकाले तामेलीमा राख्नेगरी आयोगबाट निर्णय भएको बताउनु भयो ।

निर्वाचन विवाद निरुपण सम्बन्धमा आयोगमा अहिलेसम्म परेका ६ वटा उजुरीमा २ वटा फस्र्यौट भइसकेको आयोगले जनाएको छ । ललितपुर ३ की उम्मेदवार तोषिमा कार्की, प्रतिनिधि सभा सदस्य दोलखाका उम्मेदवार बालकृष्ण शिवाकोटी, प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवार सन्तोषकुमार मेहता, प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ रेवतराज पुरीबिरुद्ध उजुरी परेको आयोगले बताएको छ ।

उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले भन्नुभयो, ‘अहिलेसम्म निर्वाचन विवाद निरुपण सम्बन्धमा ६ वटा उजुरीहरु प्राप्त भएका छन् । त्यसमा दुईवटा फस्र्यौट भइसकेका छन् । जसमध्ये संगीता बटाजूले प्रतिनिधि सभा सदस्य ललितपुर ३ की उम्मेदवार तोषिमा कार्की अयोग्य हुनुहुन्छ भनेर उजुरी गर्नुभयो । त्यो आयोगबाट फस्र्यौट भएर निर्णय भइसकेको छ र त्यो सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्था छ । पुष्कर अधिकारीले प्रतिनिधि सभा सदस्य दोलखाका उम्मेदवार बालकृष्ण शिवाकोटी अयोग्य भएको कारणले उहाँको उम्मेदवारी खारेज गरी पाउँ भनेर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उजुरी गर्नुभयो, त्यसमा पनि आयोगले फस्र्यौट गरिसकेको अवस्था छ । उहाँको उम्मेदवारी कायम रहनेगरी आयोगले निर्णय गरेको छ ।

नागरिक समाज सुनसरीले प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवार सन्तोषकुमार मेहता सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ को २ मा प्रदेश सभा सदस्यको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, उहाँले सुनसरी जिल्ला अदालतबाट बहुविवाह मुददले उहाँलाई २ वर्ष कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको, त्यो फैसला उच्च अदालत मोरङ विराटनगरले शुरु सदर गरी २ वर्ष कैद र १५ हजार जरिबाना गर्नेगरी फैसला गरेको अवस्था हुँदा उसको उजुरी खारेजको उजुरी परेको छ । त्यस सम्बन्धमा हामीले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा ओरापीले मुद्दा दोहा¥याइ पाउँ भनेर निवेदन गरेको भनेर निवेदन गरेको कारणले हाल के कारणले दोहा¥याइ पाउँ भनेर निवेदन गरेको कुरा के अवस्थामा छ भनेर पत्राचार गरेर सोधेका थियौँ । त्यसमा दोहा¥याइ पाउँ भनेर छैन भन्नेकुरा जवाफ आएको छ, आयोगले निर्णय गर्न बाँकी छ ।

राजेश ओझाले प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ रेवतराज पुरी (गगन पुरी) नेकपा माओवादी तर्फको उम्मेदवार भ्रष्टाचार सम्पती शुद्धिकरणको कारबाही भएको मान्छे हो र उम्मेदवारी खारेज गरी पाउँ भनेर उजुरी परेको थियो । जसमा सम्पती शुद्धिकरण विभागमा पत्राचार गर्दा सम्पती शुद्धिकरण अभियोगमा मुद्दा दायर भएको तर फैसला भए÷नभएको जानकारी प्राप्त नभएको जानकारी नभएको बताएको छ । जनताको महाअभियोग आयोगबाट वर्तमान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई पनि बहुविवाह गरेको भन्ने उजुरी परेकाले निजको उम्मेदवारी खारेज गरी पाउँ भनेर उजुरी परेको थियो । त्यो उजुरीमा तथ्यपरक नदेखिएको हुनाले तामेलीमा राख्नेगरी आयोगबाट निर्णय भएर आएको छ ।

आज पनि राजकुमार पाण्डेले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ चितवनका उम्मेदवार रवि लामिछानेले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालको नागरिकता कायम नरहने हुँदा उहाँले त्यो नागरिकता त्याग्नुभएको छैन । उहाँको उम्मेदवारी खारेज गरीपाउँ भनेर उजुरी प्राप्त भएकोमा हामीले कानूनी व्यवस्था अनुसार उक्त उजुरीमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ चितवनको निर्वाचन क्षेत्रलाई पत्राचार गरेका छौँ । त्यसपछि उहाँले सम्बन्धित व्यक्तिबाट स्पष्टीकरण प्राप्त गरेर आयोगमा आइसकेपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले आचारसंहीता उल्लंघनका उजुरीमा मुलतः मतदातालाई आर्थिक प्रलोभन देखाएको, स्थानीय तहका निर्वाचित कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरुले आफ्नो कार्यपालिका भित्र प्रचारप्रसार गरेको उजुरी धेरै आएको बताउनु भयो । त्यस्तै सरकारी कर्मचारीहरु राजनीतिक दलको प्रचारप्रसारमा सहभागी बनेको, आचारसंहीता विपरितका सामग्री प्रयोग गरेर प्रचारप्रसार गरेको उजुरीहरु पनि धेरै आएको बताउनु भयो ।

आचारसंहीता लागू गरेपछि आयोगमा हालसम्म निर्वाचन आचारसंहीता उल्लंघनका १२१ वटा उजुरी परेका छन् । जसमध्ये ११ वटा उजुरी फस्र्यौट भइसकेका छन् भने ११० वटा उजुरी फस्र्यौट गर्न बाँकी रहेका छन् ।