२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
राप्रपामा रहँदाका चार वर्ष मेरो राजनीतिक जीवनकै पीडादायी भएः डा. धवलशमशेर जबरा राप्रपा छाडेका धवलशमशेरले गरे नयाँ पार्टी खोल्ने घोषणा हामी संसदीय व्यवस्थाका निर्माता हौँ, उपभोग गर्न मात्रै आएका होइनौँः एमाले प्रमुख सचेतक महर ‘डोनाल्ड ट्रम्प’ नाम दिइएको दुर्लभ एल्बिनो भैँसी ढाका चिडियाखानामा रु २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया, कार्यान्वयन र राजस्व लक्ष्यमा देखिए प्रमुख चुनौती सगरमाथामा ६ दिन हराएर उद्धार गरिएका हिलारी दावा शेर्पा उपचारका लागि ह्याम्स अस्पतालमा भर्ना सरकारको ऊर्जा लक्ष्य बजेटले पूरा गर्न सक्दैनः दुलाल राप्रपाका १८३ जना नेता–कार्यकर्ताले सामूहिक रूपमा गरे पार्टी परित्याग कुशलको लगातार दोस्रो शतक सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिवद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अख्तियारद्वारा चुनाव प्रचारप्रसारमा सरकारी स्रोतको प्रयोग र खर्चमाथि छानबिन सुरु



अ+ अ-

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा राज्यकोषबाट भएको खर्चमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले पत्र पठाएपछि अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट कागजात मगाएको छ । निर्वाचन आयोगले नेपाली सेनाको विमान प्रयोग भएकाले राज्यकोषको प्रयोग भएको हुनसक्ने आशंकामा अनुसन्धान गरिदिन अख्तियारलाई पत्र पठाएको थियो ।

केही साताअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु नेपाली सेनाको स्काइट्रक लिएर कञ्चनपुर पुगेका थिए ।

अख्तियारले संघबाहेक सबै प्रदेशमा सरकारीस्तरमा निर्वाचनका क्रममा हुने खर्च र राज्यको स्रोत साधनको प्रयोगबारे पनि निगरानी थालेको बताइएको छ । अख्तियारबाट प्रदेशस्तरीय कार्यालयहरुमा परेका उजुरीका आधारमा कागजात मगाएर छानबिन गर्न निर्देशन गएको छ ।

राज्यकोषको दुरुपयोगको विषयमा निजामती वा सम्बन्धित निकायका कर्मचारीमात्रै छानबिनका दायरामा पर्छन् । नियमानुसार सम्बन्धित कार्यालयको लेखा उत्तरदायी अधिकारीहरुले नै यसको जिम्मेवारी लिनु पर्दछ । निर्वाचन वा मनोनयनबाट नियुक्त संघीय तथा प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिलाई सरकारी रकम खर्च गर्ने अधिकार रहेको छैन ।

राज्यकोषको दुरुपयोगको विषयमा भने निजामती वा सम्बन्धित निकायका कर्मचारीमात्रै छानबिनका दायरामा पर्छन । निर्वाचन वा मनोनयनबाट नियुक्त संघीय तथा प्रदेश तहका जनप्रतिनिधीलाई सरकारी रकम खर्च गर्ने अधिकार हुदैन । सम्बन्धित कार्यालयको लेखा उत्तरदायी अधिकारीहरुले नै यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने नियम छ ।




भर्खरै