२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयकबारे विज्ञहरुसँग छलफल हुने तुलसा अधिकारी पुर्पक्षका लागि थुनामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठगी मुद्दा दायर नेपाल समूह विजेता बन्दै एसियन गेम्स पुरुष क्रिकेटमा छनोट, मलेसियामाथि १६७ रनको फराकिलो जित नेपाल मेडिकल काउन्सिल लाइसेन्स परीक्षामा ६६.९५ प्रतिशत उत्तीर्ण, स्वदेशी विद्यार्थीको नतिजा उत्कृष्ट फरेन्सिक ल्याव ठाउँ–ठाउँमा बनाउन नेपालको क्षमताले भ्याउँदैनः महावीर पुन अध्ययन बिदा लिएर नफर्किएका प्राध्यापकबाट १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ फिर्ता ट्रम्पद्वारा इरानसँग युद्धविराम पुनरावलोकनको सङ्केत, तनाव र कूटनीतिक वार्ता दुवै जारी सार्वजनिक स्रोतको संरक्षण तथा उच्च शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध छः शिक्षामन्त्री पोखरेल विद्यालय तहको ‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप’ पुनरावलोकन गरिँदै झापामा हुरी–वर्षाले २९.९७ हेक्टर केराखेती नष्ट, करिब २ करोड १२ लाख क्षति अनुमान
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अख्तियारद्वारा चुनाव प्रचारप्रसारमा सरकारी स्रोतको प्रयोग र खर्चमाथि छानबिन सुरु



अ+ अ-

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा राज्यकोषबाट भएको खर्चमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले पत्र पठाएपछि अख्तियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट कागजात मगाएको छ । निर्वाचन आयोगले नेपाली सेनाको विमान प्रयोग भएकाले राज्यकोषको प्रयोग भएको हुनसक्ने आशंकामा अनुसन्धान गरिदिन अख्तियारलाई पत्र पठाएको थियो ।

केही साताअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु नेपाली सेनाको स्काइट्रक लिएर कञ्चनपुर पुगेका थिए ।

अख्तियारले संघबाहेक सबै प्रदेशमा सरकारीस्तरमा निर्वाचनका क्रममा हुने खर्च र राज्यको स्रोत साधनको प्रयोगबारे पनि निगरानी थालेको बताइएको छ । अख्तियारबाट प्रदेशस्तरीय कार्यालयहरुमा परेका उजुरीका आधारमा कागजात मगाएर छानबिन गर्न निर्देशन गएको छ ।

राज्यकोषको दुरुपयोगको विषयमा निजामती वा सम्बन्धित निकायका कर्मचारीमात्रै छानबिनका दायरामा पर्छन् । नियमानुसार सम्बन्धित कार्यालयको लेखा उत्तरदायी अधिकारीहरुले नै यसको जिम्मेवारी लिनु पर्दछ । निर्वाचन वा मनोनयनबाट नियुक्त संघीय तथा प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिलाई सरकारी रकम खर्च गर्ने अधिकार रहेको छैन ।

राज्यकोषको दुरुपयोगको विषयमा भने निजामती वा सम्बन्धित निकायका कर्मचारीमात्रै छानबिनका दायरामा पर्छन । निर्वाचन वा मनोनयनबाट नियुक्त संघीय तथा प्रदेश तहका जनप्रतिनिधीलाई सरकारी रकम खर्च गर्ने अधिकार हुदैन । सम्बन्धित कार्यालयको लेखा उत्तरदायी अधिकारीहरुले नै यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने नियम छ ।




भर्खरै