• ३२ जेष्ठ २०८१, शुक्रबार
  •      Fri Jun 14 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   ३७ वर्षपछि न्युजिल्यान्ड समूह चरणबाटै बाहिरियो, टी–२० विश्वकपमा भने पहिलोपटक ★   २०८३ चैतसम्म काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्गबाट सवारी गुड्छन्: मन्त्री उप्रेती ★   गोलीबारी मामिलामा सलमानले भने – मलाई निशाना बनाइएको छ ★   नेपाल टेलिकमले ल्यायो जिएसएम मोबाइल तथा एफटिटिएचमा आकर्षक प्याकेज ★   सोमबार सार्वजनिक बिदा ★   विश्वकपको समूह चरणमा नेपालको दुई खेल अघि डिशहोम फाइबरनेटको ७२ घण्टे नयाँ अफर ★   ताप्लेजुङ पहिरो अपडेट: घाइते बुबा छोरीको उद्धार ★   राप्रपाका विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी हेरफेर ★   गण्डकीमा फ्लोर क्रस गर्ने सांसद देवकोटालाई माओवादीले गर्‍यो कारबाही ★   पञ्चायतका ‘रिसाहा ज्वाइँ’को वास्तविक जीवनः सैफ–करीनाको बिहेमा भाँडा माझ्ने काम गरेका थिए

आयोगले प्रचण्ड र रवि लामिछानेलाई सोध्यो, प्रचारप्रसारमा टोपी प्रयोग किन गरेको ?



काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवं गोरखा क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सोही पार्टीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिसभा सदस्यका चितवन क्षेत्र नं. २ का उम्मेदवार रवि लामिछानेलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारका क्रममा टोपी प्रयोग गरेको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

अध्यक्ष दाहाल र उपाध्यक्ष श्रेष्ठसमेत उपस्थित कार्यक्रममा केही व्यक्तिले हसिया हथौडाको संकेत रहेको नेपाली टोपी प्रयोग गरेको सम्बन्धमा आयोगमा प्राप्त उजुरीका आधारमा सो स्पष्टीकरण सोधिएको हो । यस्तै “रवि लामिछानेलाई विजयी बनाऔँ, यसपालिको मतदान रवि लामिछानेलाई” भन्ने व्यहोरा छापिएको टोपी प्रयोग गरेको भनी आएको उजुरीका आधारमा लामिछानेलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिताको दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) मा जुलुस वा आमसभामा भाग लिने वा प्रचारप्रसार गर्ने व्यक्तिले दल वा उम्मेदवारको निर्वाचन चिन्ह वा झण्डा अंकित लोगो वा स्टिकर वा कपडा, टोपी वा क्याप, भेष्ट, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, ब्याच, मास्क वा लकेट लगाउन वा झोला बोक्न नहुने व्यवस्था रहेको छ । निर्वाचन प्रचारप्रसारको लागि क्यापको प्रयोग गर्ने कार्यबाट निर्वाचन आचारसंहिताको उक्त दफा उल्लंघन हुने देखिएकाले पत्र प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्र उहाँहरूलाई निर्वाचन आयोग नेपाल वा सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालय प्राप्त हुने गरी स्पष्टीकरण पेश गर्न आयोगले भनेको छ ।

पत्रमा उनीहरूलाई निर्वाचन आचारसंहिताको दफा १३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) को विपरीत भएकोले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) र (४) बमोजिमको कारबाही किन हुनुनपर्ने हो ? भनी सोधिएको छ ।