काठमाडौं । सरकार सञ्चालनका लागि सत्तारुढ गठबन्धनको कार्यदलले तयार गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र कार्यविधिमा स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत ल्याउने बिषय राखेपछि यसको पक्ष र बिपक्षीमा निकै बहस भयो ।
विशेष गरेर स्थानीय तहमा यसले एक प्रकारको तरंग नै ल्यायो । जिल्ला समन्वय समिति , नेपाल नगरपालिका संघ , गाउँ विकास समिति महासंघले यसको कडा प्रतिवाद गरे ।
सरकारले काम सुरु गर्न लाग्दा आएको बिरोधको आवाजले कार्यदल एक कदम पछि हटेर कार्यक्रमबाट उक्त बुदाँलाई हटाएको छ । सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनको ४ नम्बर बुँदामा ‘स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने’, उल्लेख गरिएको थियो ।
कार्यदल यस्तो प्रावधान राख्ने तयारी गरेपछि एमाले नेता योगेश भट्टराईले आपत्ती जनाउँदै सामाजिक संञ्जालमा आफनो धारणाा राख्नुभएको थियो ।
उहाँले लेख्नुभएको थियो प्रथमतः यो संविधानको बर्खिलाप छ । यसका लागि संबिधान संशोधनले मात्रा पुग्दैन ब्यापक राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ । नेकपा एमाले शुरुदेखि नै यो अबधारणाको बिपक्षमा छ, एमालेले साथ दिने कुरै हुँदैन । संविधान निर्माणताका कांग्रेस पनि एमालेकै बिचारमा सहमत थियो । आज कांग्रेसले बिचार बदल्नुको कारण के हो ? जनसमक्ष स्पष्ट गर्नु पर्दछ ।
दोश्रोः कतिपय देशमा स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहत राखिएको छ । ती देशमा प्रदेशले कुनै पनि बेला स्थानीय तहलाई बिघटन गर्ने, स्थानीय तहलाई आफ्नो लाचार छायाँ बनाउने गरेका छन । यसले आधारभुत तहमा नागरिकसँग दैनिक काम गर्नु पर्ने, राज्यका काम तथा सेवालाई आम नागरिकसम्म पुर्याएर राज्य र जनता बिचको दुरीलाई कम गर्दै ब्यबस्थाका पक्षमा नागरिकको निरन्तर समर्थनप्राप्त गर्नु पर्नेमा यो सोँचले त्यो कार्य कमजोर हुन जान्छ । र राज्य र जनताबिचको अन्तरबिरोध फैलदै गएर व्यवस्था नै ढल्ने अवस्था आउन सक्छ । कतिपय देश र बिगतमा हाम्रै मुलुकको उदाहरणले यही भन्छ । यस्तो कुरा जान्दा जान्दै सत्तारुढ गठबन्धन किन त्यता जाँदैछ ?
तेश्रोः तहगत शासकहरुमा पलाउने अहंकार र शक्ति उन्मादको सिकार मुलुक नहोस् र एक तह र अर्कोका बिचमा टकराब नहोस् भन्नका लागि तिनै तहलाई संवैधानिक रुपमै स्वायत्त गरी अधिकारको बाँडफाँड गरिएको हो । सत्तारुढ गठबन्धनको प्रस्ताबले संबिधानको यो अबधारणालाई भत्काउने छ र मुलुकमा शासकीय अराजकता सिर्जना भै बर्तमान राजनीतिक ब्यवस्थामाथि गम्भीर धक्का पुग्नेछ ।
चौथोः विकास बजेट अत्यन्तै कममात्र खर्च भइरहेको वर्तमान अवस्थामा स्थानीय तहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाएर, साधन, श्रोत र दक्ष जनशक्ति समेत थप गरेर जनताको सहभागितामा स्थानीय नेत्रित्व मार्फत बिकासका कामलाई तिब्रता दिएर छिटो प्रतिफल निकाल्नु पर्नेमा सत्तारुढ गठबन्धन किन उल्टो बाटो हिंड्न् खोज्दैछ ? तर्क र यथार्थ अरु धेरै छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएर सहरकार बनाउन सहयोग गरेको एमालेको माधव नेपाल पक्षले भने यो बिषयमा आफनो धारणाा सार्वजनिक गरेको छैन । प्रतिवेदनलाई शिर्षनेताहरुको बैठकले अन्तिम रुप दिएको छ । आजै ४ बजे सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम नाम दिइएको उक्त प्रतिवेदनमा प्रतिवेदनमा कोभिड–१९ बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति, राष्ट्रियहितको सम्वद्र्धन, सङ्घीयताको कार्यान्वयन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन र सदाचार, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक रुपान्तरण, तत्कालिक राहत पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना, पर्यावरणीय सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलगायतलाई समेटिएको छ ।
