काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले रुपन्देही २ का गठबन्धन उम्मेदवार एकीकृत समाजवादीकाका राजु गुरुङको उम्मेदवारी खारेजी सम्बन्धी रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले बैंकिङ कसूरसम्बन्धी मुद्दामा अदालतले सजाय तोकेका गुरुङको उम्मेदवारी खारेज गरेपछि त्यसका विरुद्धमा गुरुङ सर्वोच्च अदालत गएका थिए । न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको एकल इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न बोलाएको छ ।
रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले क्षेत्राधिकार मिचेर निर्णय गरेको भन्दै निर्णय खारेज र उम्मेदवारी कायम राख्न माग गर्दै गुरुङ्गले बिहिबार सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
सो क्षेत्रमा एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल उम्मेदवार छन् । राजुसँगै अन्य दुईजना स्वतन्त्र उम्मेदवारको मनोनयनसमेत आयोगले खारेज गरेको थियो ।
सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका नेकपा नेता गुरुङको बैंकिङ कालो सूचीमा नाम देखिएको भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मंगलबार राति साढे ११ बजे सूचना निकालेर उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो ।
सो क्षेत्रका सहायक निर्वाचन अधिकृत घनश्याम गौतमले बुधबार जारी सूचनामा गुरुङ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ को खण्ड (ज) तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को दफा १६ ९ज० बमोजिम निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य देखिएकाले निज उम्मेदवारको मनोनयन खारेज हुने उल्लेख गरेका थिए ।
उम्मेदवार गुरुङ आफैँ अध्यक्ष रहेको नर्थवेष्ट नेपाल इन्फा प्रालिले तिर्नुपर्ने रु दुई करोड २५ लाख नतिरेको भन्दै अदालतमा २०७६ सालमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी उजुरी परेको थियो । अदालतले बेष्ट प्रोजेक्ट कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रालिका अध्यक्ष अञ्जित विष्टलाई तिर्नुपर्ने दायित्व नतिरेको भन्दै २०७८ मङ्सिर २१ गते फैसला गरेको थियो ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश युवराज गौतमको इजलासले नर्थवेष्ट नेपाल इन्फा प्रालिका गुरुङसहितका छ जनालाई विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) बमोजिम जनही रु दुई हजार जरिवानासहित मागदाबीअनुसारको बिगो तिराउने फैसला गरेको थियो । निर्वाचन कानुनले अदालतको बैंकिङ कसुरमा सजाय पाएको र कुनै पनि कालोसूचीमा परेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने उल्लेख छ ।
