२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
धुर्मुसलाई साथ दिन र न्याय खोज्नमा सहयोग गर्न कुञ्जना घिमिरेको आग्रह रास्वपाको महाधिवेशनमा गोरखामा सांसद सुधन गुरुङको सहभागिता बाथरोगबाट बच्न सचेतना र शीघ्र उपचारमा जोड टीकापुरमा अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्च सम्पन्न, ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ विकाससहित नौबुँदे सन्देशपत्र जारी कमला पुल १५ वर्षदेखि अधुरै, मन्त्रीको निरीक्षणपछि पनि स्थानीयकाे असन्तुष्टि कायम रुसको आर्थिक मञ्चमा ८९ अर्ब डलरभन्दा बढीका सम्झौता क्षेप्यास्त्र आक्रमणपछि मध्यपूर्वमा नयाँ सङ्कट, इरान–अमेरिका तनाव उत्कर्षमा ओमानलाई फराकिलो पराजित गर्दै नेपाल एसियाली खेलकुद छनोटको फाइनलमा प्रवेश रास्वपा कास्की सभापतिमा अधिकारी सर्लाहीको बयलगाडाले किचेर घाइते बालकको मृत्यु
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

एमसीसीमा सभामुख नै अनिच्छुक, संसद्मा अघि नबढाउने संकेत



अ+ अ-

काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनअन्तर्गतको सहयोग सम्झौता अनुमोदनका लागि तत्काल संसद्मा अघि नबढाउने संकेत देखाएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले एमसीसीबारे के गर्नुहुन्छ भनी चेतावनीयुक्त भाषामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई रोस्ट्रमबाटै प्रश्न गरेको भोलिपल्टै बुधवार पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा उनले उक्त संकेत गरेका हुन् । उनले एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति जरुरी रहेकाले तत्काल अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा आउने अवस्था नरहेको बताए ।

‘एमसीसी सम्झौता पारित गर्न राष्ट्रिय सहमति आवश्यक हुन्छ, त्यो पनि भएन भने कमसे कम संसद्मा रहेका दलहरूबीच समझदारी हुनु आवश्यक छ, अहिले त्यस्तो देखिँदैन,’ उनको भनाइ थियो । एमसीसी जनताको तहमा पुगिसकेको उल्लेख गर्दै यसलाई सत्तारूढ गठबन्धनले विचार गर्नुपर्नेसमेत बताएका छन् । आफैले पनि एमसीसीको समग्र पक्षबारे मूल्यांकन गरिरहेको उल्लेख गर्दै पर्याप्त छलफल र सहमतिविना एमसीसी अघि नबढ्ने उनको जिकीर थियो ।

एमसीसीका समग्र पक्षबारे म पनि छलफल गरिरहेको छु, निष्पक्ष भएर, खुला दिमागले छलफल गरिरहेको छु,’ सभामुखको भनाइ थियो । अहिले संसद् चले पनि सभामुखले यसलाई कार्यसूचीमा राखेका छैनन् । राजनीतिक सहमतिविना एमसीसी प्रस्ताव अघि नबढाउने अडानबाट उनी पछि नहटेको पछिल्लो उनको यो अभिव्यक्तिले स्पष्ट पारेको छ । त्यसो त तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटा बीच एमसीसी संसद्मा अघि नबढाएको भन्दै सार्वजनिक रूपमै आरोपप्रत्यारोप चलेको थियो । एमसीसी अघि नबढाएको भन्दै ओलीले सभामुखप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै विकास विरोधी संज्ञा दिन भ्याएका थिए । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ।