काठमाडौं । नेपाल वार एशोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष एबं वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले संसदीय सुनुवाई बिना न्यायाधीश नियुक्ति भए संविधानवाद र संवैधानिक नैतिकता समाप्त हुने जनाउनु भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले त्यस्तो कार्यले संविधानको उल्लङ्घन मात्र नभएर सविधान नै संशोधन नै हुन पुग्ने जनाउनु भयो । उहाँले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ – यो पटक पनि सुनुवाई विना नियुक्ती गरिने हो भने संविधानको सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्था सदाका लागि निष्क्रिय हुन जान्छ ।
नेपालका लिगल कम्युनिटीको लागि
सर्बोच्च अदालतको रिक्त तीन न्यायाधीशको लागि न्यायपरिषद द्वारा हालै सिफारिस गरिएका तीन जना ब्याक्तीको सम्बन्धमा खासै टिप्पणी र गुनासो नदेखिनु सकारात्मक पक्ष हो । तर निजहरुलाई संसदिय सुनुवाई बिना नै नियुक्ती गरिन लागेको गोप्य तयारी भै रहेको भन्ने सुचनाले गम्भीर बनाएको छ ।
त्यसो भएमा त्यस्तो कार्यले संविधानको उलंघन मात्र नभएर संशोधननै हुन पुग्छ । यो पटक पनि सुनुवाई बिना नियुक्ती गरिने हो भने संविधानको सुनुवाई सम्बन्धि ब्यबस्था सदाका लागि निष्क्रिय हुन जान्छ । त्यति मात्र नभएर संविधानवाद र संबैधानिक नैतिकता समाप्त हुन्छ अनि नियुक्ती लिने र दिने प्रतीको जनताको अभिमत पनि ध्वस्त हुन्छ यसर्थ सम्माननिय रास्ट्रपति , प्रधानमन्त्री , का मु प्रधान न्यायाधिस र नेपाल वार, सर्बोच्चबार अनि सिङै लिगल कम्युनिटी मिलेर यो कदमलाई संविधान बाहिर जान नदिउ। नियुक्ती लिने आदरणिय महानुभावहरु पनि यस्तो नियुक्ती लियर शुरुमै सर्बोच्च अदालत प्रवेश गर्ने इरादा नराखौ ।
न्याय परिषद्को साउन १३ गते बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका लागि ३ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
परिषद्को बैठकले तुल्सीपुर उच्च अदालतकी मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दिक्षीत,जनकपुर उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र त्रिभुवन विश्व विद्यालयका सहप्राध्यापक तथा नेपाल ल क्याम्पसका डिन डीएन पराजुलीलाई नियुक्तीको सिफारिस गरेको हो ।
