• ३१ भाद्र २०८१, सोमबार
  •      Mon Sep 16 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   परराष्ट्रमन्त्री डा राणा क्यानाडा प्रस्थान ★   टस जितेर नेपालले क्यानडालाई दियो ब्याटिङको निम्तो, सुरुवाती–११ मा को–को छन् ? ★   लगानी फिर्ताका लागि सार्थक पहल गर्नुस् : उपप्रधानमन्त्री पौडेल ★   खोला किनारको २० मिटर विवादः सरकारद्वारा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता ★   वन मन्त्री शाहीसंग कोलोम्बिया राजदुत बीच शिष्टचार भेट ★   सुदूरपश्चिम सरकारले ल्यायो साढे ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाखको बजेट ★   एनआरएन विवादमा मिसिल झिकाउने आदेश ★   भावी प्रधान न्यायाधीशमा राउत सिफारिस ★   ‘जलवायुका असर न्यूनीकरण गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य आवश्यक’ ★   नेपाल–अमेरिका टिफा बैठकः द्विपक्षीय व्यापार र लगानी विस्तारबारे छलफल

नागरिकताबिहीनलाई नागरिकता दिलाउन सत्तारुढ गठबन्धनलाई दुई तिहाई बहुमत आवश्यकः गृहमन्त्री(भिडीयोसहित)



काठमाडौँ । गृहमन्त्री एवम नेपाली काँग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनलाई दुई तिहाई बहुमत दिन आम मतदातालाई आग्रह गर्नुभएको छ ।

गृहमन्त्री खाँणले नागरिकताबिहीन नेपाली नागरिकहरुलाई नागरिकता दिन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले पनि सत्तारुढ गठबन्धनलाई दुई तिहाई बहुमत आवश्यक रहेको जिकिरसमेत गर्नुभयो ।

मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित गैर आवासीय नेपाली संघको वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान विपरित गएर नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरण नगरेका कारण गैर आवासीय नेपालीहरुलाई पनि नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उल्लेख गर्नुभयो । गृहमन्त्री खाँणले राष्ट्रपतिको सो गैर संवैधानिक कामको बिरोध गरेर सो नागरिकता विधेयक प्रमाणिकरणका लागि दबाब दिनपनि गैर आवासीय नेपालीहरुलाई अनुरोध गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रपतिजीले यसलाई प्रमाणिकरण गर्नैपर्ने हो । पुनः पठाइएको विधेयक राष्ट्रपतिले फर्काउने व्यवस्था संविधानमा छैन । यसमा हाम्रो र गठबन्धन पार्टी र सरकारको निस्कर्ष के छ भने यो नागरिकता विधेयकलाई रोक्ने राष्ट्रपतिको जुन कदम हो । यो असंवैधानिक कदम हो । संविधान विपरितको कदम हो यो । राष्ट्रपतिले कुनैपनि शर्तमा असंवैधानिक कदम चाल्नै मिल्दैन । संविधानको संरक्षण र पालना गर्नेले असंवैधानिक कदम चाल्न पाइन्छ र ? तर चाल्नु भयो । त्यतापटि सारा संसारको ध्यान जाओस् । तपाईहरुको पनि ध्यान जाओस् ।

उहाँलाई बिरोध गर्ने भन्दा पनि सम्झाउनुपर्ने अवस्था छ । एउटा जन अभिमत बनाउनुपर्ने अवस्था छ । हामीले गैर आवासीय नेपालीहरुलाई नागरिकता दिने गरी सो विधेयक ल्याएको हो । छोरीले नागरिकता पायो ज्वाईले पाएन भनिदिनु हुन्छ के । संविधान बनाउने बेलामै त्यो व्यवस्था गरिएको छ नि त । त्यसकारण यो व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान संशोधन गर्नका लागि दुई तिहाई चाहिन्छ । अहिलेको सत्तासिनसँग दुई तिहाई भए हामी कोशिस गथ्र्यौं हामी । त्यसकारण मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा दुई तिहाई दिनुस् हामीलाई । हामी त्यही अनुसार जान्छौं ।’

गृहमन्त्री खाँणले नेपालमा लगानी भित्र्याउन पनि गैरआवासीय नेपालीहरुलाई आह्वान गर्नुभयो । गैर आवासीय नेपालीहरुको लगानीको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारले लिने उहाँको भनाई थियो । गृहमन्त्री खाँणले विदेशमा रहेका हरेक नेपालीहरुको लगानीको स्वागत गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने र त्यसको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने काम सरकारको रहेको पनि पटकपटक दोहो¥याउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा केही न केही लगानी गरिदिनोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ । त्यहाँ लगानीका लागि जुन फोरम तपाईहरुले बनाउनुभएको छ । त्यसमा कुनै समस्या छ भने ती समस्याहरुलाई सरकारले अविलम्व नै फुकाउने छ । र, लगानीलाई स्वागत गर्ने, लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, चाहे ठूला लगानीहरु हुन्, चाहे स–साना लगानी हुन् । त्यो लगानीको सुरक्षा गर्ने र बन्दोबस्त गर्ने काम सरकारको हो । संसारभरी नै राज्यको पहिलो दायित्व हुन्छ–आफ्ना देशका नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्ने ।

अकालमा कसैको मृत्य नहोस् । उसको सम्पतीमाथिको स्वामित्व हरण नहोस् । त्यसकारण नेपाल सरकार पनि सबै नेपालीहरुको सम्पती र जीवनको रक्षाका लागि प्रतिवद्ध छ । नेपालका उद्योगी र व्यवसायीहरुको उद्योग, व्यवसाय र उहाँहरुको सम्पतीको सुरक्षाका लागि नेपाल सरकार प्रतिवद्ध छ । र, विदेशमा रहनु भएका नेपाली साथीहरुको पनि यदि नेपालमा लगाी ल्याउनु भयो भने त्यो लगानीको सुरक्षा गर्ने दायित्व सरकारको हो । सरकारमा त्यसमा पछि हट्दैन । सरकारले कानूनी आधारशीलामा आफ्नो सुरक्षा संयन्त्रलाई सदुपयोग गरेर तपाईहरुको लगानीलाई सुरक्षित गर्नेछ । त्यो पनि म विश्वास व्यक्त गर्नु चाहन्छु ।’

गृहमन्त्री खाँणले सरकारले गैर आवासीय नेपालीहरुको लगानीको सुरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मीहरुको आवश्यक परिचालनको व्यवस्था मिलाउने आश्वासनसमेत दिनुभयो ।