कामु प्रधानन्यायाधीशको सुविधा मोह कि परमादेशको गुन ?

काठमाडौँ । सरकारले अवकासप्राप्त कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई पूर्व प्रधानन्यायाधीशसरहको सेवा सुविधा दिने नीतिगत निर्णय गरेको छ ।

सरकारको यो निर्णय प्रधान न्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले तोकेको भन्दा फरक रहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले छ महिनाभन्दा बढी कामु प्रधानन्यायाधीश भएकालाई अवकासपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीशसरहको सेवासुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णयपछि यसअघि प्रधानन्यायाधीश बन्न नसकेका तर करिब ५ महिना कामु प्रधानन्यायाधीश हुनुभएका दीपककुमार जोशीको हकमा के हुने भन्ने बहससमेत सुरु भएको छ । जोशी लामो समयसम्म कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रहे पनि संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन नहुँदा प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्नुभएको थिएन । यसअघिका प्रधानन्यायाधीश नियमतिरुपमा अवकास हुँदा सरकारले सचिवालय, सुरक्षाकर्मी र ब्रेजा गाडी उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।

अवकासप्राप्त कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई नजिकबाट बुझेका एक कानून व्यवासयीले भन्नुभयो, “न्यायपालिकाको थोरै भए पनि साख जोगाउने हो भने दीपक कार्की श्रीमानले यो निर्णय अस्वीकार गर्नुपर्छ नत्र उहाँलाई परमादेशको गुनको लाभ लिएको आरोप जीवनभर लाग्छ । तर गठबन्धन सरकारलाई फाइदा पुग्नेगरी सहयोग गरेको भन्दै उहाँलाई व्यक्तिगत फाइदा पुग्ने गरी बैठकले निर्णय गरेको बताइएको छ ।

उमेरहदका कारण यही असोज १५ गतेदेखि अनिवार्य अवकास पाउनुभएका कार्की मंगलबारदेखि तीर्थाटनका लागि भारत जानुभएको छ । गत फागुन १ गते महाअभियोग लागेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा निलम्बनमा पर्नुभएपछि उहाँ कामु प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त हुनुभएको थियो ।

राणालाई महाअभियोग प्रस्तावमार्फत हटाएर वा राजीनामा गर्न लगाएर कार्कीलाई पूर्ण प्रधानन्यायाधीश बनाउने सरकारको प्रयास असफल भएपछि उहाँलाई अवकासपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीशले पाउने सुविधा दिने निर्णय गरेको हो । अब कार्कीले पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले जस्तै सर्वोच्च अदालतबाट चालकसहितको गाडी, भान्सेलगायतका सुविधा पाउने हुनुभएको छ ।