काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा योजना बनाउँदा थिङ्क ट्याङ्कहरुको पृष्ठपोषण गर्न जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।
आईतवार नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको चौथो स्थापना दिवसलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मुलुकमा कुनैपनि परियोजनाको सम्झौता रद्ध हुँदा मुलुकलाई नै हानीनोक्शानी विषयमा पनि थिङ्क ट्याङ्कहरुले पूर्ण जानकारी राख्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले श्रीलंकाले थिङ्क ट्याङ्कहरु समेट्न नसक्दा आर्थिक संकट व्यहोरिरहेको बताउनु भयो ।
पूर्व उपाध्यक्ष वाग्लेले श्रीलंकमा शासकहरुको सन्कीपनका कारण पनि मुलुक संकटमा फसेको बताउनु भयो । उहाँले नेपालले पनि थिङ्क ट्याङ्कहरुलाई बेवास्ता गरेर गए मुलुकको विकास गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले कुनैपनि निर्णय गर्दा वैकल्पिक उपाय सोच्न जरुरी रहेको भन्दै थिङ्क ट्याङ्कहरुले दिएका सुझवा र योजनाका बारेमा गहन छलफल हुन आवश्यक भएको बताउनु भयो ।
उहाँले देशको नीति निर्माण गर्दा पारदर्शी र विश्वसनियता कायम गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनु भयो । पूर्व उपाध्यक्ष वाग्लेले थिङ्क ट्याङ्कहरुचलायमान भइरहनुपर्ने आवश्यक्ता रहेको भन्दै विश्वविद्यालय भित्र पनि थिङ्क ट्याङ्कहरुलाई विकास गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘अरुण हाइड्रोपावर १९९५ मा क्यान्सिल भयो विभिन्न कारणहरुले । त्यो क्यान्सिल हुँदा यो राज्यले व्यहोरेको कस्ट कति ? कस्ट अफ एक्शन होइन, कस्ट अफ इनएक्शनतिर पनि हामी जानुपर्छ । यस्ता कुराहरु पनि थिङ्क ट्याङ्कहरुले बोल्दिनुपर्छ । मलाई हालैको श्रीलंकाको संकटमा भिज्ने मौका मिलेको हुनाले त्यहाँ के कारणले श्रीलंका जस्तो उन्नत मुलुक संकटमा फस्यो, फसेन भन्नेकुराको विविध कोणबाट विश्लेषण हुन्छ ।
मैले त्यसमा धेरै घोत्लिएको कारण थाहा भयो कि थिङ्क ट्याङ्कहरुको पृष्ठपोषण जिरो । कस्ताकस्ता निर्णयहरु गरिए ह्वीमका भरमा, शासकीय सनकका भरमा मन्त्रालयकै निर्णयहरुमा पनि थिङ्क ट्याङ्कहरुको कमी भएको देखियो । त्यसले गर्दा श्रीलंका या अवस्थामा पुग्नुमा ठूलो भुमिका खेलेको छ । जस्तो चुनाव जितियो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले फुकिदिनुभयो, अब भ्याट रेट हाम्रो १५ बाट ८ प्रतिशत भयो भन्नुभयो ।
त्यसको पूर्ति गर्न के छन् वैकल्पिक उपाय यसको बारेमा सोच्दै नसोचेको देखियो । यस्तो निर्णयमा कुनैपनि थिङ्क ट्याङ्कहरुको गहिरो पृष्ठपोषण भएर वहस भएन । यस्ता नीति निर्माण गर्दा पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।
विश्वसनियता र पारदर्शी भएमा थिङ्क ट्याङ्कहरुको सुझाव पनि सरकारलाई दिँदा राम्रो हुन्छ । थिङ्क ट्याङ्कहरु पनि इन आइशोलेशन रहने होइन । पश्चिमा मुलुकहरुबाट हामीले सिक्न जरुरी छ । विश्वविद्यालय भित्र थिङ्क ट्याङ्कहरुलाई सस्टेन गर्ने, पब्लिक फण्डिङबाट सस्टेन गर्ने हो ।’
पूर्व उपाध्यक्ष वाग्लेले थिङ्क ट्याङ्कहरुलाई सरकारको सहयोगमा विकास गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो ।