पर्सा । हँसिलो अनुहार, पातलो कद, थोरै चाउरिएका गाला । उमेरले भन्दा २०४६ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा होमिँदा सुरक्षाकर्मीको यातनाले थोरै बाँगिएको हल्का कुप्रो ढाड । वीरगन्ज महानगरको जुनसुकै ठाउँमा प्रायः पैदलै ठमठम हिँड्दा फ्याट्ट भेटिने छरिती महिला । प्रायः सबैकी दिदी अहिले वीरगन्ज महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शान्ति कार्की ।
पदमा हुँदा होस् वा बाहिर, सदाबहार एकैनासे भेटिने शान्ति दिदी । वर्षका हिसाबले पाँच बीसभन्दा ९ मात्र कम अर्थात् ९१ वर्षकी । विवाहसमेत नगरी पार्टी जीवनमा होमिएकी सुश्री शान्ति दिदी । गणेशमान, गिरिजा, कृष्णप्रसाद भट्टराईजस्ता नेपाली कांग्रेसका स्व. नेताहट्टले पनि इमानदार कार्यकर्ता ठानेकी उनी ।
उनै शान्ति दिदीलाई नेपाली कांग्रेसले पार्टीको योगदान सम्झी गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अवसर दिएको भनी बल्ल उपप्रमुख पदमा टाँसो लगाएकी तर निर्वाचनमा नगरप्रमुखभन्दा बढी भोट ल्याई निर्वाचित वीरगन्ज महानगरकी उपप्रमुख शान्ति दिदी अहिले महानगरका धेरै न्याय नपाएका पीडितहरूकी उल्टै सहारा बनेकी छन् ।
उनका धेरै बालसखा अहिले यस धर्तीमा छैनन् । बचेका पनि सबै अरूको सहारामा या लाठीको सहारामा दिनचर्या काट्दै छन् । तर, शान्ति दिदीले भने वीरगन्ज महानगरपालिकाको पहिलो न्याय सम्पादनकर्ता भई १ सय १८ मुद्दा किनारा लगाइसकेकी छन् । अन्यायमा परेर न्याय खोज्दै महानगरमा मुद्दा लिएर पुग्ने नागरिकको मुद्दा हेरी किनारा लगाउन मिल्ने फस्र्योट नै गरिदिएको उनले बताइन् ।
मुलुकमा संघीय गणतन्त्रको नयाँ संरचनामा बनेपछि हरेक पालिकाको उपप्रमुख न्याय सम्पादन कर्ता हुने नियम छ । सोही नियमको परिधिमा रही वीरगन्ज महानगरको पनि उपप्रमुख शान्ति दिदीले तत्काल इजलास नभएको समयदेखि न्याय सम्पादन गर्दै आएकी छन् ।
प्रदेश २ कै एक मात्र महानगरपालिका र पर्सा जिल्लाको पनि अरू पालिकाले सिको गर्ने यो पालिकामा जनप्रतिनिधि आएपछि सुरुको वर्ष अर्थात् २०७४/७५ मा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी १ सय ३१ वटा मुद्दा परेका थिए । त्यो आर्थिक वर्षमा जम्मा ५ वटा मात्र मुद्दा किनारा लगाइएको थियो । त्यही मुद्दा अर्थात् पुराना मुद्दा नै २०७५/७६ मा ३० वटा र २०७६/७७ मा २० वटा किनारा लगाइएको छ ।
थपिने मुद्दामा भने २०७५/७६ मा नयाँ मुद्दा ७९ वटा, २०७६/७७ मा ५८ र गत वर्ष अर्थात् २०७७/७८ मा १३ वटा मात्र मुद्दा दर्ता भएको वीरगन्ज महानगरपालिकाको न्यायिक समितिका उजुरी प्रशासक धनबहादुर थापाले बताए । सुरुका वर्ष मुद्दा बढी पर्नुको मूल कारण पालिकाको न्यायिक क्षेत्रभित्र नपर्ने पनि महानगरबाटै न्याय पाइन्छ भनेर पनि बढी मुद्दा आएको भेटियो ।
तर, सम्बन्ध विच्छेद र शान्ति सुरक्षाका जस्ता मुद्दा पालिकाको दायराबाहिर पर्ने आमसेवाग्राहीले बुझ्दै गएपछि यता मुद्दाको चाप पनि घट्दै गएको उजुरी प्रशासक थापाले बताए । मुद्दा दर्ता पहिलो वर्ष सबैभन्दा बढी महानगरको उपप्रमुख तथा न्याय समिति संयोजकले किनारा लगाएका मुद्दाहरू चाहिँ २०७४ सालमा उजुरी परेकामध्ये ५५, २०७५ का ४४, २०७६ का १६ र २०७७ का ३ गरी कुल १ सय १८ वटा मुद्दा पुरै किनारा लागिसकेका छन् ।
सुरुको वर्षबाट अल्या हुँदै सर्दै आएका सहित अब वीरगन्ज महानगरपालिकामा कुल १ सय ६३ मुद्दा किनारा लगाउन बाँकी रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । वर्तमान संरचनाअनुसार न्याय सम्पादन गर्ने नीति बनेपछि महानगरमा कुल २ सय ८१ मुद्दा दर्ता भएको उजुरी प्रशासक थापाले तथ्यांकसहित बताए ।
लामो समयसम्म न्यायपरिषद् नबन्दा र बीचमा भंग हुँदा मात्र केही मुद्दा बाँकी रहेको जस्तो देखिएको छ । समिति मौजुदा रहेका बखत भटाभट मुद्दालाई किनारा लगाउन महानगरको न्यायमूर्ति शान्ति दिदीले सबै प्रक्रिया चाँडो पूरा गर्न कर्मचारीलाई पनि सुझाव दिने गरेको महानगरको न्यायिक शाखाका कर्मचारीले बताए ।
पीडित भएर न्याय माग्न महानगरमा आएका नागरिकलाई सकेजति चाँडो न्याय दिन उनले मातहतका सबैलाई निर्देशन दिने गरेको पनि ती कर्मचारीको भनाइ छ । इजलाससहित पर्साका अन्य पालिकामा व्यवस्थित न्याय सम्पादन सायदै हुने गरेको महानगरका कर्मचारीको दाबी छ ।
कतिपय मुद्दा अदालतबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने र पालिकाका सबै न्याय सम्पादनकर्ताहरूको स्वच्छ न्याय सम्पादनमा शंका उब्जेकाले पनि धेरै सेवाग्राही सिधै अदालततर्फ हानिने गरेको स्थानीयको तर्क छ । हुन पनि पर्सा जिल्ला अदातलमा बढेका मुद्दाको लागतले पनि स्थानीयको तर्क कमजोर देखिँदैन ।। समाचार राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।
