२४ जेष्ठ २०८३, आईतवार
,
Latest
स्वास्थ्य बिमा सुधारका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छः स्वास्थ्य सचिव देवकोटा धनगढी उपमहानगरद्वारा नौ सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल प्रतिबद्ध छः परराष्ट्रमन्त्री धुर्मुसलाई साथ दिन र न्याय खोज्नमा सहयोग गर्न कुञ्जना घिमिरेको आग्रह रास्वपाको महाधिवेशनमा गोरखामा सांसद सुधन गुरुङको सहभागिता बाथरोगबाट बच्न सचेतना र शीघ्र उपचारमा जोड टीकापुरमा अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्च सम्पन्न, ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ विकाससहित नौबुँदे सन्देशपत्र जारी कमला पुल १५ वर्षदेखि अधुरै, मन्त्रीको निरीक्षणपछि पनि स्थानीयकाे असन्तुष्टि कायम रुसको आर्थिक मञ्चमा ८९ अर्ब डलरभन्दा बढीका सम्झौता क्षेप्यास्त्र आक्रमणपछि मध्यपूर्वमा नयाँ सङ्कट, इरान–अमेरिका तनाव उत्कर्षमा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अस्थिर पद ‘प्रदेश प्रमुख’



अ+ अ-

काठमाडौं । मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हरिशंकर मिश्रलाई प्रदेश २ को प्रमुखमा नियुक्त गरेकी छन्। मिश्र प्रदेश २ को चौथो प्रमुख बनेका छन्। संघीयताको आधारभूमि प्रदेश २ मा सत्ता समिकरण फेरबदलसँगै प्रदेश प्रमुख फेरिनु नौलो घटना भने होइन।  

गत फागुन ७ गते केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजेश झा अहिराजलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो  ओलीको सत्ता फेरिएर नेपाली कांग्रेसका सभापती शेरबहादुर देउवाले सत्ताको नेतृत्व सम्हालेसँगै झालाई हटाएर नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता हिरशंकर मिश्रलाई नियुक्त गरेको छ।

२०७६ कात्तिक १७ गते तत्कालिन प्रदेश प्रमुख रत्नेशवरलाल कायस्थलाई हटाएर नेकपा अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तिलक परियारलाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेको थियो। नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला ओली सरकारले परियारलाई पदमुक्त गर्दै झालाई नियुक्त गरेको थियो। परियार माओवादी केन्द्रका नेता हुन्।

देश प्रादेशिक अभ्यासमा गएसँगै २०७४ माघ ३ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कायस्थलाई प्रदेश २ को पहिलो प्रमुख नियुक्त गरेको थियो। कायस्थ जनता समाजवादी पार्टी निकट हुन्।  

अघिल्ला दुई प्रदेश प्रमुख कायस्थ र परियारले प्रदेश सभाबाट पास हुने हरेकखाले विधेयक प्रमाणिकरण गरिदिएपनि प्रदेश प्रमुख झाले भने आफ्नो ६ महिने कार्यकालमा २ वटा विधेयक प्रमाणिकरण नगरी सुझावसहित फिर्ता पठाइदिए। स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी विधेयक र प्रदेश पदकसम्बन्धी बनेको विधेयक झाले फिर्ता पठाएका थिए। त्यसपछि प्रदेश सरकारसँग उनको दूरी बढेको समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।