काठमाडौँ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक ई.प्रदीप अधिकारीले प्रश्तावित निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल सरकारको लगानीमा बनाउने बताउनुभएको छ ।

महानिर्देशक अधिकारीले प्रश्तावित निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल कुनैपनि विदेशी लगानी बिना नेपाल सरकारको नै लगानी र नेपाली प्राविधिहरुबाट नै बनाउने बताउनुभएको हो । उहाँले पछिल्लो समय विमानस्थल नेपाली प्राविधिक र सरकारले बनाउन नसक्ने प्रचार गलत भएको बताउनु भयो ।

महानिर्देशक अधिकारीले निजगढ विमानस्थल विज्ञ समूहले दिएको सुझावको आधारमा सरकार र प्राधिकरण आफैँले बनाउने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले विमानस्थल बनाउन ६० प्रतिशत नेपाल सरकारले र ४० प्रतिशत प्राधिकरणले लगानी गर्ने विज्ञ समूहको समेत सुझाव रहेको बताउनु भयो । उहाँले विमानस्थल बनाउने लागतका हिसावले जङ्गल कटानदेखि अन्य निर्माणको लागि ७ वर्षको समय अविधमा १ खर्ब २० अर्बमा वार्षिक १७ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गर्दा पुग्ने बताउनु भयो ।

महानिर्देशक अधिकारीले वार्षिक १७ अर्बमा १० अर्ब नेपाल सरकारले र ७ अर्ब प्राधिकरणले लगानी गरेर विदेशी लगानीकर्ता नखोजि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनसक्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालले विमानस्थल बनाउन सकिँदैन भन्ने सोचलाई परिवर्तन गरेर आत्मविस्वास बढाउनु आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रश्तावित विमानस्थल योजना नेपाल सरकारले आफैँले गर्ने प्रतिवद्धता हुनपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो,‘ नेपालले निजगढ विमानस्थल बनाउनसक्दैन भनेर बाहिर धेरै प्रचारप्रसार गरिएको छ । तर निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नेपाली प्राविधिकहरुले बनाउनै नसक्ने विषय होइन । अन्य ठूलाठूला आयोजनाहरुमा लगेर जोडेजस्तै जोड्ने होइन । अहिले हामी के खोज्छौं भने निजी सार्वजनिक साझेदारी बनाउनुपर्छ । नेपालीले बनाउन सक्दैनन् भन्ने विषय नै होइन । सरकारको भैरहवा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा मुआब्जा समेत गरेर करिव ३० अर्ब खर्च भयो । अझै अर्को ३० अर्ब खर्च हुन्छ त्यसरी ६० अर्ब भयो ।’

‘त्रिभूवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा खर्बौं खर्च गरेका छौं । अहिले पनि निर्माणको काम गरिरहेका छौं । निजगढ विमानस्थललाई एक खर्ब २० अर्ब भनेका छौं । लागतका हिसावले पनि १० गुणा ठूलो होइन । यो नेपालले गर्न नसक्ने आयोजना होइन । गर्न सकिन्न भन्ने नेपालीहरुको सोचाईमा छ त्यो परिर्वतन गर्नु जरुरी छ । यो विमानस्थल आफैँ बनाउन सक्छौं । विज्ञ समूहले पनि स्पष्ट मोडालिटी दिएको छ ।’

‘जसमा ६० प्रतिशत नेपाल सरकारले ४० प्रतिशत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगानी गर्नेछ । लागतका हिसावले विमानस्थल बनाउन जङ्गल कटानदेखि अन्य निर्माणको लागि ७ वर्षको समय राख्दा पनि १ खर्ब २० अर्ब भनेको वार्षिक १७ अर्ब रुपैयाँ वार्षिक जम्मा गर्दा भयो । १७ अर्बमा १० अर्ब नेपाल सरकारले हाल्छ । ७ अर्ब प्राधिकरणले हाल्न कुनै विदेशी लगानीकर्ता नखोजि कसैको भर नपरी निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सक्छौं । तर हामीले सोचलाई परिवर्तन गरेर आत्मविस्वास बढाउनुपर्छ । यो योजना नेपाल आफैँले गर्नसक्छौं । यो नै सरकारको प्रतिवद्धता हुनुपर्छ । हुनेपनि छ ।’

महानिर्देशक अधिकारीले नेपालमा विकास निर्माण सम्बन्धि ऐनलाई नै संशोधन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यकता भएर खर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको दाबी गर्नुभयो । महानिर्देशक अधिकारीले प्रश्तावित स्थानमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त हो वा होइन भन्ने विषयमा अझै पनि वृहत छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले पछिल्लो समय नेपालमा वार्षिक १० लाख हवाई यात्रु बढ्दै गएको बताउनु भयो ।

अधिकारीले अब एशिया प्यासेफिक क्षेत्रमा नै हवाई यात्रु बढ्दै जाने देखिएको बताउनु भयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय वा आन्तरिक विमानस्थल क्षणिक समयको लागि नभएर आवश्यकतालाई हेरेर ५० वर्षको योजनामा बनाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

महानिर्देशक अधिकारीले विमानस्थल सञ्चालनमा आएको भोलिपल्ट नै पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउनको लागि समय लाग्ने बताउनु भयो । उहाँले वार्षिक १० लाख हवाई यात्रु थपिँदै गएकाले १० वर्षमा पाँच करोड पुग्ने बताउनु भयो । उहाँले नेपालका सबै विमानस्थलको क्षमता १ करोड यात्रुको लागि पनि नभएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले हवाई यात्रु बढ्दै गएको अवस्थामा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यकता छैन भन्नु नै निरर्थक भएको बताउनु भयो ।