काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नु असंवैधानिक भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको बैठकमा संघीय संसदले दुईपटक सम्म पास गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक १५ दिनसम्ममा पनि प्रमाणीकरण नभएको विषयमा छलफल भएको थियो ।
सभामुख अग्प्रिसाद सापकोटाले पछिल्लो पटक उक्त विधेयक गत भदौ २० गते प्रमाणित गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रमाणिकरणका लागि पठाएका थिए । नेपालको संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरिसक्नुपर्ने १५ दिनको समयावधि ४ असोज (मंगलबार मध्यरात) बाट समाप्त भएको छ ।
नागरिकता विधेयक प्रमाणित नगर्नु संविधानको उल्लंघन भएको गठबन्धनले निष्कर्ष निकालेको छ छ । राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक रहेको र गठबन्धनको तर्फबाट वक्तव्य आउँने माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले बताएका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) मा एउटै विधेयक दोस्रो पटक प्रमाणिकरणका लागि पुगेपछि राष्ट्रपतिले अनिवार्य प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।