काठमाडौं । सरकारले दल विभाजन सहज हुनेगरी ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ४ वटा रिट निवेदन पेश भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधान सम्मत नभएको भन्दै दल विभाजनका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा रहेको विद्यमान व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने गरी आएको अध्यादेशविरुद्ध ४ वटा रिट पेश भइसकेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जानकारी दियो ।
हालसम्म अर्जुन अर्याल र सकुन्तला भुसाल, निकेशकुमार लम्साल र अनुपा अर्याल, प्रवेश केसी तथा श्रीकान्त बरालले चार छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका हुन् । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन् । उनले जारी गरेक अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्याका आधारमा दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले सोमबार संसद अधिबेशन अन्त्य गर्दे मंगलबार राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश जारी गरेको थियो । अध्यादेशलाई राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीले बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो ।
अध्यादेश प्रमाणीकरण भए लगत्तै नेकपा एमाले बाट माधब कुमार नेपाल समूह र जनता समाजबादी पार्टीबाट महन्थ ठाकुर समूहले नयाँ दल दर्ता का लागि निर्बाचन आयोगमा निबेदन पेश गरेका छन् ।
