११ पुष २०८१, बिहीबार
,
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सत्तापक्षले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोगमा सफाइ दियोः ओली



अ+ अ-

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तापक्षले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराबिरुद्धको महाअभियोगमा सफाइ दिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

आईतवार ओली निवास बालकोटमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि लागेको महाअभियोगमाथि सत्तापक्षले सफाइ दिएको बताउनुभएको हो ।

उहाँले महाअभियोग प्रश्ताव पारित नभइ संसदको कार्यकाल सकिएकाले प्रधानन्यायाधीशले सफाइ पाएको बताउनु भयो । सत्तापक्ष आफूले खनेको खाल्डोमा आफै परेकाले प्रधानन्यायाधीशले सफाइ पाएको उहाँको भनाई छ ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘यो संसदको कार्यकाल नै सिद्धियो । यसो भइसकेपछि त्यो महाअभियोगको प्रश्ताव पारित भएन । दर्ता भयो र पारित भएन भने त्यो पारित भएन भनेपछि त कुरा सिद्धियो, त्यसमा सत्तापक्षले उहाँलाई सफाइ दियो । विलम्व गरेर सफाइ दियो । प्रक्रिया अगाडी नबढाएर सफाइ दियो । आफूले खनेको खाल्डोमा आफैँ परेर सफाइ दियो । अथवा आफैँले थापेको पासोमा आफैँ परेर सफाइ दियो त्यो ऊ जानोस् । सफाइ त दियो । अथवा पारित गरेन ।’

उहाँले सरकारले सर्वोच्च अदालतमाथि गोलाबारी गरेको आरोप लगाउनु भयो । संसदीय प्रक्रियाको निश्चित अवधि हुने भन्दै अध्यक्ष ओलीले आगामी संसदमा पनि सभामुखले महाअभियोग प्रश्ताव घर्रामा राखेभने के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले सरकारले सेना, प्रहरी हातमा लिएर मानिसको घर घेर्न र नजरबन्दमा राख्न नपाउने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो – ‘अर्को संसदको सभामुखले पनि घर्रामा राख्यो भने ? फेरि अर्कोले गर्ने ? तीन महिनाभित्र यो प्रश्न टुंग्याउनुपर्छ । यो सधैँ जिन्दगीभरी चलाउने विषय होइन । कार्यकाल हुन्छ । अवधि हुन्छ । कुनैपनि संसदीय प्रक्रियाको अवधि हुन्छ । प्रश्तावहरु कहिलेसम्ममा टुंग्याउने भन्ने अवधि हुन्छ । यसको कानूनी व्यवस्था छ ।

अनि सत्तामा पुगेर सेना, प्रहरी हातमा लिएर जे पनि गरे हुन्छ ? अब मान्छेको घर घेर्ने । नजरबन्द बनाउने । यस्तो तमासा लोकतन्त्रमा ? अभियोग पुष्टि भएन प्रधानन्यायाधीशले के गर्ने त ? सरकारले पुष्टि गर्नुपर्ने, गरेन । बोरिस एल्सिनले रुसमा संसदमाथि गोलाबारी गरेको थियो । अब यस्ता बोरिस एल्सिनहरुसँग संसदका कुरा के गर्ने ? अदालतका कुरा के गर्ने ? स्वतन्त्र न्यायालयको कुरा के गर्ने ? लोकतन्त्रका कुरा के गर्ने ? कानूनी राजका कुरा के गर्ने ? यिनीहरु त बोरिस एल्सिन जस्ता । यो त सर्वोच्च अदालतमाथि लगातार हानेको गोलाबारी नै हो नि यो ।’

उहाँले सरकारले गैरजिम्मेवार क्रियाकलाप गरिरहेको भन्दै आफूहरुले त्यसको बिरोध गर्ने बताउनु भयो । उहाँले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त अनुसार शासन सत्ता चल्नुपर्ने बताउनु भयो ।