२३ आश्विन २०८१, बुधबार
,
Latest
अधिकार सम्पन्न संरचना बनाउँदा मात्रै विपद्पछिको पुन:निर्माण सहज रुपमा गर्नसक्छौं: पूर्वाधारविज्ञ ज्ञवाली जब आलियाले ६ घण्टासम्म पिसाब रोकेर राखिन्… पाल्पामा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा युवकको मृत्यु छिन्नमस्ता र कङ्कालिनीमा दर्शनार्थीको भीड २० रुपैयाँको एक बोतल पानी सय रुपियाँमा बेच्दा… एमाले र कांग्रेस संविधान खारेज गर्न लागिरहेको प्रचण्डको आरोप दशैंमा घर फिर्तीको हतारो (फोटो फिचर) खुम्बु क्षेत्र पर्यटकले खचाखच, लुक्लामा एकै दिन दुई सय उडान जीवित देवी कुमारीलाई पचली भैरवको दर्शन गराइयो परिवर्तनका लागि गद्दी त्यागें, तर केही भएन : पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्चमा परेका रिटमाथी अर्को हप्ता पहिलो सुनुवाइ हुने



अ+ अ-

काठमाडौं । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका छ वटा रिटमाथिको पहिलो सुनुवाइ भने अर्को हप्ता हुने भएको छ ।

बिहिबार सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरूद्ध अधिवक्ता प्रवेश केसी, अर्जुनकुमार अर्याल र सकुन्तला भुषाल, निवेश लम्साल र अनुपा अर्याल, श्रीकान्त बराल लगायतले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै दिएका रिट संवैधानिक इजलासका लागि दर्ता भएका छन् ।

संवैधानिक इजलास प्रत्येक हप्ताको बुधबार र शुक्रबार बस्छ। बुधबार संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुनुवाइ गर्नुपर्ने मुद्दा पेशीमा चढ्छन्। शुक्रबार पहिलो सुनुवाइ गर्नुपर्ने मुद्दा पेशीमा चढ्छन्।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार भोलिलाई पहिलेका मुद्दा धेरै भएकाले यी रिटको पेशी चढ्ने सम्भावना नरहेको बताए।

निवेदकमध्ये अधिवक्ता केसीको रिटमा सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी कानूनको व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने निर्णय नै खारेज गर्न माग गरिएको छ। केसीले सरकारले संविधानमाथि जालसाजी गरेर ल्याएको अध्यादेश खारेज गर्न माग गरेका छन्।

यसअघि संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याएर पार्टी विभाजन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्थालाई मन्त्रिपरिषदले भने संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पुर्याए दल विभाजन हुन सक्नेगरी अध्यादेश ल्याउने सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार उक्त अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्।