• ८ आश्विन २०७९, शनिबार
  •      Sat Sep 24 2022
Logo
Latest
★   डा केसीको अनसन तोडियो, सरकारसंग १० बुँदे सहमति -सहमति पत्र सहित ★   खुट्टाकै सहाराले लेखेर साहित्यकार बन्ने यमको सपना ★   आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ ★   चाडबाडमा दुर्घटना रोक्न ‘टाइम कार्ड’ लागू गरिने ★   देशभर ७४ जनामा सङ्क्रमण, एकको निधन ★   पूर्वाधार क्षेत्रको विकास विस्तारमा पूर्वाधार पत्रकारहरूको पनि महत्वपूर्ण भूमिका ★   ‘प्रेम गीत ३’ ले भारतमा पहिलो दिनमा कति कमायो ? ★   युरोप पुगेर चन्द्र ढकालले भने- यहाँको समृद्धि नेपाल भित्र्याऔँ ★   संस्थापन पक्षसँग कोइराला पक्ष आक्रोशित, समानुपातिकको उम्मेदवारी चयनमा एकलौटी गरेको आरोप ★   काँग्रेस संस्थापन पक्षसँग कोइराला पक्ष आक्रोशित

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक निष्क्रिय राखिदिनु संविधानसम्मत – नागरिकता अध्ययन कार्यदल



काठमाडौँ । नागरिकता अध्ययन कार्यदल ०७९ ले वर्तमान नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको देशभक्तिपूर्ण दृष्टिकोण, अडान र भूमिका स्वागतयोग्य, सराहनीय र स्तुत्य रहेको जनाएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष कार्यदलले बुझाएको अनुरोध पत्रमा कार्यदलका संयोजक साध्यबहादुर भण्डारीले दास्रो पटक पनि आफ्नो संकीर्ण र क्षुद्र स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने केही नेता, पार्टी, समूह र व्यक्तिहरुका कारण आज शेरबहादुर देउवा सरकार र देशका दुवै जनप्रतिनिधि सभाले नागरिकता विधेयकलाई हठात् र बलात् पुनःपारित गरेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा पुनर्विचार गर्न पठाइएका सन्देशहरु अति महत्वपूर्ण र संविधानसम्मत भएको भन्दै त्यसलाई अबज्ञा गर्नु र कुल्चिने तहसम्मको धृष्टता गर्नु गम्भिर संवैधानिक अवहेलना भएको उहाँले अनुरोध पत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ । “संसारमा भएका कुनैपनि संवैधानिक मुलुकले यस्तो खालको क्रियाकलाप गरेको सम्भवतः विरलै प्राप्त होला”, पत्रमा भनिएको छ ।

पत्रमा नागरिकता पुनः प्रमाणीकरणका लागि लागि आएकाले राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष संवैधानिकरुपमा तीनवटा विकल्प रहेको सुझाइएको छ । संविधानसम्मत हुने गरी पुनः पठाउनका लागि विधेयक उत्पत्ति भएको थलो प्रतिनिधिसभामा नै पुनः फिर्ता गर्ने पहिलो विकल्प दिइएको छ ।

दोस्रो विकल्पका रुपमा राष्ट्रपति कार्यालयको सन्देशको मानमर्दन गरेको र असंवैधानिक ढंगले संवैधानिक निकायबाट अवज्ञा गरेकाले प्रथम पटकका लागि सरकार र सदनलाई संविधान अनुकूल गतिविधि गर्न सचेत गराउने ।

र तेस्रो भनेको संविधानको धारा ११३ अन्तर्यमा पुनर्विचार भएर आएको खण्डमा “पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ” भन्ने शब्द प्रयोग भएको र यसको अर्थ “गर्नु पर्छ” भन्ने शब्द प्रयोग नभएकाले राष्ट्रपतिको विवेकाधीन शब्द प्रयोग भएकोले बाध्यकारी व्यवस्था गरीएको छैन र यसलाई निष्क्रिय राखिदिनु पनि संविधानसम्मत नै हुन जाने विकल्प दिइएको छ ।

कार्यदलले राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष बुझाएको पत्र यस्तो छ :

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू
राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतलनिवास,
काठमाडौँ, नेपाल ।

विषय : नागरिकता विधेयकबारे अनुरोध पत्र ।

सर्वप्रथम राष्ट्रिय अस्तित्व मेटाउने वर्तमान नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रपति महोदयज्यूको देशभक्तिपूर्ण दृष्टिकोण, अडान र भूमिका स्वागतयोग्य, सराहनीय र स्तुत्य छ । तथापि दास्रो पटक पनि आफ्नो संकीर्ण र क्षुद्र स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्ने केही नेता, पार्टी, समूह र व्यक्तिहरुका कारण आज शेरबहादुर देउवा सरकार र देशका दुवै जनप्रतिनिधि सभाले यस्लाई हठात् र बलात् पुनःपारित गरेका छन् ।

विधेयकका राष्ट्रहित विरुद्धका प्रावधानहरुलाई अत्यन्त गम्भीरता, संवेदनशीलता र जिम्मेवारीका साथ राष्ट्रपतिज्यूले बुँदागत रुपमा कमीकमजोरी औंल्याएर पुनःछलफल गरी परिमार्जनको लागि सन्देशसहित फिर्ता पठाउने ऐतिहासिक महत्वको काम भएको थियो । तर विडम्बना, दम्भ र अहड्ढार प्रकट गर्दै नितान्त गैरजिम्मेवारीपूर्वक अत्यन्त पूर्वाग्रह र प्रतिशोधपूर्ण भावनाका साथ सोही विधेयकलाई सरकार र दुवै सदनबाट हुबहु जस्ताको तस्तै पारित गरी पुनःप्रमाणीकरणको लागि महामहिमसमक्ष पठाइएको छ । यसबाट राष्ट्रपतिजस्तो सर्वोच्च, गरिमामय र गौरवमय संस्था र अभिभावकको मात्र अपमान गरिएको छैन, सिङ्गो देश र देशभक्त नेपालीहरुको इज्जत र आस्थामाथि समेत प्रहार गरीएको छ । यो समग्र प्रकृया र यसपछि उत्पन्न कृया–प्रतिकृया, परिस्थिति र सम्भावित गम्भीर परिणामप्रति देशका समग्र सचेत, देशभक्त, जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ठ नागरिकहरुमा चासो र चिन्ता बढेकोले राष्ट्रपति महोदय समक्ष सुझावका रुपमा यो समावेदन प्रस्तुत गरेका छौं । वर्तमान संविधानको धारा ६१ ले राष्ट्रपति महोदयको काम कर्तब्य र अधिकारबारे संक्षिप्त ब्याख्या गरेको छ । जस अनुसार राष्ट्रपतिलाई हाम्रो मुलुकको राष्ट्र अध्यक्षको सर्वोच्च स्थानमा राखेको छ । यो संस्थाले राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै यसको प्रबर्धन, संविधानको पालक र संरक्षकको रुपमा परिभाषित गरेको छ । मुलुकमा कार्यरत सरकारको सबै अंगको प्रमुखको रुपमा राष्ट्रपतीको भुमीका रहेको स्पष्ट छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट संविधानको धारा ११३(३) अनुसार वतमान नागरिकता विधेयकबारे आम जनताको चिन्ता र चासो बिच उठाइएका विभिन्न राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरुमा एतिहासिक पुष्ठभुमि र नागरिकता विधेयकमा संसोधान हुनु पर्ने विषयहरुको बुदागत फेहरीस्त तयार गरि विधेयक उत्पती भएको सदन र सरकारलाई सन्देश सहित पुनःविचार हुन आवस्यक ठानी मिति २०७९ साउन २९ गते प्रतिनिधी सभा मार्पmत संम्सोधनको लागि सदन र सरकारलाई पे्रसित भएको जग जाहेर छ । तर त्यसरी पुनःर्विचारको लागि पठाईएको सन्देशबारे संविधानको धारा ११३(४) अनुसार “राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुबै सदनले पुनर्विचार गरी ।” पठाउनु पर्ने व्यबस्था छ । तर सरकार र दुबै सदनले पुनःर्विचारगरी कुनै धारण प्रस्तुत गरीएको देखीदैन। सदनमा छलफलको लागि प्रस्तुत भई त्यसको पक्ष विपक्षमा निणायार्थ प्रस्तुत गरी निर्णय भएको र सो अनुसारको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको पनि देखिदैन । त्यसकारण पुनःर्विचारका लागि पठाइएका सन्देशहरु जो अति महत्वपुर्ण र संविधानसम्मत छन त्यसलाई अबज्ञा गर्नु र कुल्चीनी तहसम्मको दुष्ट्रता गर्नु गम्भिर संबैधानीक अबहेलना हो । संसारमा भएका कुनैपनि संबैधानिक मुलुकले यस्तो खालको कृयाकलाप गरेको सम्भत विरलै प्राप्त होला । यस्तो हो भने राष्ट्रपति कार्यालयबाट उत्पतीहुने जनपक्षीय र राष्ट्रिय हितका सवालहरु कुन माध्यमबाट जनताको विचमा प्रबाहगर्ने यो गम्भीर सवाल हो । त्यो माध्यम भनेको आफु मातहतको सरकार र सदन नै हो । यदी यस्तै अबज्ञा गर्ने हो भने यसको संबैधानिक निकास के हुन सक्छ ? सत्ता पक्षबाट जवाफ खोजिनु प्रर्दछ। त्यसैले दोस्रो पटक दुबै सदनबाट पुनःपारीत भै प्रमाणीकरणको लागी आएको नागरीक्ता विधेयक गम्भिर त्रुटीपुर्ण र संविधानसंग पुर्णत बाझीएको छ । यसरी संविधानसंग बाझिएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गरेर जादा संविधानको धज्जी उडने त छदैछ त्यसका विपरीत राष्ट्रपति कार्यालय र मर्यादाको समेत राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रुपमा साख गिर्नेछ । यस्तो अवस्थामा अब राष्ट्रपति महोदय सामु संवैधानिक रुपमा तिनवटा विकल्प रहेको छ ।

१. संविधान सम्मत हुनेगरी पुनःपठाउनको लागि विधेयक उत्पती भएको थलो प्रतिनिधी सभामा नै पुनःफिर्ता गर्ने ।

२. राष्ट्रपति कार्यालयको संन्देशको मानमर्दन गरेको र असंबैधानिक ढंगले संबैधानीकनिकायबाट अबज्ञा गरेकोले प्रथम पटकको लागि सरकार र सदनलाई संविधान अनुकुल गतीविधी गर्न सचेत गराउने ।

३. संविधानको सोही धारको अन्तयमा पुर्नविचार भएर आएको खण्डमा “पुन पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिन भित्र राष्ट्रपतीले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।” भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ । यसको अर्थ “गर्नु पर्छ” भन्ने शब्द प्रयोग भएको छैन । त्यस कारण राष्ट्रपतिको विवेकाधिन शब्द प्रयोग भएकोले बाध्यकारी ब्यवस्था गरीएको छैन र यसलाई निस्कृय राखिदिनु पनि संविधान सम्मत नै हुन जान्छ ।

नागरीकता बारे देखीएका हाल रहेका विबादीत समस्या समादान गर्ने अत्यन्त महत्वपुर्ण र अचुक माध्यम उच्च स्तरीय नागरीक्ता छानविन आयोग नै हो । जसले तत्काल देखापरेका विवाद र समस्याहरुलाई समाधान गर्दै एउटा राष्ट्रिय निति बनाउनको लागि सर्वाधिक भुमिका खेल्न सक्दछ । हाल विवाद उत्पन्न गर्ने स्रोतहरु निम्न अनुसार रहेका छन । जसमाः

(क) वि.सं. २०३७ सालको जनमत सग्रहको मतदाता नामावली जसमा ब्यापक बेदेशीहरु समेत सामेल भएको आसंकामा तत्कालीन राष्ट्र प्रमुखको अध्यादेशद्धारा खारेज गरीएकोमा पुन सोही नामावलीको आधारमा २०४९ साल देखी २०५१ साल सम्म दिएका सबै नागरीकता सर्वोच्च अदालतले खारेज गरीसकेको छ । २०५४ सालमा जितेन्द्रनारायण देवद्धारा वितरीत सबै नागरीकता २०५८ सालमा खारेज गरेको छ । यी खारेज भएका नागरीकता सरकारले हालसम्म पनि खारेज नगरेको कारण उनका सन्तानले बंशजको नागरीकता पाइरहेको स्थितीमा ति नागरीकता पनी २०७६ सालमा सर्वोच्चबाट खारेज भएको छ । तर सरकारले अहिलेसम्म खारेज गरेको विवरण सर्वोच्चलाई उपलब्ध नगराएकोले मुद्दा चलिरहेको अवस्था छ ।

(ख.) नेपालमा हाल प्रचलीत नक्कली नागरीकता जसको समाजमा ब्यापक विगविगी रहेको छ । ति नक्कली नागरीकता ६ प्रकारका रहेका छन । जसको खारेजी गर्न सरकारले कुनै कदम चालेको छैन तर खारेज हुनु पर्ने देखीन्छ्।

(ग.) २०६३ सालमा “जन्मको आधार”मा लिएको नागरीकता व्यापक ढंगले विदेशीहरुको हातमा गएकोले ति नागरीकताको व्यापक छानविन गर्नुपर्दछ् । यो विधेयकले उपरोक्त सबै विबादित विषयहरुलाई संस्थागत र अनुमोदन गर्ने भएको हुदाँ यसबाट उत्पन्न हुने भयबहता कल्पनातित रहेको छ।
(घ.) धारा, पानि, बत्तीबिजुली, कर, भन्सार, स्कुल भर्ना लगाएतका सार्वजनिक र दैनिक उपभोग्य वस्तु प्राप्त गर्न पनि नागरिकतानै चाहिने क्रुर प्रणाली रहेकोले नागरीकतामा व्यापक चाप परेको छ। खुल्ला सीमाबाट आउने आग्नतुकहरुलाई पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु प्राप्त गर्न नागरीकतानै चाहिने हुनाले व्यापक दुरुपयोग भएको छ । यी समस्या समाधान गर्न भरपर्दा परिचय पत्र राज्यले वितरण गर्दा नागरीकताको चाप घटाउन सकिन्छ ।

विश्वास छ हाम्रा यि सुझावहरुप्रति सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको अवश्य ध्यानाकर्षण हुनेछ ।

१. राष्ट्रपतिज्यूले राष्ट्रको सच्चा देशभक्त र सबैभन्दा जिम्मेवार अभिभावक भएको कुरालाई सर्वोव्यापी मान्यतामा रहेको छ ।

२. सबै क्षेत्रका स्वतन्त्र, स्वच्छ र सच्चा देशभक्त र जनपक्षीय विज्ञ–विशेषज्ञ र नागरिक अभियन्ताहरुको सल्लाह–सुझाव सहित साथ, सहयोग र समर्थन रहेको कुरा राष्ट्रपति कार्यालयले आत्मसात गर्नु पर्दछ ।

३. नेपाल र नेपाली जनताको इतिहास, वर्तमान र भविष्यलाई दिल–दिमागमा राखेर सकेसम्म अझै अग्रगामी, शान्तिपूर्ण र जनपक्षीय तरिकाले राष्ट्रपतिज्यूले आवश्यक कदम चाल्नको लागि आफू, आफ्नो पंक्ति र जनपंक्ति समेतलाई सबै हिसाबले तयार पार्नु आजको आवश्यकता बनेको छ ।

४. अहिले पनि प्रमाणीकरण नहुने हो कि भनेर सत्ताधारी दलकै प्रमुख नेताबाटै कहिले अदालत जाने भन्दै त कहिले राष्ट्रपतिज्यूको राजीनामा माग्दै धम्क्याउन शुरु भएको छ । यो क्रम बढेर जान सक्छ र राष्ट्रपतिज्यूलाई थप अपमानित गर्ने, धम्क्याउने र तर्साउने हर्कतहरु गर्ने–गराइनेछन् । तथापि उनीहरुका माग बमोझीम राजीनामा नदिने र दृढ विश्वासका साथ आफ्नो कर्तब्यमा अडीग रहने कुरामा विशेष ध्यान दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

५. आम चुनाव घोषणा भैसकेपछि काम चलाउ बनेको सरकार, अझ प्रजातन्त्रको सुन्दरताको लागि प्रजातान्त्रिक मूलकहरुमा आम निर्वाचन घोषणा भैसकेपछि प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि राजिनामा दिने र अन्तरिम सरकारमा परिणत हुने प्रचलन छ । यस्तो अवस्थामा संसद विघटन हुने र सरकारले दैनिक कामकाज मात्रै गर्ने प्रचलन छ र यसरी सारतः अस्तित्व विना संसद र दैनिक काम बाहेकको औचित्य विनाको सरकारले गरेका यी कामहरु जो दिर्घकालिन महत्व र अत्यन्त गहन छन्, उनीहरुको कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर छन् । त्यस अर्थमा नागरिकता विधेयक पारित गर्नु बदनियतपूर्ण छ । स्मरणीय के छ भनी जनताको ब्यापक बिरोध र दलहरुको राष्ट्रिय सहमती पनि भएको छैन् । राष्ट्रपति महोदयबाट पटक पटक राष्ट्रिय सहमती गर्नको लागि सन्देश प्रबाह भैरहको पक्ष पनि विचारणाीय छ । सरकारको यो गतिवीधी संसदीय मूल्यमान्यता र लोकतान्त्रिक विधि–पद्धतिविरुद्ध छ । त्यसैले पनि यस्लाई राष्ट्रपतिले किमार्थ प्रमाणीकरण नगर्न हामी समावेदन गर्न चाहन्छौं ।

७. अर्को महत्वपूर्ण कुरा, दोस्रोपटक पनि प्रमाणीकरण गर्ने म्याद १५ दिन रहेको तर १३ दिनभित्रै संसदको म्याद समाप्त भै संसद/प्रतिनिधि सभा स्वतः विघटन हुने भएकाले सो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नै पर्ने कुनै बाध्यकारी स्थिति छैन । राष्ट्रको संरक्षकत्व ग्रहण गरेको राष्ट्रपति महोदयबाट विदेशीहरुले नागरिकता प्राप्त गरी सार्वभौमिकता माथि गम्भिर क्षतिपुर्याउने राष्ट्रघाती विघेयक प्रमाणिकरण गरिनेछैन भन्ने कुरामा हामी विस्वस्थ रहेका छौं ।

८. महामहिम राष्ट्रपति त्यो कदम देशभक्तीपूर्ण हुनेनै छ, साथै त्यो अग्रगामी, जनपक्षीय, सुशासनकेन्द्रीत अनि न्याय, समानता, शान्ति र समृद्धिको लागि पनि हुनेछ ।

९. हाम्रो सरकार र संसदको वर्तमान स्थितिलाई गहिरोसंग मनन् र आकलन गर्दा के यो जनताको इच्छा चाहना र परिवर्तनको बाहक बन्न सक्छ ? यदी यो परिवर्तन जनताको इच्छा चाहानाको र मुलुकको लागि पनि पिडादायी स्थिती पैदागर्ने औजार मात्रै बन्न सक्छ भने राष्ट्रपतिज्यूले लिने एउटा अत्यन्त कठोर बाध्यात्मक कदम संविधानको भाग ३० धारा २७३ (१) संकटकालको घोषणा हुन सक्ने तर्फ पनिगम्भिर ध्यानजान जरुरी छ ।

साध्यबहादुर भण्डारी
संयोजक
नागरिकता अध्ययन कार्यदल ०७९
२०७९/०५/२७

नारायण शर्मा, सिपि मैनाली, लोककृष्ण भट्टराई, भुबप्र त्रिपाठी , रत्न संसार श्रेष्ठ, डम्बर कार्की, गोबिन्द बोहरा, राजकुमार पोख्रेल, भूमि देवकोटा, एसके तिमिल्सिना, लक्ष्मण उप्रेती, विजयथापा, ,कुमार श्रेष्ठ , टिएन थम्सुहाङ्ग, दुर्गानन्द चौधरी, शम्भु कट्टेल समेत