२२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
,
Latest
जेलेन्स्कीले पुटिनलाई लेखेको पत्र समय सापेक्ष निर्णय : इयू गुल्मीमा रास्वपा सांसद सागर ढकाल सवार गाडी दुर्घटना महिला आयोगका सदस्य पौडेलद्वारा लिखित ‘नारी रेखा’ लोकार्पण एनआरएनए एनसिसि पोर्चुगलद्वारा २६ हजार युरोभन्दा बढी आर्थिक अनियमितताको दाबी, अघि बढाइयो कानुनी प्रक्रिया बुढीगण्डकीलाई बहुउद्देश्यीय बनाउन प्राधिकरण मोडलमा अगाडि बढाइँदै सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनासँग संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायका प्रतिनिधिहरुद्वारा औपचारिक भेटघाट दुर्गा प्रसाई र धवलशमशेर राणाको समूहबिच राष्ट्रवादी एजेन्डासहित नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्ने सहमति १२ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र ६ सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापना पर्यटन मन्त्रालयको समन्वयमा धार्मिक प्रयोजनका सामग्री बनाउनुपर्ने सर्तसहित काठ–दाउरा लिलाम गर्दै लुम्बिनी विकास कोष  ग्रीन हाइड्रोजन नेपालको हरित भविष्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हाेः मन्त्री श्रेष्ठ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत र जिएमआर कम्पनी बीच भएको सम्झौता तत्काल खारेज गर्न एमालेको माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का नेता डा. भिमबहादुर रावलले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने जिएमआर कम्पनीसँगको सम्झौंता तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ ।

बुधबार सो आयोजनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्दै नेता रावलले लामो समयदेखि सो आयोजना ओगट्ने काम मात्रै गरेको उल्लेख गर्दै सो भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौंता तत्काल खारेज गरी जनताको सहभागितामा सरकार आफैंलाई अगाडि बढाउन पनि आग्रह गर्नु भयो । उहाँले विगतमा गरिएको सर्तहरु उलंघन गर्ने, नेपालको राष्ट्रिय हित विपरित हुने गरी सो कम्पनीले गतिविधि गरिरहेकाले सो सम्झौंता रद्द गरेर नेपाल सरकार आफैंले वित्तिय व्यवस्थापन गरेर सो आयोजना अघि बढाउनुपर्ने स्पष्ट पार्नु भयो ।

नेता रावलले भन्नु भयो, ‘जिएमआर कम्पनीले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनालाई निर्माण नगरी लामो समयसम्म ओगट्दै सम्झौंताको उलंघन गर्दै नेपाललाई क्षति पु¥याउनुको साथै राष्ट्रिय हितमा आँच पु¥याएकाले यो सम्झौंता तत्काल खारेज गरियोस् । उक्त आयोजनालाई जनसहभागिता र नेपाल सरकारको लगानीमा अगाडि बढाईयोस् । नेपालको सबैभन्दा राम्रो र उत्पादित विद्युतको मूल्य तुलनात्मक रुपमा कम हुने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा संलग्न सम्झौंता विपरित वित्तिय व्यवस्थापनको म्याद फेरी थपिनु आपत्तिजनक छ । सम्झौंता अनुसार जिएमआरसँगको सम्झौंता रद्द गरी सो आयोजनालाई अनिश्चियको भूमरीबाट जोगाईयोस् । नेपाल सरकार आफैले जनताका सहभागिता समेतमा वित्तिय व्यवस्थापन गरी सो आयोजनाको काम अगाडि बढाओस् । कुनै एउटा विदेशी कम्पनीको सामू नझुकी सम्झौंताहरुको सर्तहरु पालना गरी, गर्न लगाई राष्ट्रिय हितको संरक्षण गरियोस ।’

नेता रावलले सम्झौता विपरितका गतिविधिमा संलग्न सो कम्पनीसँग पटकपटक झुक्ने काम गरिरहेको भन्दै सरकारको पनि कडा आलोचना गर्नु भयो ।




भर्खरै