९ मंसिर २०८१, आईतवार
,
Latest
हेमन्त धामीको कप्तानीमा एसिसी यू–१९ एसिया कपका लागि नेपाली टोली घोषणा आईपीएल मेगा अक्सन आजबाट, जान्नुहोस् सम्पूर्ण जानकारी फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा राजनीति नगरौँः उपप्रधानमन्त्री सिंह सबैको पहुँचमा गुणस्तरीय खानेपानी सेवा पुर्‍याउनु सरकारको प्रमुख दायित्वः खानेपानीमन्त्री दुर्गा प्रसाईँको मुद्दा न्यायाधीश शर्माको इजलासमा पेसी सिनामंगलको होटलमा युवायुवती झुण्डिएको अवस्थामा फेला प्रतिवर्ष तीन सय बिलियन अमेरिकी डलर जलवायु कार्यमा खर्च गर्ने धनी देशको प्रतिवद्धता सभामुख घिमिरेद्वारा कम्बोडियन समकक्षीसँग भेट राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको ब्रिफिङ लिदै प्रधानमन्त्री भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ७ दिनमा १७ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको गिरावट
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत र जिएमआर कम्पनी बीच भएको सम्झौता तत्काल खारेज गर्न एमालेको माग



अ+ अ-

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का नेता डा. भिमबहादुर रावलले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने जिएमआर कम्पनीसँगको सम्झौंता तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ ।

बुधबार सो आयोजनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्दै नेता रावलले लामो समयदेखि सो आयोजना ओगट्ने काम मात्रै गरेको उल्लेख गर्दै सो भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौंता तत्काल खारेज गरी जनताको सहभागितामा सरकार आफैंलाई अगाडि बढाउन पनि आग्रह गर्नु भयो । उहाँले विगतमा गरिएको सर्तहरु उलंघन गर्ने, नेपालको राष्ट्रिय हित विपरित हुने गरी सो कम्पनीले गतिविधि गरिरहेकाले सो सम्झौंता रद्द गरेर नेपाल सरकार आफैंले वित्तिय व्यवस्थापन गरेर सो आयोजना अघि बढाउनुपर्ने स्पष्ट पार्नु भयो ।

नेता रावलले भन्नु भयो, ‘जिएमआर कम्पनीले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनालाई निर्माण नगरी लामो समयसम्म ओगट्दै सम्झौंताको उलंघन गर्दै नेपाललाई क्षति पु¥याउनुको साथै राष्ट्रिय हितमा आँच पु¥याएकाले यो सम्झौंता तत्काल खारेज गरियोस् । उक्त आयोजनालाई जनसहभागिता र नेपाल सरकारको लगानीमा अगाडि बढाईयोस् । नेपालको सबैभन्दा राम्रो र उत्पादित विद्युतको मूल्य तुलनात्मक रुपमा कम हुने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा संलग्न सम्झौंता विपरित वित्तिय व्यवस्थापनको म्याद फेरी थपिनु आपत्तिजनक छ । सम्झौंता अनुसार जिएमआरसँगको सम्झौंता रद्द गरी सो आयोजनालाई अनिश्चियको भूमरीबाट जोगाईयोस् । नेपाल सरकार आफैले जनताका सहभागिता समेतमा वित्तिय व्यवस्थापन गरी सो आयोजनाको काम अगाडि बढाओस् । कुनै एउटा विदेशी कम्पनीको सामू नझुकी सम्झौंताहरुको सर्तहरु पालना गरी, गर्न लगाई राष्ट्रिय हितको संरक्षण गरियोस ।’

नेता रावलले सम्झौता विपरितका गतिविधिमा संलग्न सो कम्पनीसँग पटकपटक झुक्ने काम गरिरहेको भन्दै सरकारको पनि कडा आलोचना गर्नु भयो ।