काठमाडौं । आज दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बीचको सहायतासम्बन्धी सम्झौतामा छलफल सुरु हुने भएको छ । अघिल्लो बैठकमा संसदमा प्रवेश पाएको यो प्रस्तावले आज छलफलमा प्रवेश पाउने भएको हो । त्यसका लागि संसदको कार्यसूची सार्वजनिक भइसकेको छ भने सभामुखले संसदको कार्यव्यवस्था समितिको बैठक बोलाउनुभएको छ ।
उता आजको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुपर्ने दायित्वका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने हिजै काठमाडौँ छोडेर भागेका छन् । उनैले सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ आजको । फागुन ८ गते अर्थमन्त्री अनुपस्थित भएपछि सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी टेबल गरेका थिए ।
यसअघि आइतबार पनि उनले संसदमा एमसीसी टेबल गर्नुपर्ने थियो । तर, अर्थमन्त्री भएका कारण एमसीसी टेबल गर्नुपर्ने भएपछि उनी बैठकमा उपस्थित भएनन् । उनी उपस्थित नभएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसदमा एमसीसी टेबल गरेका थिए ।
समाचार स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री पर्वत पुगेका छन् । उनले एमसीसीका बारेमा उठेका प्रश्नहरुको बारेमा जवाफ दिनुपर्ने भएपछि त्यसलाई छल्नकै लागि अर्थमन्त्री सामान्य कार्यक्रममा सहभागी हुन पर्वत पुगेका हुन् ।
कसरी पास हुँदैछ त एमसिसी ? यो प्रश्नको निरुपण अझै हुन सकेको छैन । यसरी नै यो सम्झौता पास हुने भन्ने बारेमा अझै सिन क्लियर भएको छैन । तर प्रधानामन्त्री भने एकपछि अर्काे तुरुपमा ढुक्क छन् । आज संसदमा पेश गर्ने र ध्वनी मतका आधारमा आजै पास गर्ने तयारी देखिन्छ । तर पनि संसदमा छलफलको वातावरण भने भएको देखिँदैन ।
तर उता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भने ध्वनी मतका आधारमा यो सम्झौता पास गर्न नहुने र मतदानकै प्रक्रियामा जानुपर्ने भन्ने नयाँ तर्क अघि सारेका छन् । उनले सभामुखलाई त्यो कुरामा दबाब दिएको बुझिएको छ । यदि त्यसो भयो भने कांग्रेस र अरु सहयोगी केही मधेशवादी दलको मात्र सहयोगमा यो सम्झौता पास नहुन सक्छ । संसदमा उपस्थित सदस्यको बहुमतमा हुन सकेन भने यसले फेरि अर्काे झमेला पनि ल्याउन सक्छ भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमालेसँग हात अघि बढाएका छन् ।
तर एमालेले पनि यस विषयमा स्पष्ट अडान लिन सकेको छैन । एमालेले संसदीय प्रक्रियामा प्रवेशै गर्न मानेको छैन आफ्नो पूरानै अडानका कारण । एमालेको अडान छ सभामुख निकाल्नुपर्ने । अनि यदि सभामुखले ध्वनी मत नभए मत विभाजनको कार्यविधि लिने हो भने सभामुखमाथि महाभियोग पनि अघि नबढ्ला भन्न सकिँदैन । केही दिन अघि कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरुको हस्ताक्षर गराएर राखेकाले यदि एमसिसी फेल हुने अवस्था आयो भने त्यो हस्ताक्षर सभामुखका विरुद्धमा प्रयोग नहोला भन्न सकिन्न । जस्तो कि हिजोमात्र पनि प्रचण्डले कांग्रेसले पनि सभामुखको राजीनामा माग्ने अवस्था आएकाले एमसिसी प्रस्तुत गर्न तयार भएको बताएका थिए ।
यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने आज या भोलिको संसद बैठक अगावै सभामुखमाथि महाभियोग लगाउने र उनी निलम्बित भएपछि संसदको ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा महन्थ ठाकुरले संसद बैठक गरेर एमसिसी पारित गर्ने स्थिति आउन सक्छ । यस विषयमा केही दिनयताका देउवा ओलीका भेटघाटहरुमा प्रसस्ता मात्रामा कुराकानी भएको बुझिन्छ । यस्तो अवस्था आएमा नेकपा एमाले संघीय सरकारमा नजाने तर प्रदेशका माओवादी र नेकपा एसका मुख्यमन्त्रीहरु रहेका प्रदेशमा आफूले लिने प्रस्ताव देउवालाई राखेको बुझिएको छ । यसरी सत्ता सम्झौता पनि हुनसक्छ ।
