सत्य तथा मेलमिलाप संयन्त्रको निर्माण गरिँदा राजनीतिक साहस, इच्छाशक्ति र विवेकका साथ दण्डहिनताको अन्त्य गर्न जवाफदेहितालाई मूल मुद्दा बनाइनुपर्दछ । यसका निम्ति राजनीतिक दलहरुको धुत्र्याइँको सट्टा बुद्धिमताको आवश्यकता छ । राजनीतिक दलहरुले समेत विगतका चोटहरुबाट सिक्नु जरुरी छ ।
“तैं चूप मैं चूप” को सिद्धान्त अबलम्बन गरेमा कालान्तरमा यसको परिणाम भयावह हुन जान्छ । मल्लिक आयोगले दोषी ठह-याएका व्यक्तिहरु पन्ध्र वर्षको अन्तराल पश्चात् समेत कसरी सत्ता हत्याउन सफल भई कुन हदको खुङ्खारपूर्ण ज्यादतीमा उत्रिए त्यसको लेखाजोखा विगत जनआन्दोलनमै भइसकेको छ ।
वर्तमान राजनीतिक समिकरणले कुनै समय भयंकर मानवअधिकार उल्लंघनकारीहरुलाई गौरवशाली विजेताको स्थान दिलाएको छ जसका कारण “विजेताको न्याय” हावी भई अतितका ज्यादतीहरु ओझेलमा पर्ने गम्भीर खतराका संकेतहरु देखा परेका छन् । द्वन्द्वको क्रममा सैन्य आवश्यकता भन्दा नागरिक जनधन निशाना बनाइएको तथा हदैसम्मको क्रुरता, वर्वरता एवं अमानवीयकरणका कहालीलाग्दा घटनाहरुको अभिलेख जगजाहेर छ ।
बेपत्ता पारिएका सयौं घटनाहरुमा कुनै पनि आरोपितहरुलाई सजाय गरिएको छैन । यहाँसम्मकी उदाहरणको लागि चर्चित दोरम्वा काण्ड तथा काभ्रेको मैना सुनुवारको हत्या तथा उनलाई सैन्य ब्यारेकमै गाडिएको तथ्य सेनाकै अनुसन्धानले स्थापित गरिसक्दा समेत न्यायनिरुपण हुन सकेको छैन न त आठ वर्षकी बालिका काजोल खातुनलाई बसभित्रै आगो लगाएर ज्यान लिने दोषीहरुनै न्यायको कठघरामा ल्याइएका छन् ।
काठमाडौको भैरवनाथ गणबाट वेपत्ता पारिएका नागरिकको दर्दनाक कहानी तथा चितवनको बाँदरमुढेमा बारुदी सुरुङमा पारी मारिने बसका निर्दोष यात्रुहरुको अत्यास लाग्दो घटना पनि सधैका लागि ओझेलमा पर्ने त होइन भन्ने आशंका उठिरहेको छ ।
