१८ असार २०८३, बिहीबार
,
Latest
रूपन्देहीमा फलफूल तथा बहुउपयोगी बिरुवा वितरण अभियान सुरु नयाँ बसपार्कमा यात्रुलाई सास्ती दिने २३ जना पक्राउ चितवनमा दुई लाखभन्दा बढी बाख्रालाई पिपीआर खोप सहकारी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित अन्तरप्रदेश सार्वजनिक यातायातको भाडा २ प्रतिशत घट्यो, आजदेखि लागू दुर्घटना अपडेटः फोर्स गाडी कर्णालीमा डुब्दा उद्धारमा कठिनाइ सरकारको दाबी : फिफाको एन्फा निलम्बन अहिलेको हस्तक्षेपका कारण मात्रै होइन जनताको करबाट सहकारी बचत फिर्ता गर्न नहुने : सांसद पार्वती विक कर्णालीमा खसेको गाडीमा १४ जना सवार रहेको अनुमान मन्त्रालयमा सल्लाहकार नियुक्तिबारे सरकारः पाँचमध्ये एक जना मात्र वैतनिक सल्लाहकार हुन्
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

संवैधानिक नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाई हुँदै



अ+ अ-

काठमाडौ ।  तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदको बैठक सम्बन्धी नियम परिमार्जन  गर्दे बिभिन्न सबैधानिक नियकामा गरिएका नियुक्ति  खारेज हुने पर्ने माग सहित दायर भएको रिटमा सर्बोच्च अदालतमा आज बाट सुनुवाई सुरु भएको छ ।  

रिट सुनुवाईका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले आफनो अध्यक्षतामा वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडा रहनु भएको इजलास गठन गर्नुभएको छ ।

संवैधानिक परिषदको बैठक सम्बन्धी नियम परिमार्जन  सबिधान बिपरित भएको दाबी सहित सभामुख अग्नि सापकोटा, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले रिट दायर  गर्नुभएको थियो  । प्रधानमन्त्री , प्रधानन्यायधीस , सभामुख , राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बिपक्षीदलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक परिषदमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले उपस्थित सदस्यको बहुमत बाट निर्णय हुन सक्ने परि परिमार्जन गर्नुभएको थियो ।

सो बैठकमा सभामुख बिपक्षीदलका नेता उपस्थित भएनन् भने उपसभामुख पद रिक्त रहेको थियो । परिमार्जन गरिएको कानून अनुसारको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रधानन्यायधीस राणा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सीना सहभागी हुनु भएको थियो ।