एजेन्सी । अफगानिस्तानमा तालिवानले नियन्त्रण लिएपछि त्यहाँ उत्पन्न राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर भारत मौन बसेको छ ।
अफगानिस्तानलाई आफ्नो मित्र मान्दै आएको असरफ घानी नेतृत्वको सरकार अपदस्थ भएको दुई साता भइसक्दासम्म भारतले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले बिहीबार आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा पनि अफगानिस्तानको सन्दर्भमा कुनै स्पष्ट धारणा व्यक्त गरेको खबर बाहिर आएन । उनले अफगानिस्तानको स्थितिबारे ब्रिफिङ गर्नुका साथै त्यहाँ रहेका भारतीयहरूको उद्धारका लागि भइरहेको प्रयासको जानकारी मात्रै बैठकमा दिए ।
तालिवानले अफगानिस्तानमा नियन्त्रण लिनुभन्दा १५ दिन अगाडि २९ जुलाईमा विदेशमन्त्री जयशंकरले संसद्मा बाहुबलले अफगानिस्तानमा गरिने सत्ताकब्जालाई भारतले स्वीकार नगर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
भारतले १५ अगस्टमा आफ्नो ‘स्वतन्त्रता दिवस’ मनाइरहँदा तालिवानले त्यही दिन अफगानिस्तानको विभिन्न प्रान्तसहित काबुललाई आफ्नो पकडमा पारेको थियो । भारतको राम्रो मित्र मानिएका अफगानिस्तानका राष्ट्रपति घानी देश छाडेर बाहिरिए । अमेरिकाको सहयोगमा अफगानिस्तानमा बनेका सरकारहरूसँग भारतको राम्रो सम्बन्ध रहँदै आएको थियो ।
दक्षिण एसियामा हुने कुनैपनि राजनीतिक वा महत्वपूर्ण घटनामा तत्कालै अग्रसरता लिने भारत आफ्नो मित्रराष्ट्र अफगानिस्तानमा भएको घटनाप्रति भने केही प्रतिक्रिया नदिनुमा प्रश्न उठ्न गएको छ ।
भारतले अफगानिस्तानमा तीन अर्ब डलरको लगानी गरेको छ । केही भारतीयहरु अफगानिस्तान छाडेपनि अझै थुप्रै भारतीयहरू अफगानिस्तानमा छन् । भारतले त्यहाँ संसद् भवन, बाँध, स्कुल, अस्पताललगायत कैयन् परियोजनामा लगानी गरेको र त्यसको सुरक्षाका कारण पनि भारतलाई तत्कालै चर्को स्वरमा तालिवानको विरोध गरिहाल्न समस्या भएको बताइन्छ ।
