१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
बाढीले क्रसर, खानी र बालुवा प्रशोधन उद्योगमा क्षति, पुनःस्थापनामा सरकारसँग सहकार्य गर्ने महासंघको प्रतिबद्धता सरकारले स्रोतको कुनै कमी हुन दिँदैनः अर्थमन्त्री वाग्ले भोटेकोशी बाढीः पन्ध्र देशका १८७ पर्यटकको उद्धार कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले विपद् उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने भोटेकोशी बाढी : पीडितका लागि तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानद्वारा एक करोड एक लाख सहयोग तनहुँमा ड्रोनको सहयोगमा शव खोजिँदै, आज चार शव फेला परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भेनेजुएलाका विदेशमन्त्री प्लासेन्सियाबीच टेलिफोन वार्ता स्वास्थ्यकर्मीसहित १० जना सम्पर्कविहीन नारायणी नदी किनारमा भेटिएका पहिचान नभएका शवहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार जमिनमा व्यवस्थापन गर्न शुरु राज्यका सबै किमिसका संयन्त्रबाट प्रभावित प्रत्येक नागरिकको जीवनरक्षा नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बन्दीलाई कारागारभित्रै अस्पतालको व्यवस्थापन गरिने



अ+ अ-

काठमाडौँ । कारागारभित्र बन्दीका लागि उपचारका लागि छुट्टै अस्पताल वा स्वास्थ्यचौकीको व्यवस्थापन गरिने भएको छ । कारागारसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा कारागारमा बन्दीजीवन विताइरहेकालाई उपचार गर्न भित्रै छुट्टै अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्न भनिएको छ ।

विधयेकमा पाँच सय बढी बन्दी रहने प्रत्येक कारागारामा तोकिए बमोजिम शय्या रहेको एउटा अस्पताल र सोभन्दा कम बन्दी रहने कारागारमा एउटा स्वास्थ्यचौकीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकमाथि संशोधन गर्दै कारागारभित्रका सबै बन्दीलाई चिकित्सकद्वारा कम्तीमा दुई महिनामा एक–पटक नियमित र आवश्यकता अनुसार निःशुल्क स्वास्थ्यपरीक्षण र उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

यस्तै बन्दीले नियमितरुपमा सेवन गर्ने औषधि कारागार कार्यालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने, कारागार प्रशासकले बन्दीको प्रजनन् अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि तोकिए बमोजिम गराउनुपर्ने, एउटै कारागारका पुरुष र महिला बन्दी वा कारागारमा रहेको बन्दीसँग कारागारमा नरहेको पुरुष वा महिलाले विवाह गर्ने चाहेमा विवाह दर्ताका लागि कारागार प्रशासक समक्ष निवेदन दिनुपर्ने र विवाह दर्ता गर्न अनुमति दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै विधेयकमा कारागार प्रशासकले तोकिएकोभन्दा बढी बन्दी रहेमा आवश्यकता अनुसार आधारभूत, माध्यमिक, खुला वा दूर शिक्षाको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, निरक्षरलाई प्रौढ, अनौपचारिक शिक्षा वा त्यस्तै अन्य प्रकृतिको पठनपाठनको लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ । आज समितिका ज्येष्ठ सदस्य नारायणदत्त मिश्रको सभापतित्वमा भएको छलफलमा विभिन्न संशोधनका बुँदा समिति सदस्यले राख्नुभएको समितिका उपसचिव नुमराज खनालले जानकारी दिनुभयो । भोलि पनि विधेयकमा दफावार छलफल हुनेछ ।