५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै सरकार प्रतिशोधात्मक बन्दै गएको देउवाको आरोप, लोकतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह सिर्सिया नदी प्रदूषणमा सरकारको कडाइ, जगदम्बा र अशोक स्टिलसहित ११ उद्योगलाई १०–१० लाख जरिवाना कीर्तिपुरमा कारभित्र जलेर मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान खुल्यो निजी शिक्षा–स्वास्थ्यमा ३% समता कर खारेज, गगन थापाले गरे स्वागत बढ्दो सामाजिक निराशा र असन्तुष्टि चिर्न सरकार र प्रतिपक्ष सँगसँगै उभिन जरुरीः विश्वप्रकाश शर्मा रास्वपा नेता बाहेकको मात्रै सम्पती छानविन गर्छौं भन्न पाइँदैनः नेकपा नेता दाहाल नीतिगत स्पष्टता भएपनि काँग्रेसले समयको नेतृत्व गर्न सकेन : भीष्मराज आङ्देम्बे प्रदेशमा काँग्रेससँग सत्ता सहकार्य टुटे प्रतिपक्षमा बस्छौँः एमाले नेता तामाङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

बन्दीलाई कारागारभित्रै अस्पतालको व्यवस्थापन गरिने



अ+ अ-

काठमाडौँ । कारागारभित्र बन्दीका लागि उपचारका लागि छुट्टै अस्पताल वा स्वास्थ्यचौकीको व्यवस्थापन गरिने भएको छ । कारागारसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा कारागारमा बन्दीजीवन विताइरहेकालाई उपचार गर्न भित्रै छुट्टै अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्न भनिएको छ ।

विधयेकमा पाँच सय बढी बन्दी रहने प्रत्येक कारागारामा तोकिए बमोजिम शय्या रहेको एउटा अस्पताल र सोभन्दा कम बन्दी रहने कारागारमा एउटा स्वास्थ्यचौकीको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकमाथि संशोधन गर्दै कारागारभित्रका सबै बन्दीलाई चिकित्सकद्वारा कम्तीमा दुई महिनामा एक–पटक नियमित र आवश्यकता अनुसार निःशुल्क स्वास्थ्यपरीक्षण र उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

यस्तै बन्दीले नियमितरुपमा सेवन गर्ने औषधि कारागार कार्यालयले उपलब्ध गराउनुपर्ने, कारागार प्रशासकले बन्दीको प्रजनन् अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि तोकिए बमोजिम गराउनुपर्ने, एउटै कारागारका पुरुष र महिला बन्दी वा कारागारमा रहेको बन्दीसँग कारागारमा नरहेको पुरुष वा महिलाले विवाह गर्ने चाहेमा विवाह दर्ताका लागि कारागार प्रशासक समक्ष निवेदन दिनुपर्ने र विवाह दर्ता गर्न अनुमति दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै विधेयकमा कारागार प्रशासकले तोकिएकोभन्दा बढी बन्दी रहेमा आवश्यकता अनुसार आधारभूत, माध्यमिक, खुला वा दूर शिक्षाको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, निरक्षरलाई प्रौढ, अनौपचारिक शिक्षा वा त्यस्तै अन्य प्रकृतिको पठनपाठनको लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ । आज समितिका ज्येष्ठ सदस्य नारायणदत्त मिश्रको सभापतित्वमा भएको छलफलमा विभिन्न संशोधनका बुँदा समिति सदस्यले राख्नुभएको समितिका उपसचिव नुमराज खनालले जानकारी दिनुभयो । भोलि पनि विधेयकमा दफावार छलफल हुनेछ ।




भर्खरै